नेपालको नयाँ कानुन : राष्ट्रपति अपहरण गर्नेलाई १५ वर्ष कैद

सहयात्रा टिभी

काठमाण्डौं । श्रावण–२८, अघिल्लो वर्ष असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएर आउँदो भदौ १ गतेदेखि प्रचलनमा आउन लागेको मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ मा राष्ट्रपतिको सुरक्षामाथि चुनौती दिनेलाई कानुनी कारवाहीको मापदण्ड तोकिएको छ । उक्त मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा राष्ट्रपतिलाई अपहरण गर्ने कसुरदारलाई १० देखि १५ बर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ले राष्ट्रपति वा सांसदलाई धम्काउनेलाई पनि कानुनी कारवाहीको व्यवस्था गरेको छ । यो विषयले राष्ट्रपति वा सांसदले संविधान वा कानुन बमोजिम गर्न पाउने काममाथि रोकावट गर्न खोज्ने, काम गर्न नदिनका लागि डर, त्रास, धम्की तथा दबाब दिने विषयलाई जोड दिएको छ ।

यस सम्बन्धि कुनै पनि कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद वा सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हने व्यवस्था गरिएको छ । यो विषयमा कसुर भएको मितिले २ बर्षभित्र जहिले पनि मुद्धा चलाँउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । कसूर भएको थाहा पाएको मितिले दुई वर्ष नाघेपछि भने उजुर नलाग्ने व्यवस्था छ ।
यसमा अपहरण वा शरिर बन्धक सम्बन्धी कसुर अन्र्तगत कोही कसैले कुनै व्यक्तिलाई अपहरण गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यसमा कसैले ज्यान लिने, कुटपिट गरी चोट पु¥याउने, जबर्जस्ती करणी वा अप्राकृतिक मैथुन गर्ने, मानिस बिक्री गर्ने वा दास बनाउने वा इच्छा बिरुद्ध जवर्जस्ती काममा लगाउने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने, यातना दिने, कुनै काम गर्न वा गराउन बाध्य गराउने, मुक्ति रकम लिने वा प्रचलित कानून बमोजिम कसूर हुने अन्य कुनै काम गर्न लगाउने उद्देश्यले काम गरे वा गराएको भए सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तिर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।