दुव्र्यसनीको शिकार नबनौ र नबनाऔं
सहयात्रा टिभी
सहयात्रा सम्पादकीय : हाल विश्वमा १३ अर्ब मानिसहरु लागुपदार्थ दुव्र्यसनीमा फसेका छन् । नेपालबाट पनि प्रत्येक वर्ष ३० देखि ४० अर्ब रुपैँया लागुपदार्थको खरिदका लागी बाहिरिने गर्छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा करिब दुई लाखको हाराहारीमा मानिसहरु लागुऔषधको सेवन गरेको तथ्यांकमा छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष ११.३६ प्रतिशतका दरले लागुुपदार्थ सेवन गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । लागुऔषध दुव्र्यसनीको संख्या दिनप्रतिदिन ठूलो परिमाणमा वृद्धि हुँदै जानु भनेको कुनै एउटा परिवारका लागि मात्र नभएर सिङ्गो मुलुकको लागी ठूलो नोक्सानी हो । यहि डरलाग्दो तथ्याङ्क अनुसार लागुपदार्थ दुव्र्यसनीको संख्या बढ्दै जाने हो भने एकदिन देशले सम्पूर्ण दक्ष युवाजनशक्ति गुमाउने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन ।
विशेष गरेर कुलतमा फस्ने युवाहरु १५ वर्षदेखि १९ वर्ष उमेरसमुहका रहेको पाइन्छ । यस्ता भर्खर भविष्य निर्माणका निम्ति सोच्ने उमेरका कलिला युवाहरु कुलतमा फसेर आफ्नो जिवन त बर्वाद गर्छन् नै देशलाई नै हानि पु¥याउनुमा उ स्वयम जति जिम्मेवार छ त्यो भन्दा बढि उसको परिवार र राष्ट्र पनि जिम्मेवार देखिन्छ । युवावर्ग कुलतमा फस्नुमा विशेष गरेर घरपरिवारले राम्रो सुपरिवेक्षण गर्न नसक्नु, छोराछोरीका लागी पर्याप्त समय दिन नसक्नु, रोजगारीको अभाव हुनु प्राथमिक कारण अन्तर्गत पर्दछन् । खराब साथीको संगत, पारिवारीक वातावरण, विद्यालय तथा क्याम्पसमा लापरवाही गरिनु, हतोत्साही हुनु जस्ता कारणले पनि युवायुवती कुलततर्फ लाग्ने गर्दछन् ।
लागुपदार्थको सेवनबाट सामाजिक संस्कार बिग्रने, अपराध बढ्ने, दक्ष जनशक्ति नष्ट हुने, अर्थ व्यवस्था ध्वस्त बनाउने, देश विकास पछाडी धकेलिने जस्ता सामाजिक समस्या उत्पन्न हुनुको साथै दुव्र्यसनमा लागेको व्यक्तिको स्नायुप्रणालीमा असर पर्न गई प्रयोगको मात्रा बढ्दै गएमा अन्त्यमा उसको मृत्यु पनि हुन सक्छ । देशका उर्जा शक्ति मानिने युवाहरु दुर्वयसनमा लागेपछि शक्तिहिन भइ आफ्नो जीवन बर्बाद बनाउनुको साथै परिवार र देशकै निम्ति पनि बोझ बन्न पुग्छन् ।
लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रणका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुबाट पहल नगरिएका पनि होईनन् । पुर्नःस्थापना केन्द्रको स्थापना गरि कुलतमा फसेकाहरुलाई सुधार गर्ने प्रयास पनि भईरहेको छ । तर दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको लागुपदार्थ दुव्र्यसनिको संख्यालाई नियन्त्रण गर्न यो पहल पर्याप्त भने छैन । नेपालले लागुऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति २०६३ र लागुऔषध नियन्त्रण रणनीति २०६६ अनुरुप नेपालको लागुऔषधको माग घटाउने, आपूर्ति नियन्त्रण गर्ने र क्षती न्युनीकरण गर्ने तीन मुख्य उद्देश्य लिएको थियो । नेपालमा प्रभावकारी कानुनी प्रावधानको अभावको कारण उक्त उद्देश्य पुरा हुन अझै सकेको छैन ।
लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रणका लागी कानुनी कारवाही मात्र उपाय होइन, यो समस्या समाधानका लागी कानूनी कार्यान्वयन भन्दा पनि जनचेतना तथा अन्य शैक्षिक नीतिले अझ बढी महत्वपूर्ण र प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दछ । साथै सरोकारवाला निकायबाट पनि लागुपदार्थ दुव्र्यसन नियन्त्रणका लागी आवश्यक पहल गरिनु पर्छ । यदि यसो गर्न सकिएन भने यो समस्या कुनै व्यक्ति र समाजमा मात्रै सिमित नरहेर सिङ्गो देशका लागी हानिकारक बन्न पुग्ने देखिन्छ ।