कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी : ओली, लेखक र खापुङमाथि १० वर्ष जेलको सिफारिस

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । चैत्र १०, चौतर्फी दबाबपछि सरकारले जेनजी युवाहरूको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ। प्रतिवेदन गोप्य राखिएको भन्दै माइतीघरमा दिनहुँ प्रदर्शन र राजनीतिक दलहरूको दबाब बढेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यसलाई सार्वजनिक गर्ने निर्णय लिन लागेकी हुन् ।

उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि केही वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग आन्तरिक परामर्श गरिरहेकी छन् । सम्भवतः आज–भोलिमै यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने तयारी छ।

ओली र लेखकलाई १० वर्ष कैदको सिफारिस
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन सत्ता र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई गम्भीर फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलाई १०–१० वर्ष कैदको सिफारिस गरिएको छ।

यसैगरी, सशस्त्र प्रहरीका आईजी राजु अर्याललाई तीन वर्ष कैद सजायको सिफारिस गरिएको बुझिएको छ। आयोगले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडी, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल र नेपाल प्रहरीका सिद्धिविक्रम शाहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको छुट्टै प्रतिवेदनमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकसहित प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सुझाइएको स्रोतको दाबी छ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी युवाहरूको आन्दोलनमा राज्यले गरेको बल प्रयोगबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले फागुन २४ गते नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएपछि जवाफदेही निगरानी समूह र युवाहरूले माइतीघर मण्डलामा निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। चैत ८ गते बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले समेत यो प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको थियो।

नयाँ सरकार गठनको संघारमा रहेको अन्तरिम सरकारले आफ्नो कार्यकालको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका रूपमा यस प्रतिवेदनलाई बाहिर ल्याउन लागेको हो। यद्यपि, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले भने यसबारे आधिकारिक जानकारी प्राप्त भइनसकेको बताए ।

आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन भएमा नेपालको राजनीतिक र सुरक्षा संयन्त्रका शीर्ष व्यक्तित्वहरूमाथि ठुलो कानुनी संकट आउन सक्ने देखिएको छ।