लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिँदै, उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न निर्देशन

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । कात्तिक २६, सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी–व्यवसायीबीच लामो समयदेखि विवादमा रहेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महशुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले २०८१ वैशाख २३ मा पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै, सरकारले विद्युत लाइन काटिएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले उद्योगमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन घटेको, राजस्व संकलनमा असर पुगेको, रोजगारीमा प्रभाव परेको र यसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको जनाउँदै २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने व्यवस्था गर्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

बैठकले १५ दिनभित्र उद्योगहरुले खपत गरेको विद्युतको वक्यौता रकम बिलअनुसार असुलउपर गर्न पनि उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।