किशोर(किशोरीबीच सहमतिमा यौन सम्बन्ध भए जबरजस्ती करणी नमान्ने कानुन बन्ने
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । कात्तिक ३०, सरकारले किशोरकिशोरीबीच सहमतिमा यौन सम्बन्ध भए जबरजस्ती करणी नमान्ने गरी कानुन बनाउने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ संशोधन गर्ने गरी यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रचलित ऐनले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग उनको मञ्जुरीमै करणी भए पनि जबरजस्ती करणी मानिने व्यवस्था छ । तर प्रस्तावित संशोधनले प्रेम सम्बन्धमा रहेका र निश्चित सर्त पूरा गर्ने किशोरकिशोरीबीचको यौन सम्बन्धलाई फरक ढंगले सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा विवाहको उमेर नपुगेका व्यक्तिहरूबीच सहमतिमा यौन सम्बन्ध भए जबरजस्ती करणीअन्तर्गन हुने सजाय नहुने गरी फरक ढंगको व्यवस्था गरिएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, ‘‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विवाहको उमेर नपुगेको व्यक्तिहरूबीच प्रेम सम्बन्ध रही दुबैको मञ्जुरीमा करणी भएको र निजहरू बीचको उमेरको अन्तर दुई वर्ष वा सो भन्दा कम भएकोमा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म सजाय हुनेछ ।’
अधिवक्ता दिदृीक्षा सिंह प्रचलित ऐनले यौन दुर्व्यवहार तथा शोषण र समान उमेर तथा परिपक्वता नभएका किशोरकिशोरीहरूबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्धबीचको भिन्नता छुट्याउन नसकेको बताउँछिन् ।
उनकाअनुसार प्रचलित ऐनले सहमतिपूर्ण प्रेम तथा यौन सम्बन्धमा रहेका कशोरहरूलाई अपहरण, शरीर बन्धक तथा जबर्जस्ती करणी जस्ता गम्भीर कसुरमा मुद्दा चलाई अपराधीकरण गरिरहेको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकले किशोरकिशोरीबीच सहमतिमा यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणीको रुपमा नभएर केही फरक ढंगले सम्बोधन गर्न लाग्नुलाई उनी सकारात्मक ठान्छिन् । तर अझै त्यसमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको आग्रह छ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘यौंन हिंसासम्बन्धी वकालत पत्रस् नेपालमा कानुनी रिक्तता र सुधारको आवश्यकता’ विषयक छलफलमा प्रस्तुतीकरण गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
छ महिनाभन्दा बढी गर्भवती महिला, पूर्ण अशक्त वा अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्ति, शारीरिक वा मानसिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्ति तथा हातहतियार देखाएर जबरजस्ती करणी गरेको अवस्थामा पनि मूल सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
प्रस्तावित विधेयकले वैवाहिक सम्बन्धभित्र हुने जबरजस्ती करणीलाई छुट्टै कसुरका रूपमा सम्बोधन गरेको छ । प्रस्तावित नयाँ दफा २१९क अनुसार वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
यस्तोमा वैवाहिक जबरजस्ती करणीको पीडितको निवेदनमा अदालतले पत्नीलाई आफू बस्दै आएको घरमा बस्न दिन, खानलाउन दिन, कुटपिट नगर्न र शिष्ट तथा सभ्य व्यवहार गर्न पतिलाई आदेश दिन सक्नेछ । त्यस्तै आवश्यक उपचार गराउन वा उपचारका लागि उपयुक्त रकम दिन लगाउन पनि सक्नेछ ।
पति–पत्नीलाई एउटै ठाउँमा बस्न उपयुक्त नदेखिएमा पतिलाई अलग बस्ने व्यवस्था गर्न र पत्नीको भरणपोषणको प्रबन्ध मिलाउन अदालतले आदेश दिन सक्ने प्रस्तावित छ ।
