जोखिमपूर्ण बस्तीमा पूर्वाधार विकासको काम नहुने
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सम्बद्ध सरकारी निकायबीच जोखिममा परेका बस्तीमा पूर्वाधार विकासको काम नगर्ने सहमति भएको छ ।
पहिचान भइसकेका जोखिमयुक्त बस्तीमा अब पूर्वाधार विकासको काम नहुने भएपछि सबै सरकारी निकायलाई थप विकास निर्माणका काम नगर भनेर प्राधिकरणले पत्राचार गर्ने भएको छ ।
जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका परिवार स्वेच्छाले सर्न सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्पले जोखिममा परेका घरपरिवार आफैंले चाहेको ठाउँमा स्थानान्तरण हुन पाउनेछन् । त्यस्ता परिवारलाई जग्गा खरिद गर्नका लागि थप दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने । उनीहरूले घर पुनर्निर्माण अनुदानको तीन लाख रुपैयाँ पनि पाउनेछन् ।
स्वेच्छाले नसर्नेलाई सरकारले नै बस्ती सारिदिने प्राधिकरणले जनाएको छ । जोखिमयुक्त बस्तीहरू राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण तथा सरोकारवाला सरकारी निकायको संलग्नतामा अध्ययन गरी पहिचान भइसकेको छ ।
प्राधिकरण र खानी तथा भूगर्भ विभागले १ सय ३६ बस्तीलाई जोखिमयुक्त भनी पहिचान गरेको छ । भूकम्पले अति प्रभावित जिल्लाहरूान जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरिएको हो ।