गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक अध्यादेशमार्फत ऐन जारी, प्रदेशबाटै सरुवा बढुवा हुने
सहयात्रा टिभी
काठमाडौ । असोज १०, प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा बढुवा अब गण्डकी प्रदेश सरकार आफैंले गर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गरेको छ, त्यो पनि स्थानीय तहका कर्मचारीको विरोधका बाबजुद ।
संसद अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि जाँदाजाँदै अध्यादेशमार्फत ल्याएको प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा गठनसम्बन्धी ऐन शुक्रबार पारित गरी प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणितसमेत भइसकेको छ ।
संघीय सरकारले निजामती ऐन नल्याउँदा गण्डकी प्रदेशले संसद अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि चुनावको मुखमै भए पनि प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याएको हो ।
कर्मचारीलाई विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवसमेत दिलाउने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय तहभित्र कर्मचारी सरुवा गर्न सक्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । एघारौं तहका कर्मचारीको पनि पदस्थापन र सरुवा प्रदेश सरकारले नै गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलकै जोडबलमा आएको अध्यादेशअनुसार स्थानीय तहका कार्यरत कर्मचारीलाई एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्ने अधिकार पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई राखिएको छ ।
कर्मचारीलाई सरुवा वा पदस्थापन गर्दा स्थानीय तहमा सेवा अवधि २ वर्ष नुपगी अन्यत्र सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।