काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नीतिगत र राजनीतिक गाँठो

सहयात्रा टिभी

डेढ दशकदेखि ‘होल्ड’ मा लगानी बोर्डको अर्बौँको पीपीपी योजना

काठमाडौँ । भदौ २५, हरेक बिहान काठमाडौँ उपत्यकाका गल्लीहरूमा फोहर संकलन गर्ने गाडीको सिट्ठी बज्नेबित्तिकै नागरिकहरू घरभित्रको कुहिएको र नकुहिएको फोहर एउटै प्लाष्टिकको झोलामा कोचेर विसर्जन गर्न दौडिन्छन्। आफ्नो ढोका अगाडिबाट फोहर हटेपछि ढुक्क हुने उपत्यकावासीको यो दैनिक बानीभित्र एउटा डरलाग्दो र अमानवीय यथार्थ लुकेको छ। उपत्यकाका स्थानीय तहहरूबाट उत्सर्जन हुने झन्डै १,२०० देखि १,६०० मेट्रिक टन फोहर वास्तवमा हराएर जाने होइन । त्यो त छिमेकी जिल्लाका हजारौँ नागरिकहरूको स्वास्थ्य, कृषि र भविष्यमाथि जबर्जस्ती थोपरिने वातावरणीय अपराध बनिरहेको छ । अझ विडम्बनाको कुरा त के छ भने, बञ्चरेडाँडामा अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको मात्र होइन, उपत्यकाबाहिरका स्थानीय तहहरू जस्तै धुलिखेल, बनेपा, मण्डनदेउपुर र धुनिवेशी नगरपालिकाको फोहर समेत सिधै लगेर डम्पिङ गर्न थालिएको छ। यो चापले गर्दा वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने भनिएको बञ्चरेडाँडा सुरु भएको ४ वर्षमै फोहोरको विशाल र विषाक्त पहाडमा परिणत भइसकेको छ।

सन् २०११ मा नै लगानी बोर्ड नेपाल (IBN) मार्फत करिब ५० मिलियन डलरको एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन आयोजना (ISWMP) को रूपमा अघि सारिएको थियो। फोहोरबाट बिजुली र रासायनिक मल निकाल्ने उद्देश्यसहित सन् २०१८ मा निजी कम्पनी नेपवेस्ट (NepWaste) सँग परियोजना विकास सम्झौता (PDA) पनि भयो। लगानी बोर्ड नेपाल (IBN) द्वारा अघि सारिएको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन आयोजना (ISWMP) अन्तर्गत प्याकेज १ नेपवेस्ट (NepWaste) लाई र प्याकेज २ र ३ क्लिन भ्याली कम्पनी (Clean Valley Company) लाई सुम्पिएर कसरी फोहोरबाट बिजुली र मल निकाल्ने योजनाअनुसार स्थानीय निकायहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकार, कर्मचारी समायोजन र रोयल्टी बाँडफाँडको राजनीतिक अन्यौलमा परेर १५ वर्षदेखि अलपत्र छ। अचम्मको कुरा त के छ भने, बञ्चरेडाँडाको १,७९२ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा संघीय सरकारसँग छ, तर फोहरको गाली र व्यवस्थापनको भार भने स्थानीय तहले भोग्नुपरेको छ。 जग्गाको स्वामित्व नहुँदा ‘काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरम’ ले स्थायी प्रशोधन केन्द्र बनाउन समेत कानुनी अड्चन झेलिरहेको छ।

काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले कागजमा स्रोतमा नै फोहर वर्गीकरण गर्ने, प्लाष्टिक निषेध गर्ने र जथाभाबी फोहर फाल्नेलाई ५,००० देखि १५,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने जस्ता ठूला-ठूला नारा र प्रचारबाजी गरिरहेका छन् तर महानगरपालिकाका कुनै वडाहरुमा छुट्याई संकलन गर्ने काम थालनी पनि गर्दै आईरहेको छ तर सबैमा गर्न सकिरहेको छैन । फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले कुहिने र नकुहिने फोहर छुट्ट्याउनु पर्ने कानुनी बाध्यता त तोकेको छ, तर व्यवहारमा यो नीति एउटा गफ साबित भएको छ। उपत्यकाको ७९ प्रतिशत फोहर संकलन गर्ने केहि निजी संस्था बाहेक धेरैले नागरिकले छुट्ट्याएको फोहरलाई पनि फेरि एउटै गाडीमा मिसाएर लैजान बाध्य भएको छन्। स्थानीय स्तरमा फोहोर वर्गीकरण र प्राथमिक प्रशोधनका लागि काठमाडौँ महानगरले टेकु ट्रांस्फर स्टेशन संगै महानगरका योजनामा रहेका अन्य ६ वटा तोकिएका स्थानमा ‘मटेरियल रिकभरी फेसिलिटी’ (MRF) तथा आधुनिक ट्रान्सफर स्टेसन स्थापना गर्ने महत्त्वपूर्ण योजना अघि सारेको त थियो। योजनाअनुसार महानगरले पूर्वाधार निर्माण गरिदिने र निजी क्षेत्रलाई ३ वर्षको छोटो अवधिको ठेक्का दिई सञ्चालन गर्न लगाउने रणनीति थियो। तर, ति प्रस्तावित ६ वटै स्थानको जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी कानुनी कागजातहरू महानगरको नाममा नहुँदा र पूर्ववत सहमतिमा स्थान तोकिएर ठेक्का खुल्ला गरि छनौट गर्ने सम्मको अवस्थामा पनि पूर्वाधार निर्माणको काम हुन् पाएन र पूर्ण रूपमा ठप्प भयो र अहिले त्यो अल्पकालीन ३ वर्षे ठेक्काको १ वर्ष त्यसै खेर गइसकेको छ।

यो व्यवस्थापकीय लाचारीको सबैभन्दा ठूलो मूल्य नुवाकोट र धादिङको सिमानामा अवस्थित बञ्चरेडाँडाका बासिन्दाले तिरिरहेका छन्, जहाँ काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका काभ्रे र धादिङकै नगरपालिकाहरूको अवर्गीकृत फोहोर समेत थपिँदा दुर्गन्ध असह्य बनेको छ। काठमाण्डौ महानगरपलिकाले टेकुस्थित ‘मटेरियल रिकभरी फेसिलिटी’ (MRF) तथा आधुनिक ट्रान्सफर स्टेसन स्थापना गर्ने काम शुरु गर्दैछ र आशा छ त्यो चाडै संचालनमा आउछ तर अन्य स्थानीय निकायले प्रशोधन गर्ने योजनामा कुनै सक्रियता छैन भने विषाक्त कालो लिचेत सिधै स्थानीय खोलानाला र खेतीयोग्य जमिनमा मिसिँदा स्थानीय बासिन्दाहरू गम्भीर श्वासप्रश्वास, छाला र पेटसम्बन्धी रोगबाट ग्रसित भएका छन्। बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको सम्पूर्ण व्यवस्थापन, दैनिक कार्यसञ्चालन र स्थानीय जनआक्रोशको सामना गर्ने काम एक्लै काठमाडौँ महानगरपालिका (कामपा) ले गरिरहेको छ। फोहर विसर्जन गर्ने उपत्यकाका अन्य १७ वटा नगरपालिका र उपत्यकाबाहिरका स्थानीय तहहरू यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा कुनै चासो देखाउँदैनन्। तिनीहरू न त ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापनको आर्थिक लागत (Management Cost) साझेदारी गर्न अगाडि सरेका छन्, न त प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको हितका लागि कुनै जिम्मेवारी नै लिन्छन्। कामपाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग ९ जुन २०२२ मा गरेको १८ बुँदे सहमति अझै कार्यान्वयन गरेको छैन। स्थानीय बासिन्दाहरूले फोहोर ढुवानी कडा रूपमा रातिको समयमा मात्र गर्नुपर्ने, लिचेत नचुहिने बन्द गाडी प्रयोग गर्नुपर्ने, बस्ती स्थानान्तरणका लागि थप ३,००० रोपनी बफर जोन जग्गा तत्काल मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नुपर्ने र छुट्टै अधिकारसम्पन्न ‘फोहरमैला व्यवस्थापन विकास प्राधिकरण’ गठन गर्नुपर्ने तार्किक माग राख्दै बारम्बार आन्दोलन र बन्द गरिरहेका छन्।

अचम्मको कुरा त के छ भने, बञ्चरेडाँडाको १,७९२ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा संघीय सरकारसँग छ, तर फोहरको गाली र व्यवस्थापनको भार भने स्थानीय तहले भोग्नुपरेको छ。 जग्गाको स्वामित्व नहुँदा ‘काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरम’ ले स्थायी प्रशोधन केन्द्र बनाउन समेत कानुनी अड्चन झेलिरहेको छ।

तर, अब यो नीतिगत गतिरोधलाई तोड्ने एउटा ठूलो कानुनी अवसर पनि हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले जारी गरेको ऐतिहासिक परमादेशले ठोस निकासको बाटो खोलेको छ। अदालतले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको रक्षाका लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्न आदेश दिएको छ, जसमा सबै मन्त्रालयका सचिव र महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनेछन्। अब उपत्यका र संघीय सरकारले सर्वोच्च अदालतको यसै आदेशका कडा बुँदाहरू र विशेष कानुनी प्रावधान (Clauses) हरूलाई ‘स्मार्ट’ रूपमा प्रयोग गरेर वर्षौँदेखि लगानी बोर्ड (IBN) मा रोकिएको एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन (ISWM) परियोजनालाई द्रुतमार्ग (Fast Track) बाट ब्युँताउन र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तीव्र पार्न सक्छन्। अदालतले फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थानीय तहको मात्र नभई संघीय र प्रादेशिक सरकारको समेत साझा जिम्मेवारी भएको स्पष्ट पारेकाले क्षेत्राधिकारको विवाद अब कानुनी रूपमै समाप्त भएको छ।

अबको एकमात्र दिगो समाधान भनेको परम्परागत रूपमा फोहोर फाल्ने शैलीलाई त्यागेर ‘फोहरबाट उपयोगीय बस्तु’ बनाउने चक्रिय अर्थतन्त्र (Circular Economy) अंगाल्नु नै हो। यसका लागि:
– सर्वोच्चको आदेशबाट आईबीएन (IBN) को आयोजना ब्युँताउने: अदालतको परमादेशलाई ढाल बनाएर लगानी बोर्ड र स्थानीय निकायहरुबीचको क्षेत्राधिकार विवाद तत्काल अन्त्य गरी थन्किएको एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन आयोजना (ISWMP) जसमा छनौट भएको नेपवेस्ट (NepWaste) र क्लिन भ्याली कम्पनी (Clean Valley Company) संगको सम्झौतालाई परिमार्जनसहित लागू गर्ने।

– जग्गा र ठेक्का विवादको द्रुत समाधान: काठमाडौँ महानगरपालिकाको अल्पकालीन ठेक्काको थप ६ वटा प्रस्तावित एमआरएफ साइटमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने र बञ्चरेडाँडाको जग्गाको भोगाधिकार तत्काल स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने र एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन आयोजना (ISWMP) जसमा छनौट भएको कम्पनीले २ बर्ष भित्र पूर्वाधार निर्माण गर्ने र बाकि ठेक्का २० वर्षे अवधि गणना हुने व्यवस्था गर्ने।

– बञ्चरेडाँडाका बासिन्दाको माग पूरा गर्ने: १८ बुँदे सहमति अनुसार रात्रिकालीन ढुवानी गर्ने, लिचेत पूर्ण रूपमा रोक्ने, स्थानीयको स्वास्थ्य बिमा गर्ने र प्रभावित ३,००० रोपनी जग्गाको मुआब्जा प्रक्रिया तत्काल टुङ्ग्याउने ।

– स्थानीय स्तरमै कम्पोष्टिङ: उपत्यका र बाहिरका नगरहरूको फोहोरमध्ये ७० देखि ७५ प्रतिशत फोहोर जैविक (कुहिने) भएको हुनाले प्रत्येक नगरपालिकाले स्थानीय स्तरमै कम्पोष्ट मल र बायोग्यास प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्छ, जसले बञ्चरेडाँडा पुग्ने फोहोरको परिमाण आधाभन्दा बढीले घटाउनेछ।

– नेपवेस्ट र क्लिन भ्यालीको दायित्व: केपीआई (KPI) र ‘वेस्ट-टु-एनर्जी’: अब दुवै सहुलियतप्राप्त कम्पनीहरू (Concessionaires)—नेपवेस्ट र क्लिन भ्याली कम्पनीले पिपिपि (PPP) मोडेल अन्तर्गत गरिएको पिडिए (PDA) सम्झौता बमोजिम यस परियोजनालाई पूर्ण गम्भीरताका साथ अगाडि बढाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ। सम्झौतामा तोकिएका मुख्य कार्यसम्पादन सूचकहरू (KPIs) लाई कडा रूपमा पालना गर्दै कम्पनीहरूले काम थाल्नुपर्छ। यो परियोजनाको मूल मर्म नै वैज्ञानिक प्रशोधन गर्नु हो। सम्झौता अनुसार यी कम्पनीहरूले पुनर्चक्रणयोग्य वस्तुहरु जस्तै प्लाष्टिक, सिसा, र धातुहरूलाई अधिकतम मात्रामा छुट्याएर बजारमा पठाउने, जैविक वा कुहिने फोहोरलाई स्थानीय स्तरमै ठूला प्लान्टहरू मार्फत व्यावसायिक रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मलमा परिणत गर्ने बाँकी रहने प्रज्वलनशील फोहोर (Remainder of Combustibles) लाई मात्र नेपवेस्टले प्रस्तावित आफ्नो ‘वेस्ट-टु-एनर्जी’ प्लान्टमा लगेर प्रयोग गर्ने ।
यस्तो किसिमले वैज्ञानिक चक्रले गर्दा ल्यान्डफिल साइटमा केवल कहिल्यै नष्ट नहुने र काम नलाग्ने निष्क्रिय अवशेष (Inert Waste) मात्र पुग्नेछ, जसले बञ्चरेडाँडाको आयु ५० वर्षभन्दा बढी बढाउनेछ।

जबसम्म नीति निर्माताहरूले फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ‘आर्थिक स्रोत’ ठान्दैनन्, सर्वोच्चको आदेशलाई स्मार्ट रूपमा प्रयोग गरी ठूला परियोजना अघि बढाउँदैनन्, र बञ्चरेडाँडाका नागरिकको जीवन अधिकारमाथि खेलबाड गरिरहन्छन्, तबसम्म देशको राजधानी कुनै पनि बेला महामारी र फोहोरको ठूलो संकटमा फस्ने निश्चित छ।

लेखक: नविन विकास महर्जन नेपालका एक स्थापित फोहोरमैला व्यवस्थापन उद्यमी, प्राविधिक विज्ञ तथा सामाजिक संस्था ‘ब्लु वेस्ट टु भ्यालु’ (BW2V) का सह-संस्थापक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) हुन्। सन् १९९६ देखि नेपालको रिसाइक्लिङ र फोहोरमैला क्षेत्रमा निरन्तर सक्रिय उनी ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ-नेपाल’ (SWMAN) को प्राविधिक सल्लाहकार र ‘एकीकृत शहरी विकास केन्द्र’ (CIUD) को पुर्व कार्यकारी निर्देशक समेत रहिसकेका छन्। मुख्य कुरा, उनी लगानी बोर्ड नेपाल (IBN) द्वारा प्याकेज २ र ३ को फोहोर व्यवस्थापनका लागि छानिएको निजी कम्पनी ‘क्लिन भ्याली कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड’ को पुर्व मुख्य प्रतिनिधि तथा संयोजक रहेकाले काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) योजना रोकिनुमा रहेका नीतिगत अड्चन, वित्तीय खिचातानी र राजनीतिक गतिरोधबारे प्रत्यक्ष एवं भित्री प्राविधिक ज्ञान राख्छन्।