नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा मुलुककाे ठूलाे हिस्सा विभाजित भयाे: महेश आचार्य
सहयात्रा टिभी
माेरङ । असोज ६, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले मुलुकको ठूलो हिस्सालाई विभाजित गरेको बताएका छन्।
उनले दुईदुई पटक संसदले पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले पारित नगर्नु नै मुलुकका लागि दुःखद भएको बताए। उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले नभएको अधिकार प्रयोग गरिएको छ। उनलाई सार्वभौम जनताबाट स्थापित संसदले पास गरेको कुरालाई पन्छाउनुपर्ने अधिकार छैन। उनले नागरिकता विधेयक अनुमोदन गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।’
राष्ट्रपतिले किन विधेयक प्रमाणीकरण गरिएन भन्ने विषयको तालमेलबारे आफू प्रस्ट नभएकाे नेता आचार्य भन्छन्।
‘यसको पछाडिको मनसायबारे भनिहाल्ने कुरा छैन। विधेयकमा केही फरक कन्टेन्ट हुँदा संदनले पास गरेको थियो। विगतमा नागरिकता अध्यादेश २४ घण्टाभित्र पारित गर्न सक्ने र अहिले त्यही विषयलाई प्रमाणीकरण गर्न नखोज्नुले संविधानबाहिर गएको देखिन्छ। तत्कालीन समयमा नागरिकता अध्यादेश पास गर्ने तर अहिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा राष्ट्रपतिले मतभेद गरेको र संविधानविपरीत गएको अनुभुत भएको छ’, उनले भने।
उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर देशलाई अप्ठ्याराे अवस्थामा धकेलिएको छ। सदनले पास गरेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ। त्यो हुनुपर्छ। संसदले कानुन बनाएर पठाएपछि स्वतं प्रमाणीकरण हुनुपर्छ।’
त्यसैगरी, नेता आचार्यले आउँदो निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ मा नेपाली कांग्रेसको दाबी रहने बताए। २०७४ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माआवादीको समिश्रणसँग प्रतिस्पर्धा गरेर प्रत्यक्षतर्फ पराजित भए पनि समानुपातिकमा कांग्रेसको मत अधिक रहेको उनको भनाइ छ।
आचार्यले भने, ‘सोही मतको आधारमा, क्षेत्रमा कांग्रेसको पक्षमा जनलहर, सांगठनिक संरचनामा कांग्रेसको उपस्थितिलाई गठबन्धनले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन।’ गठबन्धनबीच छलफल भइरहेकाले अहिले नै क्षेत्रमा उम्मेदवारको होडबाजीमा नलागेको उनले स्पष्ट पारे।
नेता आचार्यले भने, ‘अहिले सो क्षेत्र कांग्रेसको पक्षमा सुरक्षित होस् भन्ने चाहन्छु। क्षेत्र आफ्नो पक्षमा आएपछि पार्टीले नै उम्मेदवार टुंगो लगाओस्। गठबन्धन सहमतिमा अघि बढोस्। कांग्रेसको जनाधार भएको स्थानमा दाबीसँगै जितको सुनिश्चितता कांग्रेसले नै गर्नेछ। अहिले नै उम्मेदवार को हुनेभन्दा पनि निर्वाचन क्षेत्रलाई पार्टीले अपनत्व दिनुपर्नेछ।’