सहकारीबारे निर्णय गर्ने जिम्मा प्राधिकरणले नै पाए
सहयात्रा टिभी
काठमाडौँ । बैशाख २१, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ता हुन नगएका सहकारीबारे निर्णय गर्ने जिम्मा प्राधिकरणले नै पाएको छ ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरेर दर्ता नभएका सहकारीको हकमा प्राधिकरणले नै समयावधि तोक्न सक्ने व्यवस्था थप गरेको हो ।
यसअघि केपी ओली नेतृत्व सरकारले २०८१ चैत १८ गते पनि अध्यादेश मार्फत नै ऐन संशोधन गरेको थियो ।
उक्त संशोधनले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न प्राधिकरण स्थापना गर्ने तथा सोमार्फत नियमन र सुपरीवेक्षणको काम गर्ने व्यवस्था थप गरेको थियो ।
सञ्चालन रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई एक वर्षको अवधि प्रदान गरी प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था त्यतिबेलै गरिएको थियो ।
सो अनुसार २०८२ चैत १७ गतेसम्म पनि प्राधिकरणमा निकै न्यून संख्यामा सहकारी दर्ता भएपछि अहिलेको अध्यादेशले दर्ता हुने सन्दर्भमा प्राधिकरणले नै निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
तर, सरकारले प्राधिकरणमा दर्ता भई कार्य सञ्चालन अनुमतिपत्र लिने समयावधि भने ऐनमै तोकिदिएको छ । त्यस्तो सञ्चालन इजाजतपत्र वार्षिक रुपमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । त्यसैगरी अध्यादेशले सहकारी संस्था दर्ता हुनका लागि प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरेको छ ।