तथ्यांक विभागलाई फेरि योजना आयोग मातहतमा ल्याउने तयारी
सहयात्रा टिभी
काठमाडौँ । असोज ३१, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा रहेको तथ्यांक विभाग (हाल राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय)लाई पुनः राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत नै ल्याउन तयारी सुरु भएको स्रोतले बताएको छ ।
तथ्यांक ऐन २०७९ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर तथ्यांक विभागलाई पहिलेजस्तै योजना आयोग मातहतमा लैजान लागिएको हो । २८ भदौ २०७९ मा लागू भएको ऐनलाई अध्यादेश ल्याएर संशोधन गर्ने तयारी भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।
लामो समयदेखि बहस र अभ्यास गरेर संसदको दुवै सदनबाट पास भएको ऐन अनुसारका प्रावधान कार्यान्वयन सुरु नहुँदै विभागलाई पुरानै संरचनामा ढाल्ने प्रयास गरिएको हो ।
गत २६ असोजमा धुलिखेलमा आयोजित तथ्यांक अधिकृतहरुको भेलामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केबलप्रसाद भण्डारीले विभागका बोर्डहरु परिवर्तनबारे ‘हतार नगर्न’ निर्देशन दिँदै छिट्टै अध्यादेशबाट कार्यालयलाई योजना आयोगमातहत नै ल्याउने तयारी भएको जानकारी गराएका थिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा तथ्यांक क्षेत्र हेर्ने डा. रामकुमार फुँयालका अनुसार तथ्यांक ऐनमा दुई वटा निकाय (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोग) लाई केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सञ्चालनका लागि छुट्टाछुट्टै भूमिका दिइएको छ । यसलाई सच्याउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको उनले जानकारी दिए ।