प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता : द्वन्द्वकालमा मारिएका पुरै १७ हजारको जिम्मा लिनु पर्ने माग
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । फागुन २३, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई फौजदारी अभियोगमा कारबाही हुनुपर्ने मागसहित मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा २ वटा रिट दर्ता भएको छ ।
सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको रिट दर्ता गर्न आदेश भएपछि ती दुवै रिट दर्ता भएका हुन् ।
प्रचण्डविरुद्ध रामेछापका कल्याण बुढाथोकी, सुवास गिरीलगायत ८ जना र रामेछापकै ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १४ जनाले रिट दायर गरेका हुन् । रिटको पेसी बिहीबारलाई तोकिएको छ ।
रिट निवेदनमा संक्रमणकालीन न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्व पीडितहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारले उदासिनता देखाएकोले अदालतसमक्ष निवेदन गर्नु परेको उल्लेख छ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा नियन्त्रणमा लिई गरिएका हत्यालाई अपराधीकरण गरी पीडकलाई सजायको व्यवस्था नभएसम्म संक्रमणकालीन न्याय नटुंगिने निवेदनमा भनिएको छ ।
दाहालले २०७६ माघ १ गतेको दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति ५ हजार व्यक्ति मारेको भन्ने साविति बयान निम्न तर्क, आधार र कानुनले गैरकानुनी भएकोले निजलाई तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्न माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा २०६३ भदौ २३ गते बीबीसी नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा जनयुद्ध सुरु भएको ६ महिनापछि आफैँले लेखेर एउटा गम्भीर सर्कुलर तलसम्म पठाएको स्वीकार गरेकाले दाहाललगायत माओवादी नतेृत्वको अपराधिक मानसिकता प्रष्ट भएको दाबी गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा दाहालले पाँच हजारको मात्रै जिम्मा लिएर उम्कने आधार नभएको र बाँकीको पनि जिम्मा लिने आत्मबल र नैतिक साहस गुमाउने छुट नभएको उल्लेख गर्दै १७ हजार सबैको जिम्मा लिनु पर्ने जिकिर गरिएको छ ।
द्वन्द्वकालमा पाँच हजार व्यक्तिको हत्याको स्वीकारोक्ति एवं स्पष्टीकरण ‘आईसीसीपीआर’ को धारा ६, ७ र ९ विपरीत भएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
रिट दायरकर्ता कल्याण बुढाथोकीले युद्धको नियमविपरीतको काम भएकाले त्यसको विरोधमा मुद्दा दर्ता गरिएको बताए ।
अर्का रिट निवेदनकर्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि नभएपछि न्यायका लागि सर्वोच्च आउनुपरेको बताए ।
अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि पहल गरिएको बताए ।
प्रचण्डले २०७६ माघ १ गते माघीका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको आफूले जिम्मा लिने बताएका थिए । त्यही साबिती बयानलाई आधार मानेर मंगलबार रिट दायर गरिएको हो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार जनयुद्धसँग सम्बन्धित फौजदारी कसुरको निरुपण १६ वर्षसम्म नभएको भन्दै पीडितहरूले न्याय पाउने बाटो बन्द गर्न नहुने भन्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत टुंगो लगाउने भनिएपनि ती दुवै आयोग प्रभावहीन रहेको र आफूहरू न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको भन्दै गत कात्तिकमा जनयुद्धबाट विस्थापित र मारिएकाका आफन्तहरू प्रचण्डलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।