‘हामीले संविधानको बाटो देखाउन खोजेका हौँ, अदालतको अवहेलना गरेका होईनौं’

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । फाल्गुन ०३, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफूहरूले संविधानको बाटोमात्रै देखाउने काम गरेको बताएका छन् ।

संविधान सार्वजनिक लिखत भएको र त्यसबारे जो–कोहीले पनि छलफल र चर्चा गर्न पाउने भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफूहरूले अदालत वा न्यायालयको अवहेलना गर्ने काम नगरेको बताएका छन् । सोमवार सर्वोच्च अदालत पुगेर आफूहरूविरुद्ध लागेको अवहेलनाको मुद्दाको म्याद बुझ्दै उनीहरूले आफूहरूले न्यायालयको अवहेलना गर्ने काम नगरेको जिकिरसहित लिखित जवाफ पनि पेस गरेका छन् । सरकारको कदमविरुद्ध परेका रिटमाथि फैसला गर्ने अदालतको अधिकारलाई कुनै पनि हिसाबले प्रभावित नगरेको दाबी उनीहरूको छ ।

लिखित जवाफ पेस गरेपछि उनीहरूले ‘आफूहरूले संविधानको बाटो देखाएको र अदालतको अवहेलना नगरेको, अदालतकै सम्मान गर्दै म्याद बुझ्न र लिखित जवाफ दिन अदालत हाजिर भएको’ बताए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आफूहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक छ भनेर भनिएको र त्यसमा आफूहरू यथावत् रहेको बताउनुभयो । आफूहरू अदालती प्रक्रियालाई सहयोग गर्नका लागि अदालत उपस्थित भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई अदालतको अवहेलना कारबाही गरी पाउँ भनेर निवेदन दिएको भनी भएको हुनाले सार्वजनिक सूचना पायौँ । किन हामीले अदालती प्रक्रियालाई सहयोग नगर्ने भनेर हामीहरू आफै अदालतमा उपस्थित भयौँ । म्याद बुझ्यौँ र हाम्रो जवाफ पनि सामेल गरेर फर्केर आयौँ । कानुनको सर्वोच्चताको सम्मान गर्नुपर्छ । न्यायिक प्रक्रियाको पनि सम्मान गर्नुपर्छ र कानुनको सर्वसामान्य प्रयोग जबसम्म हुँदैन तबसम्म कानुनको गरिमा रहँदैन । हामी सबैलाई कानुन लाग्छ । कानुनको पालना गर्ने ढङ्गले हामी गयौँ र अवहेलना गर्ने कुरामा संविधान पढ्ने हो । पढ्या कुरा भन्या हो । अदालतलाई लक्षित, मुद्दालाई लक्षित, मुद्दा पर्‍या भन्नेसम्म हामीले नोटिसमा लिएका छैनौँ । त्यस्तो कुरा भएको हुनाले हामीले धेरै प्रतिवाद गरिरहनुपर्दैन । संविधान पढ्न मान्छेले नडराऊन् । संविधान पढ्नै हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमात्र हाम्रो कुरा हो । विज्ञप्ति हामीले जारी गरेका हौँ । विज्ञप्तिमा विघटन असंवैधानिक छ भनेर भनिएको छ । विघटन असंवैधानिक छ भन्ने कुरामा हाम्रो मान्यता यथावत् छ । विज्ञप्ति जारी गर्‍या छैनौँ भन्ने पनि होइन । असंवैधानिक छ भन्ने कुराबाट पछि हट्नुपर्ने कारण पनि छैन । हाम्रो धारणा चाहिँ जनसाधारणको उपयोगका लागि गरिएको कुरा हो । त्यो धारणाबाट पन्छिनुपर्ने वा बदल्नुपर्ने कुनै परिस्थिति छैन । त्यो कुरा हामीले लिखित जवाफमा स्पष्ट शब्दमा भनेका छौँ ।’

न्याय दिलाउने र न्याय निरुपणको भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्ति आज ‘न्याय याचक’ को रूपमा अदालत उपस्थित भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मुद्दा कहिलेकाहीँ