संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश खारेजपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सत्तागठबन्धनको गृहकार्य,
सहयात्रा टिभी
काठमाडौँ । असोज ११, दल विभाजनका लागि सजिलो बनाउन ल्याइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेर मन्त्रिपरिषद विस्तारको गृहकार्य थालिएको छ । अध्यादेश खारेजका लागि सत्तागठबन्धनले आज रातिसम्ममा संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
आइतबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा सोमबार अध्यादेश टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति बनेको छ। त्यसअगाडि सोमबार नै संसद्बाट बजेटसम्बन्धी अध्यादेशको काम सकेर अधिवेशन टुंग्याउने सरकारको तयारी छ। तर, यसबारे सरकारले आइतबार रातिसम्म सभामुखसँग परामर्श गरेको छैन।
‘बजेट र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको काम टुंग्याउने अनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने समझदारी भएको छ। अध्यादेश टुंग्याउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ। उहाँले मन्त्रिपरिषद्मानिर्णय गरेर सम्भवतः सोमबार नै राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुहुन्छ होला,’ गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले भने, ‘सोमबार सदनमा बजेटसम्बन्धी अध्यादेशको काम पनि सकिन्छ, त्यसपछि अधिवेशन अन्त्यको सम्भावना उत्तिकै छ। यी सबै काम प्रधानमन्त्रीले मिलाउनुहुन्छ।’
संसद्ले बजेटसम्बन्धी विधेयकको काम टुंग्याएसँगै अधिवेशन पनि अन्त्य गर्न सकिने गठबन्धनको बुझाइ छ। दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिबाट निष्क्रिय गराउने सत्तारुढ गठबन्धनको योजना छ। सरकारले २३ भदौको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेको थियो। त्यसपछि अध्यादेश अघि बढेको छैन। संसद्मा विपक्षी एमालेको विरोध कायमै छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अधिवेशन सञ्चालनमा आएको पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्छ। अध्यादेश पेस भएसँगै ६० दिनभित्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्छ। सरकारले नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक नठानेमा उक्त अध्यादेश स्वतः ६० दिनपछि निष्क्रिय बन्छ। तर, संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को (ख)मा जारी अध्यादेश ‘राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने व्यवस्था’ छ । यही व्यवस्थाअनुसार सरकारले अध्यादेश खारेजको तयारी गरेको हो।
यसअघि ८ असोजमा सर्वोच्च अदालतले सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। पाँचदलीय सत्तागठबन्धनमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि ल्याइएको अध्यादेश खारेजीको विषयमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) आश्वस्त हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको थियो।
गत बुधबार सत्तागठबन्धनको बैठकमा राजनीतिक अध्यादेश खारेजको विकल्पबारे सहमति भएको थिएन। अध्यादेश खारेज गरेपछि आफ्नो पार्टीको वैधानिकता जोखिममा पर्ने भन्दै असहमति प्रकट गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने बताएपछि केही हदसम्म नेपाल आश्वस्त भएका छन्।
मंगलबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा पनि नेकपा एस र जसपाबाट अध्यादेश तुरुन्तै खारेज गर्ने वा संसद्को प्रक्रिया पुर्याएर खारेज गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद थियो। यसबारे सत्तागठबन्धनका केही नेताहरू र कानुन व्यवसायीबीच अध्यादेश खारेजीको विषयमा छलफल गरेका थिए।
राष्ट्रिय सभाले सोमबारको बैठकबाट आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित गर्नेछ। ८ असोजको बैठकमा यी दुई विधेयकमाथि ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकृत भइसकेको छ।
गठबन्धनमा रहेका पाँचवटा दलमध्ये एउटा राष्ट्रिय जनमोर्चाले बाहिरै बसेर सरकारलाई सघाउने बताएको छ। त्यसबाहेक बाँकी चारवटामध्ये कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित र अरूले राज्यमन्त्रीसहित ६–६ वटाका दरले मन्त्री सरकारमा पठाउने सहमति भएको छ।