सरकार गल्यो, स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय फिर्ता, संसद् सुचारू

सहयात्रा टिभी

बैशाख १४, २०७४ । सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउन आफैले गरेको निर्णय फिर्ता लिएपछि व्यवस्थापिका संसद्को अवरोध हटेको छ । एमालेले अवरोध हटाएसंगै संविधान संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल पनि प्रारम्भ भएको छ । बैठकमा कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले छलफलका लागि विधेयकसंसद्मा पेश गर्नुभएको हो । यसअघि सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन छलफल योग्य नभएको भन्दै विरोध गरेको एमालेले यस पटक भने छलफलमा भाग लिएको छ । छलफलमा भाग लि“दै एमालेका सांसद् प्रकाश ज्वालाले सीमाङ्कनका विषयमा अहिलेको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता भएकोजस्तो देखिए पनि ढुक्क हुने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । त्यस्तै सांसद् रेवतीरमण भण्डारीले नागरिकताको प्रावधानको संविधानको मान्यताविपरीत संविधान संशोधन गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।
स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय फिर्ता लिएपछि राष्ट्रिय जनता दल नेपाल भने सरकारसंग आक्रोशित भएको छ । आफूसंग भएको भद्र सहमति उल्लंघन भएको भन्दै राजपाले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
यसबीच, सरकारले रुकुम र नवलपरासीको सीमाङ्कन हेरफेर गरेको छ । सिंहदरबारमा बुधबार सा“झ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रुकुम र नवलपरासीका केही स्थानको सीमाङ्कनमा हेरफेर गरेको हो । बैठकले रुकुमको ११ गाविस र सिस्ने उतरगंगा गाविसलाई मिलाएर ५ नम्बर प्रदेशमा राख्ने र रुकुमका बा“की गाविसलाई ६ नम्बरमा राख्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नवलपरासीको त्रिवेणी गाविसको ६ र ७ नम्बरलाई विनयी गाविसमा मिलाउ“दै चार नवर प्रदेशमा राख्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो । यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले रुकुम र नवलपरासीमा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।।।