काठमाडौं । असार ६, गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको हिसाब नै नमिलेको भन्दै एमालेले जवाफ मागेपछि सत्तापक्षकै आग्रहमा सभामुख कृष्ण धितालले संसद स्थगित गरेका छन् ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता लिलबहादुर थापाले बजेटमा प्रस्तुत गरिएको अंकको हिसाबकिताब नै गल्ती भएको भन्दै त्यसको जवाफ नदिएसम्म संसद चल्न नसक्ने भन्दै जवाफ मागेका थिए ।
असार १ गते गण्डकीका अर्थमन्त्री डा.टकराज गुरुङले ल्याएको बजेटको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमाथि सामान्य छलफलको क्रममा एमाले उपनेता थापाले सरकारको हिसाब नमिलेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
छलफलको सुरुमा कांग्रेसका सांसद अशोक श्रेष्ठले आफ्नो भनाइ राखेलगत्तै एमालेका थापा छलफलमा भाग लिन पुगेका थिए । हिसाब नै नमिल्नुले नैतिकताको संकट अर्थमन्त्री र सरकारप्रति देखा परेको थापाको भनाइ थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसमा प्राप्त हुने रकम १२ अर्ब ५८ करोड ५४ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट ४८ करोड १०, आन्तरिक राजस्वतर्फबाट ५ अर्ब १७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब ७० करोड स्रोत उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी २०८०/०८१ को बजेट कार्यान्वयन पश्चात २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहने भनिएको छ । सरकारले भनेको यो कुल बजेटको हिसाबै नमिलेको भन्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता थापाले संसदमा सरकारको जवाफ मागे । ‘९६ करोड १९ लाख ७५ हजार रुपैयाँको हिसाबै पुगेन । यसलाई हामीले कसरी लिने हो ?’ थापाले सरकारको जवाफ मागे ।
चालु आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत प्रगति विवरणमा ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा वैशाख मसान्तसम्म १३ अर्ब २९ करोड २१ लाख ५९ हजार खर्च भएको लेखिएको थापाले बताए ।
सोही पुस्तकको वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा १२ अर्ब ३७ करोड ४ लाख १६ हजार रुपैयाँ लेखिएको थापाको भनाइ थियो । ७ करोड ८२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ यो हिसाबमा नमिलेको भन्दै थापाले त्यो कहाँ गयो ? भनेर जवाफ मागे ।
१ रुपैयाँ पनि हिसाबकिताब नमिले सरकारको गतिविधि अगाडि बढ्न नसक्ने थापाको भनाइ छ । मन्त्रालयगत प्रगति विवरण पुस्तकमा चालुको मौज्दात नगद २ अर्ब ३३ करोड ५३ लाख २ हजार लेखिएको छ । तर, बजेट बक्तव्यको पृष्ठ १९ मा २ अर्ब ९४ करोड लेखिएको र मौज्दात रकम नै फरक परेको भन्दै थापाले ध्यानाकर्षण गराए ।
त्यसैगरी नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई अनुदान शीर्षकमा २०८०/०८१ को समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेषको रकम संख्यामा जोडघटाउ नै नमिलेको थापाले दाबी गरे । सोही पुस्तकमा चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब लेखेर खाली राखिएको थापाले बताए ।
