गौतमले दिएको पत्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न गर्दै सर्वोच्चमा कानुन व्यवसायीहरुको धर्ना

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । मंसिर २१, मंसिर ४ को चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु संसद प्रवेश गर्ने तयारी गरिरहेका बेला संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले एउटा विवादास्पद निर्णय गरेका छन् । गौतमले बुधबार नै दिएको पत्रका आधारमा चोलेन्द्र पुनः सर्वोच्च अदालत फर्किने तयारीमा छन् ।

उनले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले सुरु गरेको तर टुंगो नलगाई राखेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भइसकेकाले निष्प्रभावी भएको भनी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सर्वोच्च अदालतलगायतका निकायलाई पत्र दिएपछि सो पत्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

जबकि महाअभियोग सिफारिस समितिले उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरिसकेको थियो । भलै कार्यकाल सकिएकाले उक्त सिफारिसलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गर्न सकेन ।

प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउन नसक्ने देखेरै सिफारिस समितिले नयाँ आउने संसदमा पठाउन पनि सुझाव दिएको थियो । तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि नयाँ संसदमा पठाउने तोक लगाएका थिए ।

तर चुनाव सम्पन्न भएर संसदमा आउने अनुहारसमेत करिब प्रष्ट भइसकेको अवस्थामा संसदको महासचिव गौतमले उक्त महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको घोषणा गरिदिए ।

२०७८ फागुन १ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका ९८ जना सांसदले चोलेन्द्रविरुद्ध उनले न्यायिक मर्यादा कायम राख्न नसकेको, कार्यपालिकासँग भागवण्डामा सहभागी भएको, भ्रष्टाचार आरोप लागेकोजस्ता विभिन्न आरोप लगाउँदै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

ती प्रस्तावमाथि महाअभियोग सिफारिस समितिले अध्ययन गर्नुका साथै सरोकारवालासँग छलफल र चोलेन्द्रसँग ती आरोपमाथि रहेर बयानसमेत लिएको थियो । तर अघिल्लो संसदले अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेको कामलाई संघीय संसदका महासचिवले शून्यमा झारिदिएका छन् ।

उनले के आधारमा पत्र लेखे र आजकै मिति किन चयन गरे र उनले आफ्नै स्वविवेकले यो पत्र लेखे वा कुनै ‘अदृश्य शक्ति’को आडमा लेखे भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । यो महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन तत्कालिन सत्तारुढ पक्ष र विपक्षी नेकपा एमाले दुबै पक्ष चाहँदैनथे भन्ने कुरा घटनाक्रमहरुबाट पुष्टि हुन्छ ।

फागुन १ गते दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन धेरै ढिला गरे । उनले २२ साउनमा मात्र सिफारिस समितिमा पठाए । जबकि ४ मंसिरको चुनावका लागि ३ असोजमा समानुपातिकको उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने कार्यतालिका थियो । अर्थात त्यही दिनदेखि संसदको कार्यकाल सकिँदै थियो ।

ढिला गरी सिफारिस समितिमा पठाउनुको अर्थ सत्तापक्ष यसलाई टुंगो लगाउन चाहदैनथ्यो भन्ने पुष्टि हुन्छ । महाअभियोग सिफारिस समितिले पनि चोलेन्द्रको बयान, केही कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेर हतारमै प्रतिवेदन दियो ।

विपक्षी दल एमालेले त महाअभियोग सिफारिस समितिमा यो विषय टुंगो लगाउन नभ्याइने भन्दै छलफल नै सुरु नगर्न माग गर्दै आएको थियो । उसले सिफारिस समितिको निर्णयमा पनि फरक मत राख्दै महाअभियोग लगाउने पर्याप्त आधार नभएको उल्लेख गरेको थियो ।

चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रकरण ‘नैतिकता’ सँग कहिल्यै पनि सम्बन्धित थिएन । यो कुराको पुष्टि उनी आफैंले महाभियोग सिफारिस समितिसमक्ष बयान क्रममा गरिसके ।

सिफारिश समितिसामू बयान क्रममा उनी प्रधान न्यायाधीश पदको मान राख्ने गरी प्रस्तुत समेत भएनन् । आफैंले विगतमा आफ्नो मान राख्नेगरी प्रस्तुत नभएकाले अब ‘मानहानि’ को प्रश्न पनि रहेन । यो कदमले फेरि पनि दुईवटा गलत नजिर बसाउन मद्दत गर्ने छ ।

पहिलो स् जनप्रतिनिधिमूलक निकायको निर्णय कुर्न नसक्ने, जसरी पनि अवकाशपूर्व आफूलाई स्थापित गर्ने चोलेन्द्रको चाहना एक जना कर्मचारीलाई अघि सारेर सदर गरिएको छ । यसले महाभियोगजस्तो गम्भीर र संवैधानिक पदाधिकारीमाथि प्रयोग हुने अन्तिम हतियार खेलाँचीको विषय बनेको छ ।

दोस्रो– सार्वभौम नागरिकको प्रतिनिधिमूलक निकायका रुपमा संसदले आफ्नो काम समयमा गर्न नसक्ने, अन्यत्रका चलखेलको शिकार बनेर यहाँभित्रका कर्मचारी प्रयोग हुने सम्भावना भविष्यका लागि पनि खतरापूर्ण छ ।