केपी ओली प्रचण्ड माधव नेपाल एमाले


चर्को ब्याजदर घटाऊ : सम्पादकीय

सहयात्रा टिभी

सहयात्रा सम्पादकीयः चर्को ब्याजले लागत वृद्धि हुँदा उत्पादित वस्तु महँगो बनेका छन् । उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको चक्र प्रभावित भएकाले अधिकांश उद्योगको उत्पादन घटेको अवस्था छ । यही कारण मजदुर, कर्मचारी कटौती गर्ने वा सेवासुविधा घटाउन व्यवसायी बाध्य छन् । सरकारले पनि राजस्व गुमाएको छ । उद्योग–व्यवसाय छोडेर निजी क्षेत्र चर्को ब्याजदरको विरुद्धमा सडकमा छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने ब्याजको विषयले अहिले बजार गर्माएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने ब्याजका विषयमा उद्योगी व्यवसायी नै सडकमा उत्रिएपछि पक्ष र विपक्षमा वहस शुरू भएको छ । बैंकले ऋण दिँदा एउटा सर्तमा दिने ब्याज लिँदा अर्को सर्त ते¥याएर चर्को ब्याज लिने गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले ऋण नतिर्ने घोषणा गरेका छन् । मुलुकको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण लिएपछि तिर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर बन्दै गएपछि बैंकबाट ऋण लिनेहरू ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैन ।

उद्योग मात्र होइन सेवा क्षेत्र, घरजग्गा, सेयर बजार सबैको कारोबारमा मन्दी आएको छ । पर्यटक आगमनमा अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा केही सुधार आएको छ । अन्य क्षेत्र सबै भताभुंग बनेको अवस्था छ । विश्व बैंक लगायतका विदेशी केही संघ, संस्था र सरकार आफैंले चालू आवमा ४ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन् ।

अर्थतन्त्र नै गम्भीर संकटतर्फ गईरहे पनि राज्य भने सरकार र सत्ताको फेरवदलमा व्यस्त देखिन्छ । ढलपल ढलपलको अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने योजना सरकारले खासै ल्याएको देखिदैन । राजनीतिक अस्थिरतासँगै मुलुकमा आर्थिक क्षेत्रसमेत प्रभावित हुँदै गएको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा राज्यले अर्थतन्त्र जोगाउन र आन्दोलनमा उत्रिएका उद्योगी व्यापारीको समस्या समाधान गर्न लाग्नु पर्ने अहिलेको पहिलो दायित्व हो ।

अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन अहिलेको बैंक ब्याजदर र महँगीलाई नियन्त्रण गर्न अति नै आवश्यक छ । ब्याजदरमा कमी नआउँदासम्म निजी क्षेत्रले उत्पादन बढाउन सक्ने देखिँदैन । आन्तरिक उत्पादन नबढेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन र अर्थतन्त्रको आकार पनि बढ्न सक्दैन । त्यसैले जसरी हुन्छ, बैंक ब्याजदर घटाउनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ ।

सुदूरपश्चिमका व्यवसायीले त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा डिपोजिट रोक्नेसम्मको चेतावनी दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ब्याजदर घटाउने पक्षमा देखिँदैनन् भने एकतर्फी रूपमा बढाएको ब्याजदर तिर्ने अवस्थामा व्यापारी नदेखिनुले अबको अर्थतन्त्र कता जाला चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ ।

आज मात्रै जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा एनआईसी एशिया लघुवित्तका कर्मचारीमाथि अज्ञात मानिसले कालोमासो दलिदिएका छन् । जाजरकोटको भेरी नगरपालिकमा मासिक किस्ता उठाउन गएका लघुवित्तका एकजना कर्मचारीमाथि दुई जना अज्ञात व्यक्तिले कालोमासो दलेको पाइएको समाचार आएको छ । यदि अझै पनि व्यवसायीलाई सम्वोधन हुने गरि अझै पनि बंकिय व्याजदरमा हेरफेर नहुने हो भने यस्ता खालका अराजक घटना अरु नबढ्लान् भन्न सकिदैन ।

चालू आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताले आगामी दिनका लागि राम्रो संकेत गरेको छैन । यो वर्ष विगतका जस्तै कोभिड महामारी, भूकम्पलगायतका समस्या नदेखिए पनि अर्थतन्त्रको गति निकै सुस्त बनेको देखिएको छ । मुलुकभरका व्यवसायीले नो डिपोजिट अभियान सञ्चालन गरेभने त्यसको पहिलो असर बैक तथा वित्तीय संस्थालाई पर्ने पक्का हो । त्यसैले यो अवस्थामा पर्ख र हेर भनेर बस्नुभन्दा पनि नियामिक निकायवाट आम जनमानसलाई महसुस हुने गरि निति नियम नै कार्यन्वयन गरेर व्याजको मात्रामा हेरफेर नगर्ने हो भने हाल रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस पर्न सक्छ । तसर्थ, मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउने जिम्मा दुवै पक्षको भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु नै आजको आवश्यकता र माग दुवै हो ।

प्रकाशित : 1 March, 2023

प्रतिक्रिया दिनुहोस्