माधव नेपालको समाजवादी दल दर्ता असम्भव !
सहयात्रा टिभी
काठमाडौँ । भदौ ४, मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी शीर्ष नेताको कुण्ठा र पदलोलुपताका कारण २०७८ भदौ २ गते विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव नेपालको नेतृत्वमा दल दर्ताको निवेदन दिएको छ । सो निवेदनमा हाललाई केन्द्रीय समितिको संख्या भने ९५ जनाको नामसमेत समावेश गरिएको छ ।
माधव नेपालले अर्को पार्टी दर्ता गरे भनेर हिजोदेखि आजसम्म मुलुकका सबै सञ्चार माध्यमका मुख्य समाचार बनेको छ । माधवले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत धेरै बधाई खाइसकेका छन् । धेरैले उनको कु–बुद्धिको विरोधमात्र होइन, सत्तोसराप गरे ।
पार्टी फुट्यो यसको दोष उनले लिनुपर्छ पनि भने । केहीले यो अवस्था ल्याउनुमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली जिम्मेवार छन् भन्दै गालीगलौज गर्न बाँकी राखेनन् । सामाजिक सञ्जालमा गाली र ताली दुवै शीर्ष नेताले पाएका छन् ।
कुनै पनि व्यक्तिले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिँदैमा दल दर्ता भइहाल्छ भन्ने छैन । हुन त हिजो माधव नेपाल र जसपाका विद्रोही नेता महन्त ठाकुर पक्षले नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । तर दल दर्ताका लागि धेरै प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ, ती सबै प्रक्रिया सकेर सबै कुरा मिल्यो भनेमात्रै दल दर्ता हुन्छ । होइन भने कुनै व्यक्ति वा हल्लाको भरमा पार्टी दर्ता हुने वाला छैन ।
त्यसो त बुधबार नेपाल गुट निर्वाचन आयोग पुगेर नेकपा एमाले (समाजवादी) दल दर्ता गर्न निवेदन दिएका छन् । तर, आयोगमा अहिल्यै नेकपा एमाले (समाजवादी) पार्टी दर्ता होइन कि निवेदन पनि दर्ता भएको छैन ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अस्तिमात्र अध्यादेश जारी भएको हो । सो अनुसार नयाँ दलले मान्यता पाउन राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी नियमावली नै संशोधन हुनुपर्छ । तर नियमावली भने संशोधन हुनै बाँकी छ । नियमावली संशोधन नगरी आयोगले दल दर्ता गर्न मिल्दैन र उसको क्षेत्राधिकार भित्र पनि पर्दैन ।
त्यसो त आयोगले बुधबार नेपालले दिएको निवेदनकै आधारमा दल दर्ता गर्न नसक्ने बताइसकेको छ । किनकि दल दर्ताका लागि निवेदन दर्ता गर्न जुन कानुनी आधार चाहिन्छ त्यो कानून नै बनिसकेको छैन । यसकारण अहिल्यै दल दर्ता गर्न आयोगले सक्दैन ।
आयोगले राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी नियमावली अध्यादेशअनुसार नियमावलीको नियम ५ र अनुसूची ५ संशोधन गर्नुपर्छ । यसबारे कार्य अघि बढाएको आयोग स्रोतको भनाइ पनि बाहिर आएको छ । यति प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि मात्रै जारी अध्यादेशका आधारमा नयाँ दल दर्ताको निवेदन दिने बाटो खुल्छ ।
नियमावली संशोधन, कानुन बनिसक्दा पनि माधवलाई नयाँ दल दर्ता गर्न त्यति सहज छैन । राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐनको दफा ६ को (ङ) मा अर्को पार्टीसँग मिल्ने नाम राख्न नपाइने व्यवस्था छ । यो दफाको २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको नेकपा बारे फैसलामा पनि पुनव्र्याख्या भएको छ । त्यो अहिले पनि आकर्षित हुने पक्कै छ । त्यस दिनको सर्वोच्चको फैसलामा मिल्दोजुल्दो नाम नराख्न आदेश दिएको थियो ।
बुधबार दिएको निवेदनमा माधव गुटले नेकपा एमाले (समाजवादी) नाम प्रस्ताव गरेको छ । यो नाम नेकपा एमालेसँग मिल्नेगरी नै प्रस्ताव भएको देखिन्छ । राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐनको दफा ६ को (ङ) र फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको पुनर्व्याख्याअनुसार माधव गुटको प्रस्तावित नाम स्वीकृत हुने असम्भव नै देखिएको कानूनका जानकारहरुले सुनाउँदै आएका छन् ।
यी माथि उल्लेख गरिएका दल दर्ताका ऐन कानुन सबै पूरा हुँदै आए पनि राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी भर्खरै जारी अध्यादेशमा संसद सदस्यहरुको कुल संख्याको २० प्रतिशत वा पार्टी केन्द्रीय सदस्यको कुल संख्याको २० प्रतिशत सदस्यको सहभागितामा नयाँ दल दर्ता गर्न सक्ने भन्ने छुट दिएको छ ।
त्यसो हो भने नेकपा एमालेको कुल केन्द्रीय कमिटी सदस्य संख्या भदौ १ गते पार्टीले निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गरेको संख्या २६० छ । यसमा २० प्रतिशत हुन ५३ जना सदस्य आवश्यक पर्छ । तर माधव नेपालसँग यतिबेला ४५ केन्द्रीय सदस्यमात्र छन् । जसमा फागुन २३ गते अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र कायम गरेको अवस्थामा नेपाल पक्षमा ८६ जना केन्द्रीय सदस्य थिए । त्यसमध्येमा बुधबार माधव नेपालको कदमलाई अस्वीकार गर्ने र उनले आफ्नो लिस्टमा राखेको नाममा हिजोसम्म असहमति जनाउँदै नाम फिर्ता लिएको बताउनेहरु झलनाथ खनालसहित ३८ जना पुगिसकेका छन् ।
यस अर्थमा बहाल केन्द्रीय सदस्यमा रहेका ४५ जनाले २० प्रतिशत पुग्दैन । २० प्रतिशत पुग्न नसकेको अवस्थामा जारी अध्यादेश पक्कै आकर्षित हुने नै छ ।
उता संसद सदस्यमा पनि २० प्रतिशत नपुग्ने देखिएको छ । एमालेको कुल सदस्य सदस्य संख्या १२१ जना रहेको छ । यसको २० प्रतिशत संख्या भनेको २५ जना हुन्छ । तर माधव नेपालको साथमा २५ सांसद अहिलेकै अवस्थामा पनि पुग्दैन । अझ समानुपातिक ८ सांसदलाई एमालेले खारेजी गरी फिर्ता बोलाएको छ ।
संसद सचिवालयले दर्ता प्रक्रिया हुँदै गर्दा खारेजी वा समानुपातिक सांसद फिर्ताको सूचना टाँस गरेको अवस्थामा माधव नेपालसित बढीमा १० जना संसद सदस्य रहने देखिन्छ । त्यो अवस्थामा माधव गुटको सांसद संख्या २० होइन, १० प्रतिशत पनि नपुग्ने देखिन्छ । त्यसैले माधव नेपाल गुटको नेकपा एमाले (समाजवादी) पार्टी दर्ता असम्भव नै छ ।