विद्युतीय प्रसारण लाइन मुनिको जग्गा अब कित्ताकाट गर्न पाइने

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । पुस ११, सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ (तार मुनिको क्षेत्र) मा पर्ने जग्गाको कित्ताकाटमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । भूउपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधनमार्फत सरकारले प्रसारण लाइनको तार मुनि पर्ने जग्गा पनि सम्बन्धित जग्गाधनीकै स्वामित्वमा रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । प्रसारण लाइन विस्तार र जग्गाधनीका समस्या समाधान गर्न ल्याइएको यो नयाँ व्यवस्था गत कात्तिक २७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाले जग्गा कित्ताकाटको बाटो खुला गरे पनि सुरक्षाका मापदण्डलाई भने कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ भित्र घरलगायतका भौतिक संरचना बनाउन, अग्ला रुख रोप्न वा अन्य जोखिमपूर्ण गतिविधि गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ । सम्बन्धित आयोजनाले जग्गा प्राप्तिको निर्णय र क्षतिपूर्ति प्रदान गरेको प्रमाणसहित सिफारिस गरेपछि जग्गाधनीको नाममै स्वामित्व कायम रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिनेछ ।

प्रसारण लाइनको भोल्टेज क्षमताअनुसार राइट अफ वेको क्षेत्र फरक–फरक तोकिएको छ । ६६ र १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ ९/९ मिटर (१८ मिटर), २२० केभीका लागि १५/१५ मिटर (३० मिटर) र ४०० केभीका लागि २३/२३ मिटर (४६ मिटर) क्षेत्रलाई राइट अफ वे मानिन्छ । प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा टावर रहने जग्गाको पूर्ण मुआब्जा दिएर आयोजनाकै नाममा ल्याइन्छ भने तार मुनिको जग्गामा मूल्याङ्कनको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिएर स्वामित्व जग्गाधनीकै नाममा राखिन्छ ।

यसअघि प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा पर्ने जग्गा कित्ताकाट नहुँदा जग्गाधनीले अंशवण्डा, नामसारी, बेचबिखन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर ऋण लिन समेत नपाउँदा ठूलो समस्या भोग्दै आएका थिए । लामो समयदेखि देखिँदै आएको यही आर्थिक तथा सामाजिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले नियम संशोधन गरी कित्ताकाट फुकुवा गरेको हो ।