Category: राजनीति

  • बानियाँको सरकारमा एमालेको भागमा परेका मन्त्रीका नाम टुंगो लागे

    बानियाँको सरकारमा एमालेको भागमा परेका मन्त्रीका नाम टुंगो लागे

    काठमाडौं । साउन २०, नेकपा एमालेले इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारमा पठाउने मन्त्रीको टुंगो लागेको छ ।

    एमालेले पार्टीको भागमा परेका ६ जना मन्त्रीकै नाम टुंगो लगाएको हो । जसमा एक जना दोहोरिएका छन् भने पाँच जना नयाँलाई पठाउने भएको छ ।

    दोहोरिनेमा स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापामगर रहेका छन् । उनै सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा दोहोरिने भएका हुन् ।

    एमालेले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रीमा काठमाडौंका जयराम थापा, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा दोलखाका भरतबहादुर केसी, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीमा ललितपुरका मधुसुधन पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा काठमाडौंका डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा र उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्रीमा काठमाडौंकै ‍विन्दु श्रेष्ठको नाम टुंग्याएको हो ।

    मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले राजीनामा दिएपछि आज कांग्रेसकै इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्दैछन् ।

    कांग्रेस दलको नेताको हैसियत गुमाएपछि लामाले पार्टीको दबाबमा राजीनामा दिएका थिए । उनले राजीनामा दिनुअघि नै बानियाँ दलको नेता चयन भइसकेका हुन् ।

  • कुलिङ पिरियड छानबिन प्रतिवेदन : समिति सभापति खतिवडा नैतिक रुपमा जिम्मेवार

    कुलिङ पिरियड छानबिन प्रतिवेदन : समिति सभापति खतिवडा नैतिक रुपमा जिम्मेवार

    काठमाडौं । साउन २०, संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटिसम्बन्धी छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि मात्रै आफ्नोबारे निर्णय लिने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बताएका छन्।

    उक्त छानबिन समितिले निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ निष्क्रिय बनाउने गरी भाषा प्रयोग गरिनुलाई गम्भीर त्रुटि ठहर गरेको छ। प्रतिवेदनले समितिका सभापतिको हैसियतमा हस्ताक्षर गर्ने राजनीतिक पदाधिकारीलाई राजनीतिक र नैतिक रूपमा जिम्मेवार मानेको छ, जसले प्रत्यक्ष रूपमा खतिवडालाई संकेत गर्दछ।

    यस विषयमा सभापति खतिवडाले आफूले छानबिन समितिको प्रतिवेदन हेर्न बाँकी रहेको र त्यसलाई अध्ययन गरेर पार्टी नेतृत्वसँग समेत सल्लाह गरी आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन्। “म कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सुरुदेखि नै थिएँ र मेरो लाइन त्यही हो,” खतिवडाले भने, “प्रतिवेदनमा के छ, त्यो हेरेर र नेतृत्वसँग सल्लाह गरेर के गर्ने भन्ने निर्णय गर्छु।”

    विधेयकको प्रतिवेदनमा आफ्नो हस्ताक्षर भए पनि त्रुटि पहिचान गर्ने सन्दर्भमा अन्य निकायको पनि भूमिका हुने उनको तर्क छ। खतिवडाले भने, “यो हटाउने वा नहटाउने जिम्मा कानुन मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको हो। सभापति म हुँला, तर यसलाई पारित गर्ने त सिङ्गो संसद हो। सबै माननीय सदस्यहरूले हेरेरै अगाडि बढेको विषय हो।”

    छानबिन समितिले आफूलाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार भनेको विषयमा खतिवडाले समिति गठन भएकै दिनदेखि आफूले नैतिकता प्रदर्शन गरिरहेको दाबी गरे। “छानबिन समिति बनेदेखि म राज्य व्यवस्था समितिमा गएको छैन, गाडी फिर्ता गरेको छु र बैठक पनि राखेको छैन,” उनले भने, “मैले त त्यही दिनदेखि नैतिकता प्रदर्शन गरिरहेको छु।” यद्यपि, समिति सभापतिको नाताले आफूले लिनुपर्ने जिम्मेवारी लिन तयार रहेको पनि उनले बताए।

  • प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै

    प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै

    काठमाडौं । साउन २०, सङ्घीय संसद्अन्तर्गत आज प्रतिनिधिसभाको सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा दिउँसो १ः०० बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा ‘वैकल्पिक वित्त परिचालन विधेयक, २०८१’ लाई पारित गर्ने कार्यसूची छ ।


    त्यसअघि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद गौतमले सो विधेयक सदनमा दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नेछन् । सो विधेयकमाथि प्राप्त भएका संशोधन प्रस्तावलाई निणयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ ।

    बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नहरुको सम्बन्धित मौखिक प्रश्नहरुको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिनेछन् ।

    कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले ‘नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२ प्रस्तुत गर्नेछन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले ‘बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

  • राप्रपाको असन्तुष्ट नेताहरूको बैठक जारी

    राप्रपाको असन्तुष्ट नेताहरूको बैठक जारी

    काठमाडौं । साउन १९, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को असन्तुष्ट पक्षको बैठक बसिरहेको छ । हात्तीसारस्थित नेपाल हाउस रेष्टुरेन्टमा असन्तुष्ट नेताहरूको बैठक जारी छ ।

     

    बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पदमुक्त गरेका नेताहरू पनि सहभागी छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे, पदमुक्त गरिएका उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी, महामन्त्री डा. धवल शमशेर राणा, महामन्त्री कुन्ती कुमारी शाही, तीन सहायक महामन्त्रीहरु प्रेम बलायर, ऋषिराज देवकोटा र सौरेन्द्र बहादुर शाह बैठकमा सहभागी छ ।

    साथै, बागमतीका अध्यक्ष विक्रमबहादुर थापा, कर्णालीका अध्यक्ष दीपबहादुर शाही, केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री जगत गौचन, प्रवक्ताबाट अध्यक्ष लिङ्देनले हटाएका सगुन सुन्दर लावती, सहमहामन्त्रीस् रवीन्द्रप्रताप शाह, सहायक प्रवक्ता प्रबिनकुमार थोकर तामाङ लगायत ७० जनाको बैठक बसिरहेको असन्तुष्ट पक्षले जनाएको छ ।

    असन्तुष्ट पक्षको छलफलको एजेण्डा अध्यक्ष लिङ्देनले पार्टीका नेताहरूलाई गरेको कारबाही सम्बन्धमा रहेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी गराए ।

    अध्यक्ष लिङ्देनले अनुशासन समितिका प्रमुखको मनोनयन, उपाध्यक्ष गिरी र प्रवक्ता लावतीलाई हटाउने निर्णयको असन्तुष्ट पक्षले विरोध गर्दैै आएको छ ।

    साथै, तल्लो तहको अधिवेशनका लागि तोकिएका केन्द्रीय पर्यवेक्षकमा एकलौटी गरिएको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ ।

     

  • प्रचण्डले उपमहासचिव जनार्दनलाई आत्मालोचना गर्न सुझाए

    प्रचण्डले उपमहासचिव जनार्दनलाई आत्मालोचना गर्न सुझाए

    काठमाडौं । साउन १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी उपमहासचिव जनार्दन शर्मालाई पार्टी नेतृत्वप्रति सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठाएकोमा आत्मालोचना गर्न सुझाव दिएका छन् ।

    सोमबार स्थायी कमिटी बैठकमा धारणा राख्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आत्मालोचना गरेर स्थायी कमिटी सदस्यहरूको मान राख्न आग्रह गरेका हुन् ।

    जवाफमा उपमहासचिव शर्माले आफूले जायज प्रश्नहरू नै उठाएको र ती यथावत् रहेको बताएका थिए । ‘मेरा कुराहरू यथावत् छन्, मैले आफ्नो हिस्साको कमजोरीको मात्रै जिम्मा लिन्छु,’ बैठकमा शर्माले भने, ‘कमीकमजोरीहरू सबैका भएका छन् ।’

     

  • कुलिङ पिरियड प्रतिवेदनमा एमाले र कांग्रेसबीचमा कुरा मिलेन

    कुलिङ पिरियड प्रतिवेदनमा एमाले र कांग्रेसबीचमा कुरा मिलेन

    काठमाडौं । साउन १९, संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा गम्भीर त्रुटि भएको संसदीय छानबिन विशेष समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

    यो निष्कर्षलाई पहिलो बुँदामा राखिएको छ । पहिलो बुँदामा समितिमा रहेका सबै सदस्यहरू सहमत भएका छन् । तर, दोस्रो र तेस्रो बुँदामा भने सहमति जुटिसकेको छैन ।

    दोस्रो, बुँदामा त्रुटिमा संलग्न व्यक्ति र तेस्रो बुँदामा त्रुटिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने विषय प्रस्तावित छ ।

    दोषीबारे सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचमा कुरा मिलेको छैन ।

    प्रतिपक्षी दलहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा भएको सहमति कार्यान्वयन नहुने भाषा प्रयोग हुनुमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । यो तर्कमा नेकपा एमाले मौन छ ।

    प्रतिपक्षी दलहरूले मुख्यसचिवसहित उच्च पदस्थ कर्मचारीले पद अनुकुलको आचरण नगरेको किटान गरिनुपर्ने अडान राखेको छ । यसमा कांग्रेस मौन रहेको छ ।

    अर्थात्, राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिलाई नैतिक जिम्मेवार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेसले मानिरहेको छैन ।

    मुख्यसचिव र संसद् सचिवालयका महासचिवलाई समेत दोषी देखाउने प्रस्ताव एमालेले मानिरहेको छैन ।

    एमाले र कांग्रेसबीचमा कुरा नमिलेपछि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू छलफलबाट बाहिरिएका छन् ।

    दुई दलबीचमा साझा मत बनाउन र त्यस्तो मत आएपछि आफ्नो धारणा राख्ने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको छ ।

    छानबिन समितिमा कांग्रेसका सांसद जीवन परियार सभापति छन् भने कांग्रेसका सांसद र सुशीला थिङ सदस्य छन् । एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य सदस्य छन् ।

    माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य छन् ।