संघियता, कर प्रणाली : छ त जनजिवीकासंग तादम्यता (सम्पादकीय)
सहयात्रा टिभी
सहयात्रा सम्पादकीय : नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले बढाएको करको विरोधमा आजभोली संसद भवन देखि सडक, कार्यालय, घरघर हुँदै सामाजिक सञ्जालहरुसम्म निकै चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । वास्तवमा जनताद्धारा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुले नै जनताको ढाड सेक्ने गरि कर लगाएर आफ्नो दायित्व पुरा गरेको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले केवल राजस्व संकलन गर्नुमात्र आफ्नो दायित्व सम्झिएर एकोहोरो कर बढाउन र उठाउन लागी परेको देखिन्छ ।
मुलुक संघियतामा गएसँगै देशको विकास र आफुहरुको हित अभिवृद्धि हुनेमा आशावादी भएका जनताले संघिय राज्य निर्माण भएपछि बढेको करले पहिलो गांसमा नै ढुङ्गा परेको महशुस गरिरहेका छन् । संघिय संरचनाले विकास र सेवा सुविधा भन्दा दोब्बर कर बढाएपछि संघियताको नाममा जनतालाई केवल सास्ती मात्र दिन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । संघिय संरचनाले गर्दा अझ जनताले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको करको भार नै वहन गर्नुपरेको अवस्था गरिब नेपालीहरुको लागि पहाड बनेर अघि उभिएको छ । के संघियता भनेको यहि चर्को करको भार सम्झने जनताले ? जनताद्धारा चुनिएका प्रतिनिधिहरुले सत्तामा पुग्नासाथ तिनै जनताको ढाड सेक्नु कति उपयुक्त हो ? यो कसैले कसैलाई पढाइरहनुपर्ने पाठ त होइन तर पनि एकपटक जनताका प्रतिनिधि हुँ भन्नेहरुले गम्भिर भएरै सोच्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
हो जनताले तिरेको महङ्गो करको सहि सदुपयोग भए त कर तिर्न पनि त्यति आपत्ति नहोला तर चुनाव जिते देखि महङ्गो गाडि र विलासी सेवासुविधाको उपभोग गर्न तम्सिरहेको प्रतिनिधिहरुको चरित्रले नै कर तिर्न फिटिक्कै मन नलाग्ने अवस्था सृजना गरेको छ, जनताहरुमा । जनताले खाइनखाइ देशका लागी भनेर तिरेको कर केवल प्रशासनिक खर्च र नेताहरुको लालनपालनमा नै काफि भइरहेको विगतले कर तिर्न मन नलाग्ने अवस्था सृजना भइरहँदा अनायासै अपत्यारिलो ढङ्गबाट बढेको करलाई कुनै पनि जनताको मनले स्वीकार गर्न सकेको छैन, यत्रतत्र आम नागरिकको गुनासो यहि छ । कर तिर्न जनतालाई कुनै समस्या हुँदैन, यदि कर तिरे अनुरुपको सेवासुविधा उनीहरुले उपभोग गर्न पाए भने तर सधै दुखः र सास्तीमा गुज्रिएको जीवनबाट कुनै पनि नागरिकले खुसी भएर कर तिर्न सक्दैनन् । सेवासुविधा र देश विकास विनाको अनावश्यक कर जनताका निम्ति कर नभएर केवल कहर बन्दै गएको छ ।
काठमाण्डौंको सिंहदरबार घरघरमा आउने आशा गरेका जनताले सिंहदरबारको रुपमा अपत्यारिलो करको भार उठाउनु निकै बिडम्वना हो । आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको दुख, देश विकासको अभावमा खेपिरहनु त छँदै छ, त्यसमाथि राज्यले फेरि थोपारिदिएको कर जनताका निम्ति न निल्नु न ओकल्नु बराबर भएको छ । सबैको सेवासुविधा भन्दा दोब्बर बढेर आएको कर कुनै पनि जनताको लागी पाच्य भएको देखिदैन ।
दुईचार वटा कुखुरा, एकदुई वटा बाख्रा पाल्ने, बाटोमा बसेर जुत्ता पालिस गर्ने, साइकल मर्मत गरेर गुजारा चलाउनेहरुलार्ईसमेत लगाइएको महङ्गो करले जनताको दैनिकी मै समस्या बनाउने निश्चितै छ ।
पहिले जन्म, मृत्यु, विवाहको दर्ता गराउँदा निश्चित समयभित्र गराएमा कुनै शुल्क लाग्ने थिएन । अझ कुनै कुनै ठाउँमा त समयमा नै दर्ता गराएकोमा प्रोत्साहनस्वरुप पुरस्कार समेत दिने व्यवस्था थियो तर अव भने जन्म, मृत्यु र विवाहको दर्ता गराउँदासमेत चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । यसले त गरिब जनताहरुलाई जन्मन र मर्न समेत सोच्नुपर्ने अवस्था सृजना गराएको छ । के जन्मन र मर्न समेत सोच्नु परोस् भन्ने कामना गरेर जनताले प्रतिनिधिहरु छनौट गरेका थिए ? जनताको हितका निम्ति चुनिएका प्रतिनिधिहरुले नै जनतामाथि करको भार थोपरेपछि जनताहरु करको भारीको तातो भुङ्ग्रोमा नराम्रोसँग पिल्सिएका छन् । अत्याचार पूर्ण रुपमा लगाइएका करको निराकरण सम्बन्धमा समयमा नै सम्बन्धित पक्षले सोच्नु बुद्धिमानि हुन्छ । हैन भने यसले न त देश विकासमा टेवा पुग्छ न त जनताको जीवनस्तरमा सुधार नै आउँछ । एकपटक पुर्नविचार गर्ने कि ?
यो पनि पढ्नुस्