‘’कोभिड-१९ विरूद खोपमा सरकारको फितलो नीति ‘’

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । असार ३, विश्वमा कोभिड-१९ को पहिलो, दोस्रो हुदै तेस्रो, चौथो लहर तिर उन्मुख छ ।

जसको असरले गर्दा करिब १७ करोड जनसख्या संक्रमित भएका छन भने करिब ३ करोडले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने कयौ मानिसहरु सक्रिय संक्रमित भइ अस्पतालमा छन् कोहि होम आइसोलेसनमा छन् ।

त्यस्तैगरि कोभिड–१९ लाई परास्त गरि निको हुनेको संख्या पनि उल्लेखनीय नै छ । त्यसो त भाइरसले आफ्नो भेरिएयन्ट परिवर्तन गरिरहेको अवस्था छ भने सोको रोकथाम एबम नियन्त्रण गर्न प्रत्येक नागरिकलाइ खोप अपरिहार्य छ र हरेक मुलुकको कर्तब्य पनि हो, खोप लगाई आफ्नो देशका नागरिकहरुलाइ कोभिड-१९ बाट जोगाउनु ।

नेपालमा हाल सम्म कोभिड-१९ बाट हाल सम्म करिब ६ लाख सक्रमित भएका थिए करिब ६८ हजार जना सक्रिय संक्रमित छन् भने करिब ८ हजार जना जसबाट ज्यान गुमाइसकेका छन् भने करिब ५ लाख जना कोभिड-१९ बाट निको भएका छन् ।

नयाँ लहर संगै कोभिड-१९ विरुद्धमा विभिन्न विकसित राष्ट्रहरुमा खोपको आविस्कार हुदै परिक्षण र प्रयोग सुरु भएका छन् । अमेरिका, बेलायत, चिन, भारत आदि देशहरुले प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् । गत बर्षको माघ महिनामा छिमेकी देश भारतले नेपाललाइ १० लाख डोज खोप (कोभिसिल्ड) अनुदान स्वरूप नेपाललाइ उपलब्ध गराएको थियो ।

त्यस्तैगरि अर्को छिमेकि देश चिनले पनि १० लाख डोज खोप (भेरोसेल) यसै बर्षको जेठ महिनामा उपलब्ध गराएको थियो । जसको केहि दिन अगाडी पहिलो मात्रा लगाइएको थियो ।

फितलो सरकारी नीति

१. खोपको लागि पुर्ब तयारी नहुनु :-

खासमा खोप संचालन गर्दा कति मात्रा प्राप्त भएको छ, कति मात्रा प्रयोग गर्ने, कति मात्रा दोस्रो डोजलाइ खपत गर्ने, कस्तो व्यक्ति अथवा कुन उमेर समुहमा संचालन गर्ने भन्ने बारेमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु संग छलफल गरि जसको पूर्व तयारी गरेर मात्रै खोप संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर जेठ २५ र २६ गते खोप संचालन गर्दा सरकारले निकै हतार गरेरै संचालनमा ल्याइएको देखिन्छ किनभने खोप लगाउने लक्षित उमेर समुह सरुमा ६० बर्ष भन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकहरुलाइ भनि प्रचार गरियो अन्तत खोप लगाउने दिनमा भने ६२, ६३, ६४ वर्षका जेष्ठ नागरिकलाइ भनेर तोकियो जहाँ कि कतिपय जेष्ठ नागरिकहरु तोकिएको खोप केन्द्र पुगी उमेर हदका कारणले खोप नलगाई फर्किनु परेको थियो ।

त्यसो त यो सरकारको लागि यो कुनै नया घटना भने होइन् किनभने यो भन्दा अगाडी भारतबाट प्राप्त खोप गत फाल्गुन २३ गते पनि ५५ वर्ष भन्दा माथि उमेर समुहको लागि भनेर तोकिएता पनि अन्तत ६५ वर्ष भन्दा माथिको लागि मात्रै लगाइयो जसमा फ्रन्टलाइनर पनि अटेका थिए ।

२. खोप नीतिको सहि कार्यन्वयन नहुनु :-

पहिलो चरणको खोप (कोभिशिल्ड) आभियानमा फ्रन्ट लाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मी तथा एम्बुलेन्स चालकहरुलाइ लगाइएको थियो र त्यसैगरि ६५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरुमा पनि लगाइएता पनि जेष्ठ नागरिकहरुको हकमा दोश्रो डोज लगाउन सरकारले अझैँ सकिरहेको देखिदैन ।

त्यस्तै यहि जेठ २५ र २६ गते खोप (भेरोसेल) संचालन गरिएको ६२, ६३, ६४ उमेर समुहको हकमा पनि बिभिन्न राजनीतिक दबाब, पहुच वालाले आफ्ना लागि खोप लगाउन दबाब सिर्जना गरिएको हुनाले सहि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।

३. अस्थिर सरकार :-

कोभिड-१९ को लहर चले देखि नेपालमा राष्ट्रिय राजनीतिको असर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि देखिएको छ । पहिलो चरणमा देखा परेको कोभिड-१९ देखि हाल सम्म तीन पटक मन्त्री परिषद विस्तारले गर्दा ३ पटक नै स्वास्थ्य मन्त्रि फेरिदा मन्त्रालयले सहि मार्गदर्शन पाउन सकेको देखिदैन ।

बारम्बारको मन्त्री फेरबदलले गर्दा कोभिड-१९ विरूद पूर्व तयारि हुन नसक्नु, सहि नीति कार्यन्वयन गर्न नसक्नु, अक्सिजन सहितको आइसोलेसन स्थापना गर्न नसक्नु, सक्रिय संक्रमितको व्यवस्थापन गर्न र शब व्यस्थापनमा पनि सरकार पटक पटक चुकिरहेको देख्न सकिन्छ ।

त्यस्तै गरि खोप आपूर्ति गर्न नसक्नु, प्राप्त खोपको सहि ब्यबस्थापन गर्न नसक्नुले पनि नागरिकहरुलाइ थप सकस भएको देख्न सकिन्छ । त्यसोत जनस्तरबाट खोप सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई उपलब्ध गराउन पटक पटक सबैले बिभिन्न माध्यमबाट दबाब पनि नदिएका होइनन तर सरकार मन्त्रि परिषद र सत्ता जोगाउन मात्रै व्यस्त देखिन्छ ।

४. खोप खरिदमा ढिलाई :-

बढ्दो सक्रिय संक्रमितलाइ रोकथामका निम्ति खोप अनिवार्य गर्न सरकारको ढिलासुस्ती र सत्ताको दाउमा सरकारले अलमल गरिरहेका छ । गत फागुन २३ गते संचालन गरिएको ६५ बर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरुले अझै दोश्रो मात्रा पाएका छैनन् र सरकार संग बाकि खोप मौज्यात पनि छैन ।

सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभिशिल्ड खोप खरिदमा सरकारले ढिलाई गर्दा लक्षित बर्ग जो पहिलो मात्रा लगाएर बसेका थिए उनीहरुमा सरकारको ढिलाई प्रति संका उत्पन्न भएको सुन्न पाईन्छ, तसर्थ सहि समयमा खोपको खरिद गरि सहजीकरण सरकारले गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

यता चिनबाट अनुदान प्राप्त भेरोसेल खोप पनि आवश्यकता अनुसार खरिद गर्नु पर्ने देखिन्छ । चिन र भारतबाट मात्रै नभइ थप अरु देशहरुबाट पनि खरिदको प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने देखिन्छ । खरिद गरिएका खोप होस या अनुदानमा प्राप्त खोप सबैको ल्याब टेस्ट सहित प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ जसले गर्दा खोपले निम्ताउने अबांक्षित घटनाबाट जोगाउन मदत गर्दछ ।

अन्तमा; कोभिड–१९को यो महामारीबाट बचाउनका निम्ति जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कडाइका साथ गर्ने र हरेक नागरिकहरुलाइ खोप अनिवार्य गर्नुपर्ने छ । खोप खरिद गर्दा बिज्ञहरु संग परामर्श गरि पुर्ब तयारी अनुरुप मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

सरकारले आफुसंग कति डोज खोप छ, कति खपत भए र अब दोश्रो मात्रालाई कति डोज आवश्यकता पर्दछ भनि पुर्ब आकलन गरि मात्रै दोश्रो मात्राको खोप कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । खोप लगाउन बाकि रहेकाको लागि कति डोज खरिद गर्दा लक्षित बर्गमा खपत हुने, कुन कुन उमेर समूहलाइ लक्षित बर्ग बनाउने, कति समयको अन्तरालमा खोप लगाउने उक्त बारेमा पनि सरकारले सोच्न पर्ने देखिन्छ ।

–अनुज मिश्र (जनस्वास्थ्यकर्मी)