सर्वोच्च आदेशपछि १० बैंकको पूर्ण लेखापरीक्षण प्रक्रिया पुनः शुरु
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । असार १९, सर्वोच्च अदालतले १० ठूला वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु (एलपीआर) को प्रक्रिया रोक्न दिएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खरेज गरेपछि उक्त प्रक्रिया अब पुनः शुरु हुने भएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग सरकारले विस्तारित कर्जा सुविधा लिँदा १० वाणिज्य बैंकको एलपीआर (पूर्ण लेखापरीक्षण) गर्न पर्ने भनेको थियो । तर, यसअघि बोलपत्रदाताले लागत अनुमानभन्दा अत्यधिक मूल्यमा बोलपत्र हालेपछि राष्ट्रबैंकले खरिद प्रक्रिया नै रद्द गरेको थियो ।
उक्त प्रक्रियाबाट छनोट भएको केपीएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस भारतले अधिक बजेट माग गरेपछि रद्द भएपछि पुनस् नयाँ प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।
दोस्रो पटकको प्रक्रियामा केन्द्रीय बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षण फर्मबाट आएको आवेदन मार्फत १९ फागुन २०८१ मा ६ वटा कम्पनी सर्ट लिस्ट गरेको थियो ।
सर्ट लिस्टमा परेका मध्येबाट बंगलादेशी लेखा परीक्षण फर्मलाई अन्तिम छनोट गरिएकोमा प्रतिस्पर्धी अर्को फर्मले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अन्योल सुरु भएको थियो ।
सर्वोच्चले पनि तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाउन भन्दै गत २३ जेठमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै दुवै पक्षलाई छलफलमा पनि बोलाएको थियो ।