‘नागरिकलाई फैसला गर्ने बाटो खुला गर्न चुनावको विकल्प रोजेको हुँ’ (ओलीको सम्बोधनको पूर्णपाठ)

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । पुस ६, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गरि आम नागरिकलाई फैसला गर्न दिनु नै उत्तम विकल्प भएको ठानेर आफूले चुनावमा जाने घोषणा गरेको बताउनुभएको छ ।

सोमबार दिउँसो देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उहाँले लोकतन्त्रको आत्मा नै चुनाव भएकाले आफूले सोही बाटो रोज्नुपरेको बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ यस्तो छ–

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
१। निर्धारित समयभन्दा डेढ वर्ष अगावै ताजा जनादेशका निम्ति जनता समक्ष जानु पर्ने अवस्था सिर्जना होला भन्ने अनुमान हामी कसैलाई पनि थिएन । २०७४ साल मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनको जनादेश राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा थियो । तर जनादेश र जनभावना विपरीत राष्ट्रिय राजनीतिलाई अन्त्यहीन एवं अर्थहीन विवादमा अल्झाएर गतिरोध सिर्जना गरिएपछि, संसदलाई अर्थहीन तुल्याइएपछि र जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग, विरोध र घेराबन्दीमा पु¥याइएपछि मेरा सामु सार्वभौम जनतासमक्ष जानुको विकल्प रहेन । त्यसैले जनता समक्ष प्रस्तुत गर्ने निष्कर्ष अनुरुप हिजो २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर आगामी २०७८ साल बैशाखमा नयाँ निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिएको व्यहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु ।

२। सतहमा हेर्दा हिजो विकसित घटनाक्रम अप्रत्यासित र आकस्मिक जस्तो देखिएता पनि यो परिस्थिति लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीति र मूलतः सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केही नेताहरुका असङ्गत, विकृत र जनअपेक्षा विपरीतका गतिविधिहरुद्वारा सिर्जना भएको हो । २०७४ साल असोज १७ गते तत्कालीन नेकपा ९एमाले० र नेकपा (माओवादी–केन्द्र) बीच वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लड्ने र निर्वाचन लगत्तै पार्टी एकता गर्ने उद्घोष गरिएको थियो । यो निर्णय आम निर्वाचनमार्फत् आम जनताद्वारा स्पष्ट रुपमा अनुमोदन भएको थियो । तर निर्वाचनपश्चात् राष्ट्रिय राजनीतिलाई जनअपेक्षा अनुरुप अगाडि बढ्न नदिने विभिन्न विसङ्गत गतिविधि सुरु भए । सुरुमा सरकार गठनमा विलम्ब गराउने र जनादेश विपरीत अन्त्यहीन बार्गेनिङ र दबाबमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई अल्झाउने त्यतिबेलाका गतिविधिहरु तपाईँहरुको सम्झनामा ताजै छन् भन्ने ठान्दछु ।

३। वाधाहरु पञ्छाउँदै सरकार गठन भयो र सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न पनि सुरु ग¥यो । त्यसपछि केही नेताहरुद्वारा निरन्तर रुपमा अस्थिरताका सन्देश र प्रयाश जारी रहे । सरकार गठनको एक वर्ष नपुग्दै कुनै नेताले मुलुकबाहिर गएर अस्थिरताको सन्देश छर्नुभयो भने कुनै नेताले प्रधानमन्त्री मुलुकमा नभएको मौका पारेर देश डुब्न लाग्यो भन्दै बँचाउन माझी गुहार्न थाल्नुभयो । सरकार संविधानको कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुन निर्माण, सङ्घीयताको कार्यान्वयन र मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणमा केन्द्रित थियो । तर कतिपय साथीहरुका आँखा निरन्तर पद, प्रतिष्ठा र पद–सोपानमा मात्रै केन्द्रित भए । आफ्नो काँधमा आएको ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्ने गरी नीति निर्माण, राज्यसञ्चालन र जनपरिचालनमा केन्द्रित हुनु पर्ने नेकपालाई केही नेताहरुले आफ्ना असन्तुष्टि, कुण्ठा र आत्मकेन्द्रित सोचहरुको बन्धक बनाउने र निष्प्रभावी तुल्याउने प्रयाश गर्नुभयो ।

दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,

४। समस्या समाधानका लागि दुई अध्यक्षहरुका बीचमा कार्यविभाजन गरेर एकजना सरकार र अर्कोले पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने निर्णय भएपछि समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो । मैले सोही अनुरुप आफूलाई पूर्ण रुपमा सरकारमा केन्द्रित गरेँ । यसबीचमा पार्टी काम कति अगाडि बढ्यो, एकीकरणका बाँकी काम कति पूरा भए, महाधिवेशनको तयारी कति अगाडि बढ्यो र जनतालाई समस्या परेको बेला विशाल पार्टी पङ्क्तिलाई कति परिचालन गरियो– मैले केही भन्नु पर्दैन । तथ्यहरु आफै बोल्छन् । तर सरकारलाई भने राम्रोसँग चल्नै दिइएन । पार्टी घोषणापत्रको मर्म र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियानलाई हाँक्न सक्ने गरी योेग्यता – क्षमताका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न खोज्यो भने आफ्नो र पराइका कित्ताकाट गरेर टुङ्गोमा पुग्न दिइएन । महत्वपूर्ण संवैधानिक अङ्गहरुमा रिक्तता सिर्जना हुन थाल्यो– पूर्ति गर्न पाइएन । पछाडि परेका सामाजिक समुदायको हितका लागि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुको व्यवस्था छ, तर साढे दुई वर्षसम्म पनि त्यहाँ नियुक्ति हुन पाएन । सरकारले दूरगामी महत्वका काम गरेको छ, प्रतिकूलताका बीचमा पनि मुलुकले महत्वपूर्ण उपलव्धि हासिल गरेको छ, युगान्तकारी काम सुरु भएका छन्– तर विपक्षी दलहरुलाई पनि उछिनेर केही नेताहरु सरकारको अनन्त विरोध र नकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना गर्न उद्यत् भइरहनु भयो । सरकारले प्रस्तुत गरेका कतिपय प्रस्तावमाथि सार्वभौम संसदलाई छलफल पनि गर्न नदिइकन जबर्जस्ती रोकेर राखियो । विगत केही महिना यता सरकार कस्तो कठिनाइबीच काम गर्न वाध्य भयो र कस्तो घेराबन्दीको शिकार भयो भन्ने बारेमा यहाँहरु अनभिज्ञ हुनुहुन्न भन्ने म ठान्दछु ।

५। मैले राज्यप्रणालीमा पनि र पार्टी संरचनामा पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको एउटा वैधानिक प्रणाली बसाल्ने प्रयाश गरेँ । प्रधानमन्त्री चयन ताजा जनादेशका आधारमा बन्ने संसदले गरोस् र पार्टी नेतृत्वको चयन महाधिवेशनबाट होस् भन्ने विधि स्थापित गर्न खोजेँ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति अगुवाइ गरेको पहिलो पुस्ताले संरक्षक र उत्प्रेरकको सम्मानजनक भूमिकामा रहोस् र मुलुकको नेतृत्व सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धिको ‘मिशन’ पूरा गर्न सक्षम र सक्रिय नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण होस् भन्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेँ । यसै मान्यताका आधारमा पाँच वर्षको सरकारको नेतृत्वपछि सुयोग्य नेतृत्वलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने र महाधिवेशनद्वारा पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीबाट अवकाश लिने घोषणासमेत गरेँ । मुलुकको जटिल अवस्थामा नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने हो भने पनि विशेष महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गर्न इच्छा गरेँ र योजना प्रस्तुत गरेँ । तर महाधिवेशनका लागि साथीहरुले ४ महिना पनि कुर्न सक्नुभएन । उल्टै मेरो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने गरी अत्यन्त लाञ्छित र अपमानित गर्दै आरोप–पत्र पेश गर्नुभयो । त्यसलाई पार्टीको लोगो र कार्यालयको दुरुपयोग गर्दै राष्ट्रव्यापी रुपमा वितरण गर्नुभयो र वस्तुतः पार्टी विभाजनको अप्रत्यक्ष घोषणा गर्नुभयो । अर्कातिर भित्रभित्रै प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारीलाई अगाडि बढाउनु भयो । पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेतालाई थाहै नदिई संसद अधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर साथीहरुले संविधान विपरित पार्टी, प्रणाली र पद्धतिमाथि यस अघि नै गंभीर आघात पु¥याउनु भयो । यसपछि नै पार्टीभित्रको अवस्था निकै गंभीर र सङ्कटपूर्ण बन्न पुगेको हो ।

६। अस्ति पुस ४ गते मात्रै पनि मैले पुष्पकमल दहालजीको निवासमै पुगेर उक्त विग्रहकारी आरोप–पत्र फिर्ता लिन, पार्टीमा सहज र स्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्न र विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेर नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि पटक–पटक आग्रह गरेँ । पार्टी एकीकरणको सङ्क्रमणकालीन प्रयो