इन्धनमा धान्नै नसक्ने कर : निमुखा वर्गमाथि अत्याचार
सहयात्रा टिभी
काठमाण्डौ । ज्येष्ठ १०,
सहयात्रा सम्पादकीयः सरकारले इन्धनको मूल्य पुन: बढाएर अर्को कृतिमानी कायम गरेको छ । हालै पेट्रोलमा मात्रै ११ महिनायता ७८ रुपैयाँ बृद्धि गराएको छ । पछिल्लो समय एक साताको अन्तरमै पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा दोहोर्याएर १०–१० रुपैयाँ थपिएको छ । पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १८०, डिजेल र मट्टीतेलको १६३ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा पनि पनि प्रतिसिलिन्डर २ सय बढाएर १८ सय रुपैयाँ पुर्याई सरकारले इन्धन मूल्य बढाएको छ ।
कोरोना महामारी दुई दुई पटकको लक डाउनको आर्थिक असरबाट उठ्न खोज्दै गरेका नागरिकलाई सरकारले सहुलियत होइन, बजार भाउमा चौतर्फी असर पर्ने गरी इन्धनको महँगी उपहार दिएको छ । सरकारको यो यो तरिका हेर्दा लाग्छ— ऊ साधारणजनको सुखदुःखको साथी तथा सेवक हुँदै होइन, सिर्फ नाफाखोर व्यापारी हो, जनतालाई पर्ने मर्काको कुनै सोचविचार नगरी ऊ केवल आफ्नो नाफा–घाटा हेर्छ, र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बहानामा इन्धनको मूल्य बढाइरहन्छ । हाल इन्धनको मूल्य पुन बढाएर सरकारले आफूलाई यसरी चरितार्थ गर्न खोजिरहेको छ ।
पहिले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउँदा सरकारले भारततर्फको महँगो बजारलाई एउटा कारण बताउँथ्यो । तस्करीबाट जोगिन मूल्य बढाइएको प्रस्टीकरण दिन्थ्यो । अहिले त भारतले कर कम गरेर इन्धन–मूल्य घटाएको भोलिपल्टै नेपालमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटरमा १० रुपैयाँ बढाइएको हो । नेपालका सीमावर्ती भारतीय प्रान्तहरूमै इन्धनको भाउ यताभन्दा सस्तो भैसकेको छ । सोमबार पेट्रोल उत्तर प्रदेशमा ९६।५३ भारु ९१५४।४४ रुपैयाँ० र बिहारमा १०७।२४ भारु ९१७१।५८ रुपैयाँ० मा बिक्री भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ भारतलाई चाहिँ नबढेको होइन, तर जनताप्रतिको उत्तरदायित्व महसुस गरी त्यहाँको सरकारले कर कम गरेपछि इन्धनको मूल्य घटेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजार उकालो लागेपछि भारत सरकारले कर कटौती गर्दै शनिबार पेट्रोल प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल ७ रुपैयाँले सस्तो बनाएको अनि ग्यासमा पनि प्रतिसिलिन्डिर २ सय रुपैयाँ छुट दिएर आफ्ना जनतालाई राहत दिने काम गरिरहेको छ ।
गत वर्ष असार अन्तिमतिर पेट्रोल प्रतिलिटर १०२, डिजेल र मट्टीतेल ८८, ग्यास प्रतिसिलिन्डर १ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँमा पाइन्थ्यो । सरकारले निस्फिक्री बढिरहेको बजार–महँगी रोक्न पनि कुनै पहल गरेको छैन, उल्टो इन्धन करमा पुनर्विचार नगरी ह्वात्तै भाउ मात्र बढाएर उक्त महँगीको आगोमा घिउ थपिरहेको छ । यसरी महँगीलाई आकाश छुवाउन सरकारले नै मार्गप्रशस्त गरिदिनु जनताप्रति गैरजिम्मेवारीको चरम नमुना हो । सरकारी गाडीमा चढ्ने र राज्यसुविधा भोगविलास गर्नेहरूले गरिखाने साधारणजनप्रति प्रदर्शन गरेको यो हदैसम्मको असंवेदनशीलताको पराकाष्टा हो । केही समय मौन रहेर स्थानीय चुनाव सकिएलगत्तै ठूलो मात्रामा दुई पटक गरिएको यो मूल्यवृद्धिले देखाउँछ। सरकारका लागि जनता फगत मतदाताबाहेक कोही होइनन्, र उनीहरूप्रति सरकारको कुनै उत्तरदायित्व छैन । सरकारले यसरी प्रयोजनविहीन कर लिनु भनेको जनतामाथिको चरम दोहनबाहेक अरु केही होइन । अतः सरकारले उपयोगमा आउन नसकेको अनुचित कर खारेज गरेर महँगीपीडित जनतालाई राहत दिनुपर्छ । यदि निमुखा जनतालाई राहत नदिने अनि करका नाममा आम जनतावाट असामान्य रुपमा दोहन गरिरहने हो भने या सरकार जनताप्रेमी होईन कि नितान्त व्यवसायी मात्रै बनेर उदाएको भन्नुमा कुनै शंका गर्नुनपर्ने प्रष्ट देखिन्छ ।