सांसदहरुले क्यासिनोहरुलाई कठोर नियमन गर्न नहुने वकालत थाले

सहयात्रा टिभी

काठमाडौँ । फागुन ३०, सांसदहरुले देशभर सञ्चालित क्यासिनोहरुलाई कठोर नियमन गर्न नहुने वकालत थालेका छन् ।

नियमावलीका भरमा चलेका क्यासिनोहरुलाई पर्यटन ऐनमा संशोधन गरी नियमनको दायरामा ल्याउन खोज्दा कतिपय सांसदहरु खुकुलो नियमनको पक्षमा उभिएका हुन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषय आकर्षित हुने कानूनहरुको एकमुष्ट संशोधन गर्ने विधेयक पेश गर्दै सरकारले ‘पर्यटन ऐन २०३५’ पनि परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै केही सांसदहरुले क्यासिनोलाई कठोर निगमन र कसिलो व्यवहार गर्न नहुने दृष्टिकोण अघि सारेका छन् । अहिले एउटा कम्पनीले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

अहिले क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीहरुले सरकारलाई करोडौं राजस्व बुझाउन बाकी छ । तर उनीहरुले रोयल्टी तिर्न अटेर गर्दै आइरहेका छन् । संशोधन विधेयकमा यसरी राजस्व नतिर्ने र बक्यौता बाँकी रहेकाहरुको इजाजत नवीकरण नगरिदिने उल्लेख छ ।

सांसदहरुले त्यसमा पनि संशोधन दर्ता गरेर शर्त हटाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । शान्ति विकले क्यासिनोको इजाजत नवीकरणका लागि रोयल्टी बक्यौता तिर्नुपर्ने शर्त राख्न नहुने प्रस्ताव गरेकी छन् । सांसदहरु नागिना यादव र अमरेशकुमार सिंहको प्रस्ताव पनि शान्ति विकको जस्तै छ ।

पछिल्लो समय भारतीय सीमावर्ती शहरहरुमा क्यासिनोको अनुमतिपत्र दिने लहर चलेको छ । झापा, विराटनगर, भैरहवा लगायतका शहरमा रहेका होटलहरुमा क्यासिनो खुल्न थालेका छन् ।

विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्रको ३ किलोमिटरभित्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न दिन नहुने प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसलाई समेत हटाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।