विशेष सेवामा ३१ सांसदको संशोधन प्रस्ताव

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं। असार–१३,नेपाल विशेष सेवा विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए व्यक्तिगत गोपनीयतामाथि हस्तक्षेप हुने र सत्तामा हुनेले राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रतिशोध साध्न सक्ने भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदले संशोधनको प्रस्ताव गरेका छन् ।राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको विधेयकका सन्दर्भमा ३१ जना सांसदले अदालतको स्वीकृति नलिई टेलिफोन रेकर्ड गर्न नहुने र अनुसन्धानका सिलसिलामा नेपाली र विदेशी नागरिकमाथि लागू गरिने कानुन फरक–फरक हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।विधेयकको धारा १० मा गुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा व्यक्ति वा संघसंस्थाले गरेका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अभिलेख वा इन्टरसेप्सन गर्न सक्ने प्रावधानलाई राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर पठाएपछि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले संशोधनको माग गरेका हुन् । विधेयकका विभिन्न प्रावधान संशोधनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका २२ सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । विभागका प्रमुखको अवकाश अवधि तीन वर्ष नै हुनुपर्ने प्रस्ताव उनीहरूको छ ।

प्रतिपक्षी दलहरूले बाहिरी राष्ट्र वा निकाय र नेपालीबाट हुने गतिविधिलाई गुप्तचरी गर्दा अलग–अलग व्यवस्थापन हुनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् । प्रतिगुप्तचरीको सिलसिलामा अनुसन्धान गर्दा अदालतको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले ७ वटा दफा संशोधन गर्न प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । कांग्रेसकै सांसदहरू सन्जय गौतम, बहादुर सिंह लामा, रामबहादुर बिष्ट, राजेन्द्रकुमार केसी र देवप्रसाद तिमिल्सिनाले संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सांसद गौतमले विधेयकको दफा ९ ले अनुसन्धानका कर्मचारीलाई हतियार दिन खोजेको भन्दै त्यसको खोरेजी हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उक्त दफामा गुप्तचरीका क्रममा रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतीकारात्मक कार्यसञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ । चीन, अमेरिका, खाडी मुलुकलगायत देशमा गुप्तचर अधिकृतको दरबन्दी कायम गर्ने प्रस्ताव थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको गौतमले जानकारी दिए ।दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवेन्द्रराज कँडेल, पुष्पा भुसाललगायत कांग्रेसका १० सांसदले संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । समाजवादीका राजेन्द्र श्रेष्ठले ९ वटा बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन् । ‘सबै अधिकार एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्दा म मात्र सुपर पावर हुँ भन्ने भावना विकास हुनेछ,’ उनले भनेकी छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ल्याएका थिए । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको उक्त विभागलाई प्रधानमन्त्रीले आफू मातहत राखेकामा प्रतिपक्षले विरोध गर्दै आएको छ । संशोधनको प्रस्ताव गर्ने सबैजसोले सुरक्षा हेर्ने गृह मन्त्रालयले नै उक्त विभाग राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजाल, ज्ञानेन्द्रबहादर कार्कीसहित ६ जना सांसदले १८ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । उनीहरूले अदालतको स्वीकृतिबिना इन्टरसेप्सन गर्न नपाइने र नेपाली र विदेशीलाई छुट्टाछुट्टै ढंगले गुप्तचरी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।राष्ट्रिय जनता पार्टीले गुप्तचरी सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारी समावेशी प्रकृतिको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उसले विधेयकमा आरक्षण सिट संख्या वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरेको छ । उक्त पार्टीका सांसदहरू लक्ष्मणलाल कर्ण, अमृतादेवी अग्रहरी र एकबाल मियाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । नेकपाका सांसदहरू नवराज सिलवाल, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी र महेश्वरजंग गहतराजले कर्मचारी भर्नासम्बन्धी दफामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावसहितको विधेयक अब राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल हुनेछ । प्रतिनिधिसभामा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल भइसकेको छ । कान्तिपुरबाट