सरकारसँगको सम्झौतामा प्रसाईंले बैंक समेत समेट्न सफल भए

सहयात्रा टिभी

काठमाडौँ । भदौ ९ , सरकारले साउन र भदौ महिनामा तीन वटा छुट्टाछुट्टै लघुवित्त पीडित समूहसँग सम्झौता गर्‍यो ।

लघुवित्त पीडितले आमरण अनशन तथा धर्नाजस्ता आन्दोलन कार्यक्रम गरेपछि सरकारले समूहअनुसार छुट्टै तर एउटै प्रकृतिको समाधान उपाय समेट्दै सम्झौता गरेको हो ।

सरकारले गत साउन १५, साउन २८ गते र भदौ ६ गते लघुवित्त पीडितसँग सम्झौता गरेको छ । लघुवित्त पीडितले कर्जा मिनाहको मागलाई प्राथमिकतामा राखेको भएपनि सरकारले त्यसलाई अध्ययन गराइ उपयुक्त कार्यान्वयनयोग्य विकल्प दिने भनी सहमत गराएको छ ।

त्यसबाहेक कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, कालोसूची, धितो लिलामी, ऋणी पुनर्स्थापना कार्यक्रम लगायतमा विषयमा सबै पीडित समूहलाई एकै खालको सम्बधोन आश्वासन दिएर सरकारले सम्झौता गरेको छ ।

तीन समूहमध्ये दुर्गा प्रसाईं समर्थित समूहले सरकारसँगको सम्झौतामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई पनि स्थान दिएको छ ।

मनिराम ज्ञवालीको नेतृत्वमा रहेको लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिले सरकारसँग ५ बुँदे सम्झौता गरेको छ । त्यस्तै रमेश सेन्चुरी नेतृत्वको लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनले ७ बुँदे सम्झौता गरेको छ।

दुई समुह लघुवित्त पीडितमा मात्रै केन्द्रित भए पनि प्रसाईं नेतृत्वको समुहले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीका विषयलाई सम्झौतामा समेटेको छ । कोरोना महामारीपछि प्रसाईं समूहले बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्तको कर्जा नतिर्ने भन्दै आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।

पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतले कर्जा तिर्दिनँ भन्नेलाई कारबाही गर्ने बाटो खुलाएपछि प्रसाईं समूह केही शान्त देखिएको थियो । कर्जा असुली अगाडि बढाउने बैंकरलाई कुट्ने तथा कर्जाको साँवा, ब्याज किस्ता नदिने भनी सो समूहले वित्तीय क्षेत्र धम्क्याउँदै आएको थियो ।

कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूको बैंक खातामा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधोपचार खर्च रकम, निवृत्तिभरण रकम र तलबी खाता सञ्चालनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोक लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्ने भनी सरकारले प्रसाईं समूहसँग सहमति गरेको छ ।

लघुवित्त पीडितले गरेको सम्झौतामा यस्तो सहमति भएको छैन । परिस्थितिजन्य कारणले कर्जाको साँवा तथा ब्याज नियमित गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीको हकमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था थप गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सो समूहसँग सरकार सहमत भएको छ।