अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न विपक्षी दलका सांसदहरूको प्रश्न
सहयात्रा टिभी
काठमाडौँ । बैशाख २१, विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था र औचित्य पुष्टि गर्न भनेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सहभागी विपक्षी दलका सांसदहरूले कस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने हो त्यो ख्याल नगरिएको भनेर प्रश्न उठाएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले अध्यादेशबाट प्रचलित कानुन संशोधन गर्ने र नयाँ कानुन बनाउने हो भने संसद्को औचित्यमै प्रश्न उठ्ने बताए ।
‘सदन छ । अध्यादेश मात्रै ल्याउने हो भने संसद्को औचित्य हुन्न । अध्यादेश पनि पछि संसद्मा ल्याउनैपर्छ । यसो हुँदा विधेयक ल्याएर अगाडि बढ्नु लोकतान्त्रिक मानिन्छ,’ उनले भने ।
संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्दछ । यसअनुसार सरकारले ल्याएका ७ वटा अध्यादेश जारी भएका छन् ।
संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन अध्यादेश भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । सरकारले उक्त अध्यादेश पुनस् जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ ।
जारी भएका सबै अध्यादेशहरू संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि संसद्मा पेस गर्नुपर्छ । संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक आएर संसदबाट पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
कांग्रेसकै सांसद गीता गुरुङले अध्यादेशको प्रबन्ध किन राखिएको हो सोहीअनुसार सरकारले यसको प्रयोग गर्नुपर्ने बताइन् ।
प्रचलित कानुनले सम्बोधन गर्न नसक्ने काबु बाहिरको अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने अध्यादेश ल्याउने अधिकारको प्रयोग सरकारले दुरुपयोग गरेको उनको आरोप छ ।