केपी ओली प्रचण्ड माधव नेपाल एमाले


अपराधिलाई कडा कारवाहि गरियोस् (सम्पादकीय)

सहयात्रा टिभी

सहयात्रा सम्पादकीय: पछिल्लो समय आमसञ्चार माध्यमहरुमा बलात्कारका घटनाहरु दिनानुदिन व्यापक आउन थालको छ । यी घटनाहरुले हाम्रो समाज कति सभ्य र सुरक्षित छ त भन्ने कुरा दर्शाउछ । बलात्कार कुनै पनि तर्कका आधारमा क्षमा हुन सक्दैन । न त यो केवल नारीवादी अभियन्ताहरूको मुद्दा हो, न त पीडितको दुर्भाग्य । बलात्कार सिंगो मानवजातिको निम्ति लज्जास्पद कुकर्म हो । कुनै पनि लैंगिक पहिचानयुक्त व्यक्तिको स्विकारोक्ति बेगर यौनजन्य क्रियाकलाप गर्नु वा गर्ने प्रयास गर्नु वा गर्ने अभिप्राय राखेर व्यवहार गर्नु सबै बलात्कार हो । जति पनि बलाल्तकारका घटनाहरु वाहिरिएका छन् तिमध्ये किशोरी तथा वालिकाहरु रहेका छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार १० बर्ष मुनी देखी ५० बर्ष माथी उमेरका महिला समेत पीडित छन् । सवैभन्दा बढी प्रतिशत पीडितको उमेर १७ बर्ष देखी ३५ बर्षसम्म रहेको छ ।

 

बलात्कार किन हुन्छ भन्ने अनेक व्याख्या होलान तर निष्कर्षमा यो एक अमानवीय अपराध हो जसको एकमात्र उपचार दण्ड र सजाय हो । पछिल्लो पटक उठेको प्रश्न भने नेपाली समाजमा किन बलात्कारका घटना बढिरहेछन् भन्ने हो । कुनै पनि अपराधको निरन्तरतामा सामाजिक मानसिकता र राज्य–प्रशासनले गर्ने त्यसको निरूपण हो ।

साना उमेर समूहका बालिकाहरुलाई ललाई–फकाई र प्रलोभनका पारेर जबर्जस्ती करणी गर्नेको संख्या उच्च रहेको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकबाट देखिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक अनुसार जबर्जस्ती करणीको मुद्धा हरेक बर्ष बढ्दै गएको छ । २०७१/७२ मा ९८१ रहेको मुद्धा संख्या २०७२/७३ मा १ हजार ८९ पुगेको थियो । उक्त संख्या बढेर २०७३/७४ मा १ हजार १३० पुगेको छ ।

जबर्जस्ती करणी उद्योगका घट्ना आथिर्क बर्ष २०७३/७४ सम्म पुग्दा १४ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको पाईएको छ ।

पछिल्लोपटक भएका बलात्कारका घटनाको प्रवृत्ति हेर्दा अधिकांशका अपराधी चिनेजानेका, नातासम्बन्ध भएका, छरछिमेकी नै देखिन्छन्। अधिकांश पीडित १६ वर्षमुनि वा प्रौढ पाइएका छन्। यसको अर्थ हो शारीरिक रूपले कमजोर पीडकको पहिलो निसानामा पर्ने गरेका छन्। १६ वर्षमुनिका नाबालक र ६० माथिका प्रौढ राज्यको पूर्ण जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्छन्। यसमा पनि राज्य चुकेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ चिनजानका र निकटका व्यक्तिहरू नै पीडक हुनुले समाजमा विश्वसनीयताको स्तर कति खस्केछ भन्ने जनाउँछ । राज्यले यसका सामाजिक–सांस्कृतिक कारणहरूको खोजी र त्यसको निरूपणमा अब पनि ढिलाइ गर्न हुँदैन।
राजधानीको दरबारमार्गमा भएको घटनामा होस् वा ललितपुरको घटनामा होस् वा बाराको घटनामा होस् सबैको पछाडि शक्ति र अर्थको प्रभावमा स्थानीय प्रशासन परेको पाइन्छ । फौजदारी अपराधमा दण्डबाहेक अर्को विकल्प हुँदैन । तर बलात्कारका अधिकांश मुद्दा मिलेमतोमा अभियुक्तहरूलाई छुटाउने गरेको पाइन्छ । त्यसरी मिलापत्रमा सहभागी हुने प्रहरी प्रशासनलाई सजायको भागीदार बनाउन आवश्यक छ ।

जबसम्म राज्यको प्रशासनिक निकायका अधिकारीहरू, मुद्दाका अभियोजनकर्ता र अनुसन्धाताहरू बलात्कारलाई संवेदनशील ठान्दैनन् तबसम्म मुद्दाको तहकिकात प्रक्रिया कायम रहन्छ ।

प्रकाशित : 3 April, 2018

प्रतिक्रिया दिनुहोस्