रेशम चौधरी डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । जेठ १५, टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भइ जन्मकैदको सजाय काटिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता रेशमलाल चौधरी रिहा भएका छन् ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएपछि चौधरी आज बिहान डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार चौधरीको करिब १५ वर्ष कैद सजाय माफी गर्न सिफारिस गरेको थियो । पाँच वर्ष तीन महिना जेल सजाय काटेका चौधरीको १४ वर्ष ९ महिना जेल सजाय छुट भएको हो ।

यसपटक चौधरीसहित १९ जनाले संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ बमोजिम गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा माफी पाएका छन् ।

राष्ट्रपतिले थप ४ सय ८२ जना कैदी बन्दीको सजायँ पनि मिनाहा गरेका छन् । टीकापुर घटनामा भने रेशमलाई मात्रै माफी दिइएको छ । टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशमसहित ५ जना हाल कारागारमा छन् । रेशम काठमाडौंमा छन् भने प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी र वीरबहादुर चौधरी कैलालीमा कारागारमा र नाबालक श्रवण चौधरी पोखरा सुधार गृहमा छन् । २९ जना अझै फरार छन् । सरकारले विज्ञसँगको सल्लाह अनुसार नै निर्णय गरिएको जनाएको छ ।

२०७२ मा राज्यको पुनर्संरचनाका क्रममा सुदूरपश्चिममा थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन सुरु भएको थियो । त्यसै क्रममा ७ भदौमा टीकापुरमा हिंसात्मक घटना भयो । उक्त घटनामा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो ।

त्यसको आक्रोशमा भोलिपल्ट चौधरीको घर, एफएममा आगजनी भयो । थारु समुदायका ८८ वटा घरमा लुटपाट र आगजनी भयो । सोही घटनाको योजनाकारका रुपमा रेशम चौधरीलाई अदालतबाट जन्मकैदको सजाय भएको थियो ।

घटनाको योजनाकारको आरोप लागेका उनी त्यसपछि भूमिगत भएका थिए । २०७४ मंसिरमा भएको चुनावमा उनी भूमिगत अवस्थामै कैलाली १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा भारी मतले विजयी भएका थिए ।

वारिस नामा उम्मेदवारी दिएर चुनाव जिते पनि प्रमाणपत्र ग्रहण गर्न उनी आफैं आउनु पर्ने भयो । त्यसैले प्रमाणपत्र बुझ्न पाउनुपर्ने मागसहित रिट हाले तर सर्वोच्चले अस्वीकार गरेपछि उनले १५ फागुन २०७४ मा कैलाली जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए ।

पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेकै बेला १९ पुस २०७५ मा सांसदको शपथ लिएका उनलाई दुई महिनापछि जिल्ला अदालत, कैलालीले जन्मकैदको सजाय सुनायो भने ३ पुस २०७७ मा उच्च अदालत, दिपालयले सजायलाई सदर गरेको थियो ।