नेपालमा तेल माफियाहरु अधिक छन्, जसले इन्धन भण्डारण होस र आम नेपालीलाई सहज होस भन्ने नै चाहदैनन् : गोपाल बहादुर खड्का, नेपाल आयाल निगम

सहयात्रा टिभी

हाम्रो देशमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव प्रायः हुने गर्दछ । यो श्रृङखला कहिल्यै अन्त्य भएको छैन । नेपाल आयल निगमलाई दिर्घकालिन सोचका साथ अघि वढ्न नसकेकको गुनासो पनि नआउने गरेको होईन । दृघकालिन सोच एवं नितिकै अभावमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने विषयले सधै चर्चा पाउने गरेको छ । आम नागरिकको दैनिकीसंग जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थ, तपाई हाम्रो घरघरका लागि अत्यावश्यकिय खाना पकाउने एलपिजी ग्यासको अभाव पनि वेलावखत हामीले झेल्दै आएकै हो । मुलुकमा आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थहरुमा खाना पकाउने एलपिजी ग्यास, मट्टितेल, डिजेल, पेट्रोल, हवाई ईन्धन लगायतका अत्यावश्यकीय ईन्धनको आयात र आपूर्ति व्यवस्थाका लागि हामीसंग प्रर्याप्त भण्डारण क्षमता छैन । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमले सधैको पेट्रोलियम पदार्थको संकट, अभाववाट आम नेपाली जनातालाई उन्मुक्ति दिनका लागि देशभर भण्डारण क्षमता बृद्धि गर्ने कार्यका लागि जग्गा खरित प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ ।

नेपाल आयाल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको आयात, निर्यात, भण्डारण तथा बितरणको अधिकार प्राप्त छ । हालसम्म नेपालमा कुनै पनि पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन हुन सकेको छैन । यद्यपि, नेपालमा पेट्रोलियम कच्चा पदार्थको भण्डारण भएको सम्भावनाहरु विभिन्न अध्ययनले त देखाएका छन्, तर सोको उत्खनन गरी व्यवसायिक प्रयोजनमा ल्याउन भने सकिएको छैन । नेपाल आयल निगमले देशमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरण गर्ने कार्यका लागि तदारुकताका साथ भण्डारण क्षमता बृद्धि गर्नका लागि काम गरिरहेको बताएको छ ।
नेपालमा कुनै पेट्रोलियम पदार्थको प्रशोधन गर्ने रिभाइनरी नभएकाले पूर्ण रुपमा आयातमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल आयल निगम नै त्यस्तो ठूलो संस्थान हो, जसले दैनिक करिब ५००० किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ १५०० भन्दा बढी निगमका विक्रेता ठूला उपभोक्ता मार्फत वितरण गर्ने गर्दछ । पेट्रोलियम पदार्थको उच्च माग तथा सोको बढ्दो परनिर्भरताको कारण नेपाल आयल निगमलाई आपुर्ति सहज बनाउन थप चुनौती थपिएको निगमले बताउदै आएको छ ।

निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्न चितवन, सर्लाही, झापा र भैरहवामा गरि ७६ विघा १४ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको छ । हाल नेपालमा पेट्रोलियम कच्चा पदार्थको भण्डारण क्षमता ४-५ दिनलाई मात्रै पुग्ने रहेको छ भने निगमले अव ९० दिनसम्म पुग्ने गरि भण्डारण क्षमता बढाउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि झापामा २३ विघा ३ कठ्ठा, सर्लाहीमा १५ विघा १२ कठ्ठा, चितवनमा २३ विघा १२ कठ्ठा र भैरहवामा १४ विघा ७ कठ्ठा खरिद गरेको छ । तर निगमले खरिद गरेको सो जग्गा नियमसंगत नभएको भनि विवादमा आएको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको ठहर गरेसंगै झनै निगम विवादमा तानिएको छ । यसको बास्तविकता के हो भन्ने सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर सहयात्राटीभी ले निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का संग गरेको कुराकानी यहां समावेश छ ।

निगमले पेट्रोलियम कच्चा पदार्थको भण्डारणका लागि गरेको जग्गा खरिद प्रक्रिया निकै विवादमा आयो नि, किन ?
यसलाई विवादमा तान्नुपर्ने त कुनै ठोस कारण देख्दिन म । निगमले कानुनसम्मत ढंगले जग्गा खरिद गरेको छ । कसैलाई माया गरेर सुटुक्क दिई खरिदविक्रि गर्ने कुरै छैन, विधिसम्मत ढंगले टेन्डर आह्वान गरेर गरिएको कामलाई विवादमा ल्याईनु सरासर गलत हो ।

विवादमा आउनुको कारण ?
नेपालमा तेल माफियाहरु अधिक छन्, जसले नेपालमा इन्धन भण्डारण होस र आम नेपालीलाई सहज होस भन्ने नै चाहदैनन् । त्यस्ता गिरोह लागेका कारण नियोजित रुपमा गरिएको यो अफवाह हो, यसमा कुनै सत्यता छैन । यहां धेरै जसो मिडिया हाउसका मालिकहरुनै जग्गा कारोवारमा सक्रिय रुपमा लागिरहेका छन्, अनि आफ्नै मिडियामा प्रचार गर्छन् । उनिहरुले चाहेको मान्छेले टेण्डर पारोस भन्ने चाहन्थे, तर हामीले नियमसंगत हिसावले टेन्डर प्रक्रियावाटै लोयस्ट बिड लाई प्राथमिकता दियौं, उनिहरुले भने बमोजिम नभएकाले यस्तो अफवाह फैलाईएको हो ।

मिडियामा यतिधेरै विवादित चर्चा किन भयो त ?
हामीले जग्गा खरिद गरेको जग्गा न्युनतम रकममा प्रक्रृयासम्मत ढंगले खरिद गरेकोमा कुनै दुईमत छैन । झापामा खरिद गरेको जग्गाका लागि २३ विगाहा ३ कठ्ठा १३ धुरको खरीद मूल्य न्युनतम दररेट १३ लाख ५१ ह्जार प्रति कठ्ठाको दरले खरिद गरिएको, जुन अरु भन्दा न्युनतम मूल्यमा खरिद गरेका छौं । २ वटा वोलपत्र परेकोमा अर्कोको अधिकतम मूल्य १६ लाख ३० हजार थियो । यस्तै, सर्लाहीमा १५ विघा १२ कठ्ठामा बोलपत्र ३ वटा थिए, त्यसमध्ये बोलपत्रमार्फत कम दररेटको ९ लाख ६१ हजार रुपैयमा हामीले खरिद गरेका छौं । जवकी अन्यको ९ लाख ९५ हजार र अर्कोको प्रति कठ्ठा १५ लाख ९५ हजार थियो । त्यस्तै, चितवनमा २३ विघा १२ कठ्ठामा २ वटा बोलपत्रमा न्युनतम दररेटको १५ लाख ८५ हजारकोलाई हामीले छनौट गरेका हौं । र यस्तै, भैरहवामा १४ विघा ७ कठ्ठा खरिद गरेको छ । जसमा २ वटा बोलपत्र रहेकोमा न्यूनतम मूल्यांकित बोलपत्रको दररेट १० लाख ९३ हजार मा खरिद गरेका छौं । अर्को बोलपत्रको १९ लाख २५ हजार रहेको थियो । अनि यहां कसरी भएन नियमसंगत ?

आयाल निगम त सधै घाटामा जाने संस्था भनेर परिचित छ ? माथि उकास्न तपाई्ले के के गर्नुभयो त ?
निगम पहिलाजस्तो छैन अहिले । विगत १२ वर्षदेखि घाटामा थियो, निगमको अवस्था अस्तव्यस्त थियो यो जगजाहेरै छ । मेरो कार्यकालमा निगम नाफामा गईसकेको छ । हाल निगमले नाफ आर्जन गरिरहेको छ, त्यसैलेत हामीले समय समयमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सफल भएका छौं । यहि नाफावाट नेपाल सरकार लगायत विभिन्न निकायसंग बक्यौता रहेको करिव ३६ अर्ब ऋण चुक्त गरिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पनि बुढीडण्डकी विद्युत आयोजनालाई समयमानै सम्पन्न गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा निगमको नाफा कटाई प्रति लिटर रु ५ कर लाग्ने व्यवस्था गर्यौं । हामीले नगरेको छ भन्न कहां मिल्छ र ?

हालको निगमसंग भएको भण्डारण क्षमता कति हो ? अव कति समयलाई पुग्ने बनाईदै छ ?
निगममा हाल देशैभरि रहेको पेट्रोलको भण्डारण क्षमता ५ देखि ६ दिनलाई मात्रै धान्ने छ । जसअन्र्तगत ९.३८४ कि.लि. मात्रै भण्डारण क्षमताको छ । त्यस्तै देशभर रहेको डिजेलको भण्डारण क्षमता ४२.५०० कि.लि मात्रै छ, जसले ७ देखि ८ दिनसम्म मात्रै पुग्छ । त्यस्तै हवाई इन्धनको भण्डारण क्षमता पनि जम्मा ७ देखि ८ दिनलाई मात्र पुग्ने क्षमताको छ । र एलपि ग्यासको पनि ६,००० मे. टनको छ जसअन्र्तगत जम्मा ५ दिनलाई मात्र पुग्ने क्षमताको छ । यसर्थ, हालको भण्डारण क्षमतामा कुनै थप निर्माण कार्य नहुने हो भने अवको ४÷५ वर्षमा यो क्षमताले १ दिन पनि नपुग्ने देखिन्छ । अन्य देशको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि उनिहरुले न्युनतम ९० दिनलाई मौज्दात राख्ने गरको अन्र्तराष्ट्रिय मान्यता छ । हामीले पनि सोहि मान्यता अवलम्वन गरिदिने हो भने त आज हामीलाई त सहज हुन्छ नै भोलिका पुस्तालाई पनि झन सहज हुनेछ । जुन कुरा नियमसंगत पनि हो । सहज वातावरण हुदां त केहि नहोला । विगत जस्तो नाकावन्दी, बन्द, हड्ताल हुने हो भने कसरी हामीले धान्न सक्छौं, यसैले भण्डारण क्षमतामा बृद्धि गर्नुको अर्को विकल्प छैन । यो अत्यन्तै जरुरी छ ।

अन्त्यमा विवादमा आएको यो विषयमा तपाईको मूल्यांकन के हो ?
हामीकोमा राम्रो कामका लागि भन्दा अन्य कुरामा बढि चर्चा, विवाद हुने गर्दछ, त्यसमा अव नेपालीहरुलाई वानीनै परिसक्यो । राम्रो काम गर्न खोज्नेलाई हतोत्साहित गराईन्छ । हामीले सवै नेपालीको हितमा हुने गरिनै काम गर्न खोजेका हौ र गरिरहेका पनि छौं । अहिले ईन्धन भण्डारणको काम भईरहेको छ । यसलगत्तै हामी पाईपलाईनका काम गर्दैछौं, सवै काम प्रक्रृयासंगत, विधिसंगत नै गरेका छौं । अहिले जग्गा खरिदको छानविन भईरहेको छ । यसको छानविन जतिसक्दो चाडो भएर काम गर्ने बातवारण बनोस भन्ने हाम्रो चाहना छ ।