सरकारद्वारा १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट सार्वजनिक
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं ।अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । संघीयता कार्यान्वयन, स्थानीय तह, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाइ बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । बजेटमा १४औँ योजनामा तोकेका कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेको दिगो विकासका लक्ष्यलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ।
बजेटको स्रोत –
राजस्व लक्ष्य ७ खर्ब २३ अर्ब
साँवा फिर्ताबाट १५ अर्ब
वैदेशिक अनुदानबाट ७२ अर्ब
वैदेशिक ऋण २ खर्ब
आन्तरिक ऋण १ खर्ब ४५ अर्ब
बाँकी चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात
अपेक्षा र लक्ष्य –
- ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अपेक्षा
- मुद्रास्फ्रिति ७ प्रतिशतमा सिमित हुने
- थप एक लाख स्वरोजगार र ४ लाख रोजगार सिर्जना हुने
बजेटका थप विशेषताहरु यसप्रकार छन –
- रााष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलार्इ निरन्तरता दिइनेछ ।
- आगामी आर्थिक बर्षमा ६।९ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर रहने प्रक्षेपण बजेटले गरेको छ ।
- चालू आर्थिक बर्षमा ८४ प्रतिशत पूँजिगत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
- भूकम्पपीडितका लागि आवास निर्माण गर्न २ लाखमा १ लाख थप गरी ३ लाख बनाइएको छ ।
- वैदेशिक सहायतामा सुधार भएको छ। नेपाललाई सहयोग गर्ने दाताहरुले सहयोग बढाउदै लगेका छन्।
- आर्थिक वर्षको सुरुमा केही संकुचनमा रहेको बैंक तथा वित्तिय संस्थाको तरलतामा सुधार आइ लगानी वृद्धि भएको छ।
- पहिलो ९ महिनामा सोधनान्तर बचतमा रहेको छ। विप्रेषण आप्रवाह ६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।
- नेपालमा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिती १३ महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न पर्याप्त छ।
- लामो समयदेखि सुरु हुन नसकेको काठमाडौं निजगढ द्रूत मार्ग बन्ने भएको छः
- दुबै छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम भइ उनीहरुसँग आर्थिक लाभ लिने दिशामा छौं।
- ब्यापार घाटा ६ अर्ब ७१ अर्ब २० करोड पुगेको छ
- अन्य सबै आर्थिक परिसूचक बढेपनि ब्यापार घाटा चालू आर्थिक बर्षमा घट्न सकेन ।
- संघीयता कार्यान्वयन अर्थतन्त्रको मूख्य चुनौती हो
- नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीबिहीन छैनन्। संघीयता व्यवस्थापन, स्थानीय तह व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकास गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण छः
- उत्पादनका साधनमाथि उत्पादकको पहुँच वृद्धि गरी सार्वजनिक क्षेत्रबाट उत्पादन बढाउनु चुनौतीपूर्ण छ।
- बन्द ब्यापार र व्यवसायको भुक्तानी बैंकिङ प्रणाली बाहिरबाट हुन्छ। त्यसैले अर्थतन्त्रको वास्तविक हिस्सा कायम हुन सकेको छैन। सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियानलाई सार्थक बनाउनुपर्ने छ।
- तोकिएको समयमा पुनर्निर्माण सक्ने र त्यसलाई नवनिर्माणमा बदल्नुपर्ने चुनौती छ।
- सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर कमजोर भएको छ। यसलाई अन्त्य गर्नुपर्नेछ।
- संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने, आर्थिक स्थायित्व र राज्यका सेवामा पहुँच वृद्धि बजेटको मुख्य लक्ष्य होः
- संघीयता कार्यान्पवन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण, अति आवश्यक वस्तुको सुदृढ आपूर्ति र भण्डारण अहिलेको बजेटको प्राथमिकता हो।
- मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।
- संविधान कर्यान्वयनः कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्ने। आयोगहरु गठन गर्ने।
- संघीयता अनुकुल हुने गरी संवैधानिक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। संवैधानिक निकायको कार्य सम्पादनका लागि आर्थिक अभाव हुन नदिने।
- संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन तोकेको समयमा गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु
- संघीय संसद र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि बजेट। द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई किनारा लगाउने।
- यस वर्ष सांसदहरुले मेरो योजना पर्यो कि परेन भनेर खोज्नुभयो भने भेट्नुहुने छैन। तर आफ्नो गाउँठाउँमा कति बजेट गयो भनेर खोज्न भने अवश्य सक्नुहुनेछ।
- स्थानीय तहले सेवा प्रवाह र विकासका काम संचालन गर्ने गरी आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराइनेछ। गाउँमै सिंहदरबारको अनुभूति हुनेछः
- प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन नभएकाले। यस वर्ष जनसंख्या विकासको अवस्था आदिलाई आधार मानेर स्थानीय तहलाई बजेट दिने
- गाउँपालिकाकालाई १० करोडदेखि ३९ करोड र महानगरपालिकालाई ५६ करोडदेखि १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन्।
- गाउँपालिकाभित्रका ५० लाखसम्म नगरका १ करोडसम्म र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका २ करोडसम्मका बजेटसम्मका योजना मन्त्रालयहरुहरुले स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने।
- कुन स्थानीय तहलाई कति अनुदान– गाउँपालिकाः १० करोड रुपैयाँ देखि ३९ करोड रुपैयाँ
नगरपालिकाः १५ करोडदेखि ४३ करोडसम्म
उपमहानगरपालिकाः ४० करोडदेखि ६३ करोडसम्म
महानगरपालिकाः ५६ करोडदेखि १ अर्ब २४ करोडसम्म। - मन्त्रालयका कार्यक्रमहरु स्थानीय तहमा नै हस्तान्तरण गरिने
- पशुबिकास सम्बन्धी सबैजसो कार्यक्रमहरू स्थानीय तहबाटै कार्यन्वयन हुनेछन् ।
- सडक निर्माणका बजेटहरूको प्रयोग स्थानीय तहले नै गर्न पाउनेछन् ।
- वन र वनस्पति सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुनेछन् ।
- स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकांश कार्यक्रमहरु स्थानीय तहमा नै हस्तान्तरण हुनेछ
- कक्षा १ देखि १० कक्षासम्मका शिक्षकहरुको तलब तथा विद्यालय सञ्चालन खर्च, निशुल्क पाठ्यपुस्तक खरिदको कार्यक्रम र दलित छात्रवृत्तिको रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
- मातृशिशु, खोप, औषधी भ्याक्सिन खरिदको रकम स्थानीय तहमा नै हस्तान्तरण गरिनेछ
- खानेपानी सेवा नियमन, उच्च मध्यमस्तरीय खानेपानीका योजनाहरु स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन हुने गरी हस्तान्तरण
- खेलकुद पूर्वाधार र राष्ट्रिय युवा परिषदको कार्यक्रम स्थानीय तहमा नै हस्तान्तरण गरिएको छ
- पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु
- भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त व्यक्तिगत आवासको दोस्रो र तेस्रो किस्ता रकम वितरण तत्काल गरिनेछ।
- क्षतिग्रस्त सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदा पूनर्निर्माणका लागि बिशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।
- पुनर्निर्माणलाई गति दिन स्थानीय तहलाई समेत संलग्न गराइनेछ।
- पहिचान भएका जोखिमयुक्त वस्तीलाई एकीकृत वस्ती बनाइने। त्यस्ता वस्तीमा खानेपानी, सडक स्वास्थ्य जस्ता पूर्वाधार पुर्याइनेछ
- भूमक्पको जोखिम कम गर्न अध्ययन अनुसन्धानका लागि बजेट उपलब्ध गराउने।
- कार्यान्वयनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था गरेको छु
- तामाकोशी आयोजनाका लागि ५० करोड
- बुढीगण्डकी मुआब्जा वितरणका लागि १० अर्ब १७ करोड विनयोजन गरिएको छ।
- सिक्टा सिञ्चाई आयोजना, भेरी बबई आयोजना लगायतका ४ आयोजनाका लागि ५ अर्ब
- निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आगामी आर्थिक वर्षमा बोलपत्र, पोखरामा विमानस्थल ४ वर्षमा पूरा गरिने।
- पोखरा, निजगढ र गौतमवुद्ध विमानस्थलका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ
- फास्ट ट्र्याकका लागि १० अर्ब १४ करोड
- हुलाकी राजमार्गको ५०० किलोमिटर दुई वर्षभित्र सक्ने गरी ४ अर्ब २७ करोड
- कोशी करिडोर कालीगण्डकी करिडोर कर्णाली करिडोरका लागि २ अर्ब ३ करोड विनियोजन
- मध्यपहाडी लोकमार्ग कालोपत्रे गर्न ४ अर्ब ३ करोड विनयोजन
- मध्यपहाडी लोकमार्ग कालोपत्रे गर्न ४ अर्ब ३ करोड विनयोजन
- रेलमार्गका लागि ४ अर्ब २ करोड बजेट।
- मेलम्ची आयोजनाका लागि ६ अर्ब ५७ करोड
- राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई १ अर्ब ९२ करोड
- डोल्पा र हुम्ला सदरमुकामलार्इ सडक सञ्जालमा जोड्न ३० करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
- युवालाई पशुपालन र कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याइने
- कृषि वीमा सेवा देशभर बिस्तार गरिने।
- कृषि तथा रासायनिक मलमा दिइने अनुदान कृषककै बैंक खातामार्फत उपलब्ध गराइने
- कृषि क्षेत्रको आधुनिकरण र उत्पादन वृद्धिका लागि ३० अर्ब ४० करोड विनियोजन
- सिञ्चाई आयोजनाहरुका लागि २७ अर्ब २१ करोड विनियोजन
- प्राकृतिक तालतलैया संरक्षण र व्यवस्थापन गरिने
- भू उपयोग नीति कार्यान्वयन गरिने।
- वन क्षेत्रका लागि १५ अर्ब भू संरक्षणका लागि ६ अर्ब विनयोजन
- सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली लागू गरिनेछ
- देशका मुख्य मुख्य बजार केन्द्रमा सहकारी बजार स्थापना गरिने
- सहकारी सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था समयअुनुकल सुधार गरी नयाँ सहकारी ऐन ल्याइने
- नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाइने
- वैदेशिक लगानीका लागि आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाइने र वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने
- उत्कृष्टताका आधारमा महिला उद्यमशीलता पुरस्कार प्रदान गर्ने
- गरिवीको रेखामुनी रहेका नागरिकको उद्यमशीलता विकासका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याइने
- सिमेन्ट तथा फलाम उद्योगमा सडक तथा प्रशारण लाइन विस्तार गरिने
- वातावरणमैत्री उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने
- निर्यात प्रवर्द्धन गर्न निकासी प्रोत्साहनमा दिइएको रकममा पुनरावलोकन गरिनेछ
- एकीकृत जाँच चौकीको निर्माणमा तिब्रता दिइनेछ
- रक्सौल अमलेखगञ्ज पाइपलाइन निर्माणलाई तिब्रता दिने
- हरेक प्रदेशमा ४५ दिन धान्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गरिने।
- उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि १० खर्ब विनियोजन गरिएको छ।
- प्रदेश राजधानीलाई राष्ट्रिय राजधानीमा जोड्न सडक पूर्वाधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता
- सडक पूर्वाधारका लागि ८९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन
- रणनीतिक सडकहरु दुई लेनको बनाइने र कालोपत्रे गरिने
- पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड ४ लेनको बनाउन ७ अर्ब ११ करोड। नारायणगढ मुग्लिन सडकका लागि २ अर्ब ५६ करोड
- महाकाली नदीमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि मोटरेवल पुल निर्माण गरिने
- ५ वर्षभित्र सबै सवारी साधनमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि एम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गरिने।
- ५ वर्षभित्र सबै सवारी साधनमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि एम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गरिने।
- संघ प्रदेश र स्थानीय स्तरको लगानी। विदेशमा बसेकाहरुको लगानी र वैदेशिक लगानीमा मुलुकलाई विजुलीमा आत्मनिर्भर गर्ने
- निजामति कर्मचारी सेना प्रहरी सशस्त्र प्रहरी शिक्षकको लगानीमा ५०० मेगावाट विजुली उत्पादन गरिने
- निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका विद्युत आयोजनालाई समयमा पूरा गर्न स्रोत उपलब्ध गराउने।
- चमेलिया र कुलेखानी आयोजना आगामी वर्ष सम्पन्न गरिने
- जलासय आयोजनाका लागि नयाँ विद्युत खरिद दर लागू गरिने
- बुटबलदेखि गोरखपुरसम्म ४०० केभीएको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन आगामी वर्ष सुरु गरिने
- विद्युत चुहावट न्युनिकरण गरिने
- काठमाडौंको केही शहरी क्षेत्रमा विजुलीको तारहरु भूमिगत रुपमा विस्तार गरिने
- कूल जलविद्युत क्षमता एकीन गर्न जल तथा उर्जा आयोगबाट भैरहेको अध्ययनलाई पूरा गरिने
- उर्जा क्षेत्रका लागि ६२ अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन
- एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता।
- काठमाडौंका सबै नगरपालिकामा समन्वय रुपमा सेटेलाइट सिटी बनाइने
- सातै प्रदेशमा १र१ वटा मेगासिटी।
- आवास सुविधा सबै जनताको पहुँच पुर्याउन जनता आवास कार्यक्रम निरन्तरता
- आवास सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउने। जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता।
- जनता आवास कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ४४ करोड विनियोजन
- एकीकृत सरकारी कार्यालय भवन निर्माण गर्ने नीति अबलम्बन गरिने। सरकारी जग्गा सट्टापट्टा गरिने।
- निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष यथावत।
- कोटेश्वर सूर्यविनायक मार्गलाई सुरुङ मार्ग बनाउने र त्रिभुवन विमानस्थलको धावनमार्ग बढाउने
- प्राविधिक विषयमा स्नातक तह अध्ययन गरेका र अन्य विषयमा स्नातकोत्तर गरेकालाई एक वर्ष स्वयंसेवामा लगाइने
- ३ वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य विमा
- वीर अस्पताललाई अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधार सहित आगामी वर्ष गुरुयोजना सहित निर्माण अगाडि बढाइने
- क्यान्सर मुटु कलेजो र मृगौला उपचार निशुल्क
- सिकलसेल एनिमियाको पहिचान र उपचारका लागि उपचार सेवा विस्तार
- स्वदेशकै जडिबुटीबाट औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलार्इ प्राथमिकता दिइनेछ ।
- सरकारी छात्रवृत्तिमा एमडी र एमबिबिएस गरेकाले दुर्गममा सेवा गर्नैपर्ने
- श्रम क्षेत्रका लागि १ अर्ब १४ करोड
- श्रम बजारको आवश्यकता अनुकुल सीप विकास कार्यक्रम अगाडि बढाउने
- महिला, बालबालिका र समाज कल्याणका लागि २ अर्व २३ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
- आगामी आर्थिक बर्षलाइ खानेपानी तथा सरसफाइ बर्षको रूपमा मनाइनेछ ।
- सर्जकको रोयल्टी भुक्तानीलाई व्यवस्थित बनाइनेछ
- जनयुद्ध संग्रहालय निर्माणको कार्य गरिने
- देशभरीका संग्रहालय र गढीहरुको संरक्षणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइनेछ
- युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
- सरकारी सूचना सहज ढंगले उपलब्ध गराउन सूचना विभागमा सूचना बैंक स्थापना गर्ने।
- हरेक प्रदेशमा पत्रकार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने।
- त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विज्ञान सहर स्थापना गरिने।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ताकालागि ३६ अर्ब विनियोजन
- काठमाडौंसहित अन्य प्रमुख शहरबाट २० वर्ष पुराना गाडी विस्थापित गरिने
- देशका बिभिन्न स्थानमा वर्षा मापनका साथै चट्याङ मापन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।
- सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने कार्यक्रमलार्इ प्रभावकारी ढंगले अघि बढाइनेछ ।
- राज्यकोषबाट हुने तलव भुक्तानी लगायत आर्थिक कारोबारहरू बैंकमार्फत मात्र गरिनेछ ।
- संघीय निजामति सेवा, प्रदेश निजामति, स्थानीय निजामति सेवा गरी निजामति सेवा पुनर्संरचना गरिने।
- सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको स्तरोन्नती गरिनेछ । सरकारले सञ्चालन गर्न नपर्ने संस्थानहरूलार्इ अलग बनाइनेछ ।
- ठेकेदारहरूले एक भन्दा बढी सहायक ठेक्का दिन पाउने छैन । सहायक ठेक्काका लागि पनि सम्बन्धित योजना प्रमुखको लिखित सहमति लिनुपर्छ ।
- उच्च स्तरीय सार्वजनिक खरिद सुझाव आयोग गठन गरिनेछ।
- बजेटको आकार १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ लाख। चालु खर्च ८ अर्ब ३ अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार
- कुल बजेटमध्ये १ खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ३३ हजार स्थानीय तहमा
- २ खर्ब २५ अर्ब ९१ हजार स्थानीय तहमा दिइने। यो कुल बजेटको १७ प्रतिशत
- आम स्वास्थ्यमा असर पर्ने मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको अन्तशुल्क दरमा सामान्य हेरफेर बाहेक करको दरमा हेरफेर गरिएको छैन
- हुण्डी तथा बिदेशी मुद्राको अपचलन दर नियन्त्रण गरिनेछ ।
- माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा करको विषय समावेश गरिने
- कलाकार खेलाडी लगायतलार्इ स्थार्इ लेखा नम्बर प्रदान गरी करको दायरामा ल्याइनेछ ।