एमिकस क्युरीका बहुमत सदस्यद्धारा संसद पुनस्स्थापना गरिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत (रायसहित)

सहयात्रा टिभी

काठमाडौँ । फागुन ८, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनविरुद्दको मुद्दामा बहस सकिएको छ । संसद विघटन विरुद्दका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाई सकिएको हो । शुक्रवार एमिकस क्युरी सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाले आफ्नो राय प्रस्तुत गरेसँगै प्रधानान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराद्धारा १० फागुनभित्र सबै वकिलललाई बहस नोट पेस गर्न समय समेत तोकिएको छ ।

संसद विघटन मुद्दामा राय प्रस्तुत गर्ने क्रममा एमिकस क्युरीका बहुमत सदस्यले संसद पुनस्स्थापना गर्नुपर्ने राय प्रस्तुत गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक र दुराशयपूर्ण भएको वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले सर्वोच्चलाई राय दिएका हुन् । संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार रहे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको विघटन संविधानविपरीत र दुराशयपूर्ण रहेको उनको तर्क छ ।

एमिकस क्युरीका अर्का सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी विघटन गरेकोले विघटनको कदम गैरसंवैधानिक भएको बताएका हुन् । संविधानमा धारा १०३ (संघीय संसद्को विशेषाधिकार) र धारा १८७ ९प्रदेश सभाको विशेषाधिकार० गरी जम्मा दुई ठाउँमा मात्र विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था रहेको तर संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार नदिएको उनको तर्क छ ।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले प्रधानमन्त्रीले विघटनको पूर्वसर्त पालना नगरी गैरसंवैधानिक काम गरेको विचार व्यक्त गरेका छन् । पूर्वसर्त नमानेर, अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो छेकेर, पार्टीभित्रको विवादलाई आधार बनाएर गरेको विघटनले धारा ७६ ९७० को उल्लंघन भयो । त्यसैले यो असंवैधानिक भयो वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको तर्क थियो ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले ‘नेगेटिभ अब्लिगेसन’ र ‘नेगेटिभ राइट’ बाट संसद विघटन गरेको अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाको तर्क छ । संवैधानिक इजलासलाई सुझाव दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन नेगेटिभ अब्लिगेसन र नेगेटिभ राइटबाट भएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापना गर्नुपर्छ र फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने साइकल पूरा हुनुपर्छ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाको राय छ। संविधानले धारा ७६ ९५० को प्रधानमन्त्रीलाई मात्र विघटनको अधिकार दिएको छ । त्यसैले अदालतबाट संसद् पुनस्स्थापना भएर, वर्तमान प्रधानमन्त्री काम चलाउका रूपमा रही संविधानका अन्य धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने मौका दिइनुपर्छ । हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अवशिष्ट अधिकार दिएको छैन ।’

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा विशेषाधिकार रहने भएकाले विघटन संवैधानिक भएको राय प्रस्तुत गरेका थिए । यसमा सर्वोच्च अदालतले प्रवेश गर्न नहुने उनको भनाई छ ।