१० प्रतिशत निःशुल्क शय्याका बिरामीबाट शुल्क लिएमा अस्पताल नै खारेजी

सहयात्रा टिभी

काठमाडौँ । जेठ२८, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकलाई निःशुल्क उपचार सेवा सुनिश्चित गर्न नयाँ कार्यविधि लागु गरेको छ ।

मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूलाई आफ्नो कुल स्वीकृत शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या लक्षित वर्गका बिरामीका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्दै ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेकी हुन् । कार्यविधिअनुसार १० प्रतिशत निःशुल्क शय्यामा उपचाररत बिरामीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाइने छैन ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सरकारी, निजी तथा सामुदायिक सबै अस्पतालले आफ्नो कुल स्वीकृत शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या विपन्न तथा लक्षित वर्गका बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याउनुपर्नेछ ।

कार्यविधिले निःशुल्क शय्यामा भर्ना भएका बिरामीलाई शुल्क तिरेर उपचार गराइरहेका बिरामीसरह कुनै विभेद नगरी अस्पतालमा उपलब्ध सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

शय्या, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला परीक्षण, उपचारका क्रममा आवश्यक औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सेवामा कुनै शुल्क लिन नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।

यसबाहेक अस्पतालहरूले आवश्यकता अनुसार बहिरङ सेवा (ओपीडी) मार्फत समेत कम्तीमा १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य संस्था अनुगमन, निरीक्षण गर्दा कार्यविधि अनुसार लक्षित वर्गलाई तोकिएको निःशुल्क शैय्या वा उपचार हुँदाहुँदै सेवा नदिएमा ऐनको व्यवस्था अनुसार कारबाही हुनेछ ।

त्यसैगरी फ्री हेल्थ पोर्टलमा जानीजानी गतल वा झुटा सूचना उपलब्ध गराएमा वा विवरण अद्यावधिक नगरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम अस्पताल सञ्चालन अनुमति एवं नवीकरण रोक्का वा खारेजी सम्मको कारबाही हुनेछ । निःशुल्क उपचार सुविधा प्राप्त गर्न बिरामीले आफ्नो पहिचान खुल्ने प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ ।

यसका लागि नेपाल सरकारले वितरण गरेको विपन्न परिचयपत्र, सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्राप्त विपन्न वा असहाय भएको सिफारिस तथा बेवारिसे बिरामीका हकमा नेपाल प्रहरी वा स्थानीय प्रशासनको सिफारिस वा मुचुल्का पेस गर्न सकिने छ ।

आकस्मिक अवस्थाका कारण तत्काल कागजात उपलब्ध गराउन नसकिएमा बिरामीले स्वघोषणा फाराम भरेर सेवा लिन सक्नेछन् । तर आवश्यक प्रमाणपत्र अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुअघि पेस गर्नुपर्नेछ ।

यो सुविधा नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता भएका सरकारी, निजी तथा सामुदायिक सबै अस्पतालमा उपलब्ध हुनेछ । कार्यविधिले निःशुल्क सेवा लिने र शुल्क तिरेर सेवा लिने बिरामीबीच कुनै पनि प्रकारको विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।