केपी ओली प्रचण्ड माधव नेपाल एमाले


वास्तविक गरीब माथि उपहास किन ?

सहयात्रा टिभी

काठमाडौँ । साउन ११,

सहयात्रा सम्पादकीयः सरकारले गरीबीको रेखामुनि रहेका विपन्न नेपालीको जीवनस्तर उकास्न लागू गरेको गरीब घर–परिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कता पुग्यो ? गरीबको सूचीमा साँझ–बिहानको छाक समेत जुटाउन नसक्ने विपन्न नागरिकको अवस्थावारे राज्य बेखवर छ । समाजका पहुँचवाला र हुनेखानेहरूको दबदबा चलिरहने प्रक्रिया हिजो पनि थियो। आज पनि छ ।

जब कुनै व्यक्ति, समूह वा समुदायलाई राज्य व्यवस्थामा समान हिस्सेदारी मिल्दैन, क्षमता विकासको अवसर उपलब्ध नहुँदा विकल्प छनोटको सुविधा हुँदैन, विकाका साधन सीमित हुन्छन् तब ऊ गरीबीको दुष्चक्रमा फँस्छ र शोषणको शिकार बन्छ । कुशासनको नतीजा हो, गरीबी ।

राज्य–समाजको यही व्यवहार र कुशासनका कारण गरीबी निवारण–न्यूनीकरणसँग जोडिएका कार्यक्रम अहिलेसम्म उपलब्धिहिन सावित भएका छन् ।
बुझ्नुपर्ने के हो भने समृद्धि–यात्रामा अघि बढेको स्थिर सरकारले गरीबीको रेखामूनि रहेको जनसंख्याको झ्ण्डै एकतिहाई हिस्सालाई बेवास्ता गर्ने छूट छँदै छैन । सरकार विपन्नप्रति यतिसम्म बेपरवाह र समाज यो हदसम्म निर्लज्ज बन्न सुहाउँदैन र मिल्दैन पनि।

यता, देशको स्वास्थ्य सेवा यस्तो विसङ्गतिले भरिएको छ, जहाँ आम गरिव वर्गले भोग्दै आएका व्यथा अपवाद होइन, आम समस्या बनिरहेको छ। सरकारी र निजी अस्पतालहरू पुग्ने हो भने यस्ता थुप्रै पात्र भेटिन्छन्, जो उपचार खर्च नभएर ज्यान गुमाइरहेका छन्, अस्पतालमा बन्धक बनेका छन्, कतिले उपचार खर्चकै कारण आत्महत्या गरेका छन्।

गरीबहरुलाई उपचार भन्दा मर्न सजिलो भनेर एक गरिव व्यक्तिको अन्तर्मनबाट निस्किने आवाज हो । यो उनिहरुले सरकारी अस्पताल चाहार्दा भोगेको दुःखको निचोड पनि ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार, नेपालमा उपचार खर्चकै कारण हरेक वर्ष करीब पाँच लाख मानिस गरीबीको रेखामुनि धकेलिन्छन्। उपचारमा असमानता र पहुँचको कमीका कारण कतिले ज्यान गुमाउँछन् भन्ने तथ्याङ्क कसैसँग छैन। यस्तो विसङ्गतिबीचको वास्तविकता के पनि छ भने, हाम्रो संविधानले नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ, र संविधान समाजवाद उन्मुख छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाएर सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई भरोसा गर्न अयोग्य र असफल बनाइएको छ । यथार्थमा ‘स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच, ‘सबैका लागि स्वास्थ्य जस्ता थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता वर्षौंदेखि हाम्रा सरकारहरूका ‘देखाउने दाँत बनिरहेका छन् । व्यवहारमा भने स्वास्थ्य सेवा हुनेखानेकै पहुँचमा छ।

स्वास्थ्यका सामाजिक निर्धारक अर्थात् व्यक्तिको स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने विषयबारे बहस भएकै छैन। पछिल्ला दशकमा क्यान्सर, मिर्गौला लगायत नसर्ने रोगहरूको बढ्दो प्रकोप र यसमा महँगो उपचार खर्चका कारण गरीब झन् गरीब बनिरहँदा समस्या सम्बोधनमा सरकारी अग्रसरता देखिएको छैन। स्वास्थ्य अनुसन्धान कर्मकाण्डमा मात्रै सीमित छ भन्दा अत्युक्ति नहोला।

यसको सबैभन्दा बढी दोष राजनीतिक नेतृत्वलाई नै जान्छ। नेता र व्यापारीको मिलेमतो यतिसम्म झाँगिएको छ कि हरेका परिवर्तन हुने सरकारहरू निजी क्षेत्रको नियमनभन्दा पनि उनीहरूलाई पोस्ने र अकुत लाभ लिनेतर्फ उद्यत देखिन्छन्।

ग्रामीण तहसम्म दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, पूर्वाधार, प्रविधि पुर्‍याउनुका साथै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बीमा लगायतका कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरिनुपर्छ। व्याप्त बेथिति र अराजकता चिरेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जनमुखी बनाउन राज्यको पहलकदमी मात्र होइन, नेतृत्व नै चाहिन्छ। स्वास्थ्यमा गरीबको पहुँच पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र यसका लागि ग्रामीण तहसम्म दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, पूर्वाधार, प्रविधि पुर्‍याउनुका साथै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बीमा लगायतका कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरिनुपर्छ। उपचार खर्चकै कारण नागरिकको ठूलो हिस्सालाई बर्सेनि गरीब बनाइरहने, उनीहरूलाई अकालमै मर्न छाडिदिने राज्यसंरक्षित ‘अमानवीय अपराध शृङ्खला तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ।

तसर्थ, गरिवलाई सधै गरिवीको रेखामुनि पारिरहने र उनिहरुको गाँस, वास, कपास र सवैभन्दा महत्वपुर्ण पक्ष स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल विषयमा आवाज नउठाउनु र उनिहरुको अत्यावश्यकिय मुद्धालाई अन्देखा गर्नु वास्तविक गरीबमाथिको भद्दा मजाक हो । यसले गरीबलाई अझै गरीबीमा धकेल्नेछ भने राज्यकोष खर्चेर गरीबका निम्ति सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा हुनेखानेहरूकै हालीमुहाली चल्नेछ । वास्तविक गरीबहरूमाथिको यस्तो उपहासबाट समाज अराजकतातर्फ धकेलिनु बाहेक हात लाग्यो शून्य मात्रै हुनेछ ।

प्रकाशित : ११ श्रावण २०७९, बुधबार ११:३३

प्रतिक्रिया दिनुहोस्