निर्वाचन हुन्छ ?

सहयात्रा टिभी

अहिले जो कोहीको मुखमा एउटै प्रश्न हुन्छ –निर्वाचन हुन्छ त ? प्रश्न सबैसंग हुन्छ तर ढुक्क भएर कसैले उत्तर दिन सक्दैन । यो सबैको एउटै कारण अस्थिर राजनीति तथा सरकार र दलहरुमाथिको अविश्वास नै हो ।
सुरुमा बैशाख ३१ गतेका लागि घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन अब जेठ ३१ गतेका लागि पनि तोकिएको छ । भन्नुको अर्थ निर्वाचन दुइ चरणमा हुने छ । संघीय गठवन्धनमा आबद्ध दल र सरकारबीच संविधान संशोधनका विषयमा सहमति भएपछि उनीहरुलाइ पनि सहभागी गराउन निर्वाचन दुइ चरणमा गर्न लागिएको हो । यो बीचमा मधेशी मोर्चामा आबद्ध ६ दल एक भएर राष्ट्रिय जनता पार्टी बनेको छ । यो पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छैन र यसले भने बमोजिम निर्वाचन चिन्ह छाता नपाउने लगभग निश्चित भैसकेको छ । त्यसअघि संविधान संशोधनमा एमाले पूरै नकारात्मक रहेकाले तराई केन्द्रीत दलहरुको माग अनुसार सहज रुपमा संविधान संशोधनको अवस्था पनि सहज देखिदैन । अर्कोतर्फ नयाँ शक्ति लगायत ६५ दलहरु निर्वाचन चिन्ह नपाएको भन्दै आन्दोलनमा, नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादीको देशभर त्रास, कांग्रेस भित्रै मधेश केन्द्रीत नेताहरुद्वारा संविधान संशोधनपछि मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने दबाब, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको निराशाजनक ट्वीट, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल गृहमन्त्रीबाट असन्तुष्ट हुनु लगायतका दर्जनौ कारणले निर्वाचनप्रति संशय उत्पन्न भएको छ ।
अझ, छिमेकी मुलुकहरुको चाहना, सहयोग र भूमिका पनि उत्साहपूर्ण नभएको देखिएको छ । यसमा दक्षिणको छिमेकीले संविधानमा आफनो चाहना प्रकट नभएको तुष आजसम्म पनि पालेको देख्न सकिन्छ । पछिल्लो समय हिन्दू राष्ट्र घोषणा र राजसंस्थाका लागि आवश्यक स्पेस दिने विषयमा भारत र चीन पनि सकारात्मक रहेका तथ्य सार्वजनिक भएका छन । बेलाबेलामा आउने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका सन्देश र उनका गोप्य भेटवार्ताबाट पनि यसको संकेत पाउन सकिन्छ । त्यसमा पनि महत्वपूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरुका मुखबाट समेत यी कुरा सार्वजनिक हुन थालिसकेका छन । यो परिस्थितिमा ०७४ माघ ७ गते भित्र तीनवटै तहको निर्वाचन चुनौतीपूर्ण भएपनि संविधान कार्यान्वयनका लागि यो गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यो संविधान अनुसार मुलुक अघि बढने वा नयाँ राजनीतिक कोर्स सुरु हुने कुरा छर्लङ्ग हुन अब धेरै कुर्नुपर्ने छैन ।