ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री शंकर भण्डारीको पहल

सहयात्रा टिभी

वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री शंकर भण्डारीले देशका गौरवका आयोजना अन्र्तगत जलविद्युतको विकासका निमित्त केहि खुकुलो हुने गरि आफ्नो कार्यकालमा ठूला जलविद्युत लगानीकर्ताहरुलाई सहजतापूर्वक हुनेगरि भूमिका वहन गरेका छन् । विं सं २०६७ साल देखि कायम रहेको वन कटानपछि अनिवार्य रुपमा रुख रोप्नुपर्ने नियम वन मन्त्री शंकर भण्डारीको कार्यकालमा हटेसंगै नेपाललाई जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्यका लागि ढोका खुलेको हो । यो नियम हटेसंगै १४० मेगावाट क्षमताको तनहुं जलविद्युत आयोजना ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य हुने भएको छ ।
यो नियम अगावै वन कटान गरेपछि आयोजना जग्गा खरीद गरी बृक्षारोपण अनिवार्य रुपमा गर्नैपर्ने नियम थियो । हाल भने अनिवार्य रुपमा बृक्षारोपणको सट्टा क्षतिपूर्ति वापत तोकिएको रकम मात्र तिरे पुग्ने भएको छ । यससंगै ठूला जलविद्युत आयोजनाका लागि थप सहज भएको छ । विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरुले रुख कटानी गरि जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि करिव ६ महिना अघि मागिएको अनुमतिलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री भण्डारीले रुख कटान गर्ने अनुमति प्रदान गरेका हुन् । वन मन्त्री भण्डारीको सो अनुमतिसंगै ठूला जलविद्युत आयोजनाको निर्माणकार्य सुचारु हुनेछ ।
केहि समय अगाडीमात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दु्रत मार्ग शिलान्यास समारोहमा वनमन्त्री भण्डारी जलविद्युत, सडक निर्माण लगायत अन्य विकासका पूर्वाधार र विकास निर्माण कार्यका लागि आफूभन्दा पनि झन वढि क्रान्तिकारी भएको भन्दै मुक्तकण्ठाले प्रशंसा गरेका थिए ।