कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको मुख्य आरोप

बैशाख १७, २०७४ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद्हरुले प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीबिरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन । दुवै पार्टीका करिब एक चौथाइ सांसद्हरुले व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन । प्रधानन्यायाधीशले कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, आइजिपी प्रकरणमा गलत फैसला गरेको, न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्दै सीमित न्यायाधीसलाई इजलासमा राखेको, कानुनको पालना नगरेको लगायतको आरोप उनीमाथि लगाइएको छ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ र व्यवस्थापिका संसद नियमावली २०७३ को नियम १६८ (१) अनुसार संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । प्रस्तावमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २५१ सांसदको हस्ताक्षर रहेको छ । प्रस्ताव दर्ता गराउन कांग्रेसक नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतलगायतका सांसद संसद सचिवालय पुगेका थिए । कार्की आउँदो जेठ २४ गते उनी अनिवार्य सेवानिवृत्त हुँदै थिइन् ।

बैशाख १७, २०७४ । व्यवस्थापिका संसद्को बैठक बैशाख २१ गतेका लागि सरेपछि संविधान संशोधन प्रक्रिया पनि तत्कालका लागि टरेको छ । आजबाट संविधान संशोधन बिधेयकउपर परेका प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची भएपनि नेपाली कांग्रेसका पूर्व सांसद नथुनी सिंह दनुवारको निधन भएकाले शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक स्थगित भएको हो । विधेयकमाथि ५० वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । संविधान संशोधनका लागि सत्तापक्षको बहुमत नपुग्ने देखिएपछि बैठक स्थगित भएको अनुमान गरिएको छ । राप्रपाको संसदीय दलको बैठकमा १० सांसद अनुपस्थित भएपछि संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुइ तिहाइ नपुग्ने स्थिति आएको हो । राप्रपाले आफना सांसदलाइ ह्वीप जारी गरेपनि दश जना सांसद् बैठकमा अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

बैशाख १७, २०७४ । ब्यबस्थापिका संसदको बैठकमा सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमाथि आजबाट छलफल सुरु हुँदैछ । सरकारले संसदमा पेस गरेको संविधानको दोस्रो संसोधन विधेयकमाथि ५० वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको र ती माथि आजैबाट छलफल सुरु हुने सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि हिजो सत्तारुढ दल र बिपक्षी एमालेसहित बिभिन्न पार्टीका सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । संशोधन दर्ताको अन्तिम दिन अबेर मात्र सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाका नेताहरुबीच संशोधन दर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । उनीहरुले राती दश बजे संसद सचिवालयमा संशोधन दर्ता गरेका हुन । सत्तारुढ दलले राखेको संशोधन पास भए अब प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्दा सम्वन्धित प्रदेशको सहमति चाहिने छैन, परामर्श मात्र लिइनेछ । संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा सम्वन्धित प्रदेशको सहमतिमा सीमांकन हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तै संघीय आयोग गठनसम्वन्धी धारामाथि पनि संशोधन हालिएको छ । आयोगको गठन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । संशोधन माओवादीका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत, कांग्रेसका चिनकाजी श्रेष्ठ, राप्रपाकी कुन्ती शाही, तमलोपाका जंगीलाल राय र सद्भावनाका लक्ष्मणलाल कर्णले दर्ता गरेका हुन । यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायत दलका सांसद्ले संशोधन दर्ता गरेका थिए ।।।।

बैशाख १७, २०७४ । संविधान संशोधन विधेयकमा सत्तारुढ दल र मधेश केन्द्रीत दलहरुले पनि संशोधन दर्ता गराएका छन । संशोधन दर्ताको अन्तिम दिन अबेर मात्र सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाका नेताहरुबीच संशोधन दर्ता गर्ने सहमति भएको हो । उनीहरुले राती दश बजे संसद सचिवालयमा संशोधन दर्ता गरेका हुन । सत्तारुढ दलले राखेको संशोधन पास भए अब प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्दा सम्वन्धित प्रदेशको सहमति चाहिने छैन, परामर्श मात्र लिइनेछ । संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा सम्वन्धित प्रदेशको सहमतिमा सीमांकन हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तै, संघीय आयोग गठनसम्वन्धी धारामाथि पनि संशोधन हालिएको छ । आयोगको गठन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । संशोधन माओवादीका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत, कांग्रेसका चिनकाजी श्रेष्ठ, राप्रपाकी कुन्ती शाही, तमलोपाका जंगीलाल राय र सद्भावनाका लक्ष्मणलाल कर्णले दर्ता गरेका हुन । यसअघि बिपक्षी एमाले लगायत बिभिन्न दलका सांसद्हरुले दर्जनौ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।