सहमतिको भावनाअनुसार विधेयक अघि बढाउन आग्रह गर्छु : प्रविधिमन्त्री पोखरेल
सहयात्रा टिभी
काठमाण्डौं । पुष–१७, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकार र डा गोविन्द केसीबीच भएको सहमतिको मूल भावनाअनुसार नै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मंगलवारको बैठकमा मन्त्री पोखरेलले विधेयकमाथि सदस्यले उठाएको व्यावहारिक पक्षलाई सहमतिका आधारमा सम्बोधन गरी विधेयकलाई अघि बढाउन सुझाव दिए । शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने, “सरकार र डा केसीबीच भएको सहमतिअनुसार नै जाँदा उपयुक्त हुन्छ, मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक बनाउन कुन पद्धति र बाटोबाट जाँदा भन्ने सन्दर्भमा थप छलफल र बहसको आवश्यकता पर्दछ ।”
यसअघि बैठकमा सांसद योगेश भट्टराईले पटक–पटक भएको वार्ता र छलफलबाट सरकार र गोविन्द केसीलाई एक अर्काको भावनालाई बुझ्ने काम गरेको हुँदा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्गति हटाउन विधेयकको मूल पक्षलाई आत्मसात् गरेर अघि बढनुपर्छ भन्नेमा समितिमा विमति नरहेको बताए ।
सांसद खगराज अधिकारीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सरकार र डा। केसीबीच भएको सहमतिभन्दा फरक ढङ्गबाट जान खोजिएको नभई विधेयकमा देखिएका कतिपय व्यावहारिक पक्षलाई समयसापेक्ष तुल्याउने विषयमा पनि सहमति हुन आवश्यक रहेको बताए ।
सांसद गगन थापाले सरकार र डा केसीबीचको सहमतिका बुँदा अक्षरशः कार्यान्वयन गरेर चिकित्सा क्षेत्रका सम्बन्धमा उठेको प्रश्नको सदाका लागि सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
सांसद अकवाल मिया र चित्रलेखा यादवले सरकार र डा। केसीबीच भएको सहमतिअनुरुप नै विषयवस्तु टुङ्ग्याएर जाँदा नै उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे। उपसमितिका संयोजक भैरवबहादुुर सिहले काठमाडौँ उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, १० वर्षपछि मात्र सम्बन्धन दिने, उपत्यका बाहिर मेडिकल खोल्न नरोक्ने, अनमी र सिएमएको पढाइ पाँच वर्षभित्र बन्द गर्ने ढङ्गबाट स्तरोन्नतिमा लैजाने, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको चिकित्सकलाई पहाडी एवं दुर्गम क्षेत्रमा दुई वर्षसम्म अनिवार्य सेवा गर्ने विषय सरकार र डा। केसीबीच भएको सम्झौताको मर्मअनुसार नै रहेको बताए ।
मंगलवारको उपसमितिको बैठकले विधेयकमाथिको छलफल टुङ्ग्याएको छ । विधेयकमा समावेश गर्ने शब्द र भाषालाई कानूनसम्मत तुल्याएर उपसमितिले उक्त विधेयकलाई बुधवारअन्तिम रुप प्रदान गर्ने छ । त्यसपछि विधेयक समितिसमक्ष प्रस्तुत गरिने छ ।रासस