‘फैसला पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छैन’ : सर्वोच्च अदालत
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । कार्तिक–२०, ‘कोरोनाको संक्रमणको आशंकामा परीक्षण र संक्रमितको उपचार नि:शुल्क गर्न नसकिने’ भन्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गलत ठहर्याएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै गरेको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने माग राखी सरकारले दर्ता गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सबै नागरिकको निस्शुल्क उपचारका लागि सरकार थप बाध्य हुनेछ ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निस्शुल्क कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला गलत भएको भन्दै त्यसलाई उल्ट्याउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्धको अवहेलना निवेदनसमेत बिहीबार नै सुनुवाइ भइसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत असोज १५ गतेको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको थियो । अदालती भाषामा ‘निस्सा नहुने’ भनी गरिएको आदेशपछि फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार नैतिक रुपमा थप बाध्य हुनेछ ।न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले त्यो फैसला पुनरावलोकन गर्न नपर्ने भनी आदेश गरेको हो ।