स्थानीय तहमा विकास खर्चको गति बढाउने कहिले ?

सहयात्रा टिभी

सहयात्रा सम्पादकीय : मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि कैयौं स्थानीय तहले राम्रा काम गरेका छन्। राम्रो नियत राखेर काम गर्ने स्थानीय तहमा धमाधम पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेका छन्।

केही स्थानीय तहले भने विद्यमान नियम, कानुनको धज्जी उडाउँदै विकास खर्च जथाभावी गरिरहेको पाइएको छ। यता, अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च न्यून भएको जनाइरहेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका माहासंघका अध्यक्षसँग भेटेरै पुँजीगत खर्च बढाउन सहयोग मागेका छन् । स्थानीय तहमा गएको एक खर्ब २६ अर्ब खर्च हुन सकेको छैन । तर, स्थानीय तहमा यो वर्ष कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विकास आयोजना समयमै सुचारु हुन नसक्दा विकास खर्च हुन नसकेको हो । स्थानीयस्तरमा पुँजीगत खर्च प्रयोग हुने ठाउँ भनेको सडक, पुल, कुलो, विद्यालय भवन, खानेपानी योजना, खेल मैदान या रंगशालालगायत भौतिक निर्माणका काम हुन् ।

संघीय सरकार पछिल्ला वर्षमा भूकम्पको पुनर्निर्माणको प्रभावका आधारमा भएको कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई आफ्ना योजनामा सफलता भएको भनिरहेपनि भए पनि राज्यको पुँजीगत खर्च गर्ने वास्तविक क्षमतामा कुनै खास प्रगति भएको देखिएको छैन । संघीय या प्रदेश सरकारका योजनाले नसमेट्ने स्थानीय तहका निर्माण कार्यले तल्लो तहमा विकास गतिविधिमा उल्लेख्य योगदान गर्दै आएका छन्

कुनै स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुगेकाको अक्षमता र भ्रष्ट मनोवृत्तिलाई नै आम प्रवृत्तिका रूपमा बुझ्ने समस्याका कारण स्थानीय तहले गरेका राम्रा र उल्लेख्य काम पनि चर्चामा आउन नसकेको हुन् । अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका विकास योजना बजेटमा तोकिएका लक्ष्यअनुरूप अघि बढेको खण्डमा सडक सञ्जाल, खानेपानी, विद्यालय भवन, साना–साना कुला, पुल र नालाहरूको निर्माणजस्ता क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुने पक्का हो । त्यसैले पुँजीगत खर्च न्यून भएको यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर विकासका काममा गतिशिलता दिदै हरेक स्थानिय तहलाई शसक्त ढंगले अगाडी बढ्न प्रेरित गर्न जरुरी छ ।