विदेशमा मृत्यु हुने सबै नेपालीको पोस्टमार्टम अनिवार्य गर्दै सरकार

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । साउन २८, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ‘प्राकृतिक मृत्यु’ भन्दै शव परीक्षणबिनै पठाइँदा बीमा र क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले महत्त्वपूर्ण नीतिगत कदम चालेको छ। ‘राष्ट्रिय आप्रवासन नीति २०८२’ मार्फत अब गन्तव्य मुलुकमा मृत्यु हुने सबै नेपाली श्रमिकको शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) अनिवार्य गरिने भएको छ।

यो नीतिको मुख्य उद्देश्य मृत्युको वास्तविक कारण पत्ता लगाई पीडित परिवारलाई न्याय र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नु हो। हाल दुर्घटना वा आत्महत्या जस्ता घटनामा बाहेक सुतेकै अवस्थामा वा अस्पष्ट कारणले मृत्यु हुँदा रोजगारदाताले ‘प्राकृतिक मृत्यु’ को रिपोर्ट बनाएर शव पठाउने गरेका छन्। यसले गर्दा परिवारले बीमा र राहत रकम पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार, पोस्टमार्टमले मृत्युको वैज्ञानिक कारण खुल्नेछ, जसले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न बलियो आधार प्रदान गर्छ। ‘अधिकांश मृत्यु ‘नर्मल डेथ’ भनेर रिपोर्ट आउँछ, तर वास्तविक समस्या के हो थाहा हुँदैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘वास्तविक कारण पत्ता लागे मात्र रोग पहिचान र रोकथामका लागि काम गर्न सकिन्छ।’

किन आवश्यक छ यो नीति ?

क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता: पोस्टमार्टम रिपोर्टले मृत्युको कारण प्रमाणित गर्ने हुँदा रोजगारदाता र बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिन बाध्य हुनेछन्।

रोगको पहिचान: अत्यधिक गर्मीले हुने ‘हिट स्ट्रोक’ वा किड्नी फेलजस्ता कारणले मृत्यु भएको हो भन्ने पत्ता लाग्दा भविष्यमा श्रमिक पठाउनुअघि अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सावधानीबारे नीति बनाउन मद्दत पुग्नेछ।

२४-घण्टे बीमाको दबाब: रोजगारदाताले कार्यस्थल बाहिर भएको मृत्युको बीमा रकम छल्न ‘प्राकृतिक मृत्यु’ को बहाना बनाउने गरेका छन्। पोस्टमार्टमले यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै श्रमिकको २४-घण्टे बीमाका लागि दबाब सिर्जना गर्नेछ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार २०६५ देखि २०८२ असारसम्म श्रम स्वीकृति लिएर गएका १४,५५४ नेपालीले विदेशमा ज्यान गुमाएका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा ठूलो संख्या ‘प्राकृतिक मृत्यु’ को छ।

कार्यान्वयनको बाटो र चुनौती

यो नीति कार्यान्वयन गर्न गन्तव्य मुलुकको सहमति अनिवार्य छ। सरकारले अब हुने नयाँ श्रम सम्झौता वा पुराना सम्झौताको पुनरावलोकनमा शव परीक्षणलाई अनिवार्य सर्तको रूपमा राख्ने जनाएको छ। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले कूटनीतिक पहलबाट पनि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए।

सरोकारवालाहरूले यो नीतिलाई मानवीय र अत्यावश्यक भन्दै यसले मृतक श्रमिकका परिवारलाई न्याय दिने र भविष्यमा यस्ता दुःखद घटना न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण आधार तयार पार्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।