चुनावको मुखमा करोडौंको चलखेल, चन्दा सहायता लिन नेता–कार्यकर्ताको गृहमा भीड

सहयात्रा टिभी

काठमाण्डौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा सरकारलाई सजग हुन सम्झाइरहेका बेला गृह मन्त्रालयले भने चुनाव सहयोगका नाममा दैनिक लाखौंको चेक काटिरहेको छ ।

आसन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिंदै गरेका बेला गृह मन्त्रालयले भने दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायताका नाममा लाखौंको चेक थमाइरहेको छ । अहिले गृह मन्त्रालयमा ५० हजारदेखि ५ लाखसम्मको चेक लिनका लागि नेता–कार्यकर्ताको भीड लागिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले चुनावमा आर्थिक सहयोगलाई रोक लगाए पनि सरकारबाटै यसको उल्लंघन भइरहेको छ ।   गृहले १८ करोडभन्दा बढी रकम मन्त्रालयबाटै वितरण गर्न थालेको छ । सरकारले २ असोजमा ८ सय ८७ जनालाई र ६ कात्तिकमा ३ सय १० जनालाई आर्थिक सहायता वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको सो निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले अहिले चेक वितरण थालेको हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण शर्मा दुवाडीले सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न आर्थिक सहायता वितरण थालिएको जानकारी दिए । गृहको आर्थिक प्रशासन शाखाका अनुसार अहिले २ असोजमा निर्णय गरिएका ८ सय ८७ जनालाई चेक वितरण गर्न थालिएको छ । त्यसका लागि गृहलाई अर्थ मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्रै १० करोड निकासा दिएको थियो । यसैगरी, अब छिट्टै ३ सय १० जनालाई चेक वितरण गरिने र सोका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग थप १० करोड रुपैयाँ माग गरिएको गृह मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखाले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन शाखाका एक अधिकृतका अनुसार सरकारले हचुवाका भरमा रकम दिने निर्णय गर्दा आर्थिक सहायता वितरण प्रक्रिया निकै जटिल भएको छ । अझ सहायता पाएका भनिएका व्यक्तिको विस्तृत विवरण र ठेगाना उल्लेख नभएकाले एकै व्यक्तिको नाममा धेरै व्यक्ति आर्थिक सहायता लिन आउने गरेका छन् । आर्थिक प्रशासन शाखाका अनुसार आर्थिक सहायता पाउनेमा अर्जुन खड्का उदयपुरको नाममा ४ लाख दिने निर्णय गरिएको छ तर ती खड्काबारे विस्तृत विवरण गोप्य राखिएको छ । ‘उदयपुरमा अर्जुन खड्का भन्ने धेरै व्यक्ति हुन सक्छन् ।

उनको विस्तृत परिचय थाहा नहुँदा एकले पाएको आर्थिक सहायता अर्को व्यक्तिले लैजान सक्ने सम्भावना रहन्छ’, मन्त्रालय आर्थिक प्रशासन शाखाका एक कर्मचारी भन्छन् ।  यता निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनको मुखमा सरकारका कुनै पनि निकायले कुनै प्रकारको आर्थिक सहायता वितरण गर्न नपाउने स्पष्ट पारेका छन् । ‘गृह मन्त्रालयले आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ भने त्यो निर्वाचन आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन हो, हामी तत्काल स्पष्टिकरण सोध्छौ’–प्रमुख आयुक्त यादवले भने ।