बैशाख १४, २०७४ । स्थानीय तहको संख्या बढाउने आफनो निर्णयबाट सरकार पछि हटोपछि संघीय गठवन्धन सरकारसंग रुष्ठ भएको छ । तराईका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन परिपत्र जारी गरिसकेका बेला एमालेको दवावमा निर्णय फिर्ता लिएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल र संघीय गठवन्धन सरकारसंग आक्रोशित भएका हुन । उनीहरुले सरकारले सहमति उल्लंघन गरेको भन्दै आन्दोलनका चेतावनी दिएका छन । यो विषयमा अहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाल र तराई केन्द्रीत दलका नेताहरुबीच छलफल भैरहेको छ । गठवन्धनका नेताहरुले सहमति भाँडने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालप्रति आक्रोश पोेखेका छन । उनीहरुले आफूहरुसंग भएको सहमति पालना नहुने हो भने आफूहरुपनि चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन । यसअघि नेकपा एमालेले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय फिर्ता लिएपछि संसद्को अवरोध खोलेको थियो । अवरोध खुलेपछि संसद् बैठकमा संविधान संशोधन बिधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल पनि सुरु भएको छ ।
Category: ब्रेकिङ न्युज
-

सरकार गल्यो, स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय फिर्ता, संसद् सुचारू
बैशाख १४, २०७४ । सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउन आफैले गरेको निर्णय फिर्ता लिएपछि व्यवस्थापिका संसद्को अवरोध हटेको छ । एमालेले अवरोध हटाएसंगै संविधान संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल पनि प्रारम्भ भएको छ । बैठकमा कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले छलफलका लागि विधेयकसंसद्मा पेश गर्नुभएको हो । यसअघि सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन छलफल योग्य नभएको भन्दै विरोध गरेको एमालेले यस पटक भने छलफलमा भाग लिएको छ । छलफलमा भाग लि“दै एमालेका सांसद् प्रकाश ज्वालाले सीमाङ्कनका विषयमा अहिलेको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता भएकोजस्तो देखिए पनि ढुक्क हुने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । त्यस्तै सांसद् रेवतीरमण भण्डारीले नागरिकताको प्रावधानको संविधानको मान्यताविपरीत संविधान संशोधन गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।
स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय फिर्ता लिएपछि राष्ट्रिय जनता दल नेपाल भने सरकारसंग आक्रोशित भएको छ । आफूसंग भएको भद्र सहमति उल्लंघन भएको भन्दै राजपाले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
यसबीच, सरकारले रुकुम र नवलपरासीको सीमाङ्कन हेरफेर गरेको छ । सिंहदरबारमा बुधबार सा“झ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रुकुम र नवलपरासीका केही स्थानको सीमाङ्कनमा हेरफेर गरेको हो । बैठकले रुकुमको ११ गाविस र सिस्ने उतरगंगा गाविसलाई मिलाएर ५ नम्बर प्रदेशमा राख्ने र रुकुमका बा“की गाविसलाई ६ नम्बरमा राख्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नवलपरासीको त्रिवेणी गाविसको ६ र ७ नम्बरलाई विनयी गाविसमा मिलाउ“दै चार नवर प्रदेशमा राख्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो । यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले रुकुम र नवलपरासीमा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।।। -

राप्रपाको घोषणापत्रमा– गाउँदेखि देश, अनुशासनदेखि संस्कार बदल्ने कुरा
बैशाख १३, २०७४ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीका शीर्ष नेता र कार्यकर्ताहरुकाबीच राजधानीमा एक समारोहकाबीच घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभयो । घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष थापाले निर्वाचनमा आफूले जितेको गाउं र नगरपालिकामा संगठीत रुपमा धर्म परिवर्तन गर्न नदिने नीति पार्टीले लिएको बताउनुभयो । पार्टीको चुनाव चिन्ह समेत रहेको गाईको संरक्षणका लागि गाउँ र नगरपालिकामा गौशाला निर्माण गर्ने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, एक परिवार एक रोजगारी, २५ जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योग तथा व्यवसायलाई १० वर्षसम्म सबै प्रकारका स्थानीय कर मिनाहा गर्ने प्रतिबद्धता राप्रपाले जनाएको छ । पाँच बर्ष भित्र प्रत्येक घरमा बिजुली र खानेपानी तथा हरेक वडामा मोटरबाटो पु¥याउने विषय पनि समेटिएको छ । अध्यक्ष थापाले भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार, गरिबी निवारण पार्टीको प्रमुख ५ वटा प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्नुभयो । मुलुकको समृद्धिका लागि यातायात, सञ्चार र साना जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ । यस्तै, आफूले जितेका स्थानीय निकायका कार्यालयहरुमा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राख्ने जनाएको छ । गाउँ र नगरपालिकाहरुमा बन्द गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गर्ने उद्घोष पनि राप्रपाले गरेको छ । आगामी १० वर्षमा हरेक नगरपालिकालाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने, प्रत्येक गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर र व्यवस्थित नगरोन्मुख गाउँका रुपमा विकसित गर्ने, कूल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने, माध्यामिक तहसम्मको पढाइ निःशुल्क गर्ने लगायतका बुँदा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छन । राप्रपाले शिक्षकहरुलाई राजनीतिक दलको सदस्य बन्न रोक लगाउने बताएको छ । साथै स्कुलहरुमा बन्द हड्ताल गर्न र दलको भ्रातृ संगठन खोल्न बन्द गरी शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने बाचा घोषणापत्रमा गरिएको छ ।
मुलुकका ठूला दलहरुप्रतिको दृष्ट्रिकोण स्पष्ट गर्दै घोषणापत्रमा कांग्रेस र एमाले बिकल्पहीन पार्टी भएको र माओवादी केन्द्र खस्किएकाले राप्रपा बलियो बैकल्पिक शक्ति भएको उल्लेख गरिएको छ । -

सरकारसंग एमाले क्रुद्ध, दोस्रो दिन पनि संसद् अवरूद्ध, शीर्ष वार्ता निष्कर्षविहीन
बैशाख १३, २०७४ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले लगातार दोस्रो दिन पनि संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको छ । उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले स्थानीय तहको संख्या थप्ने विषयमा दिएको जवाफ चित्त नबुझेपछि एमालेले बैठक अवरुद्ध गरेको हो । सरकारले तराईका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरेपछि एमालेले त्यस सम्बन्धी जवाफ दिन माग गरेको थियो । उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकासमन्त्री कमल थापाले दिएको जवाफ चित्त बुझदो नभएको एमालेले बताएको छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगकै प्रतितवेदनविपरीत र निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा भइसकेको अवस्थामा संख्या थप्न र सीमा चलाउन नमिल्ने एमालेको भनाइ छ । बैठकको सुरुमै समय लिएर बोल्दै उपप्रधानमन्त्री थापाले मधेस केन्द्रीत दलहरुसँगको सहमतिअनुसार सरकारले स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने र निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभएको थियो । स्थानीय तहको संख्या थप गर्न सरकारले ११ जिल्लामा गरेको परिपत्र र तोकेको मापदण्ड औचित्यपूर्ण, सही र सर्वमान्य छ भन्न सकिने अवस्था नभए पनि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनसमेत निर्वाचनमा सहभागी हुने सुनिश्चितताका लागि सरकारले सो कदम चालेको थापालको भनाइ थियो । मन्त्री थापाको जवाफप्रति असन्तुष्टि जनाउदै एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संवैधानिक ब्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा हेरफेर गर्न नमिल्ने जवाफ दिनुभयो । तराईंका ११ जिल्लामा मात्र स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय विरोधाभासपूर्ण रहेको ढकालको भनाइ थियो ।
यसैबीच, संसद्को अवरोध खुलाउन बसेको पाँच दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकपनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पहलमा बसेको बैठकमा पनि प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आफनै अडानमा रहेपछि सहमति हुन नसकेको हो । बैठकमा अध्यक्ष कडा रुपमा प्रस्तुत भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पनि कडा जवाफ फर्काउनु भएको बुझिएको छ । ओलीले कुनैपनि हालतमा स्थानीय तहको संख्या थपन नदिने र संविधान संशोधन पनि हुन नदिने बताएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले बिना नै दुइ तिहाइ पु¥याएर देखाइदिने चुनौती दिएको बताइएको छ । -

आज मातातीर्थ औंशी अर्थात आमाको मुख हेर्ने दिन
बैशाख १३, २०७४ । आज मातातीर्थ औंशी अर्थात आमाको मुख हेर्ने दिन ।
ममताकी प्रतीक आमाको आशीर्वाद लिने र सम्मान गर्ने दिनका रुपमा वैशाख कृष्ण औंशीलाई मातातीर्थ औंशीका रुपमा मनाउने गरिन्छ । बिहानै उठेर नुहाएर आफनी आमालाई तीर्थ बराबर मानेर उपहार, मीठो खानेकुरा, नया“ कपडा आदि दिने र आशिर्वाद लिने गरिन्छ । आमाप्रति सम्मान प्रकट गर्ने मानिसहरु आमा भएको ठाउँमा पुग्ने गर्छन । आमाले पनि छोराछोरीलाई दीर्घायु, सुस्वास्थ्यको आशिर्वाद दिने चलन छ । आमा नभएकाहरुले काठमाडौंको थानकोटस्थित मातातीर्थ कुण्डमा स्नान गरि फलफूल, खाद्यन्न चढाउने गर्दछन् । दिवंगत आमाको सम्झनामा श्राद्ध तथा दान गर्न वैशाख कृष्ण औंसीमा मातातीर्थमा ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ । मेलामा सहभागी भई त्यहा“स्थित कुण्डमा स्नान गरि दान गरेमा आमा दिवंगत हुने छोराछोरीले आमालाई तिर्नुपर्ने ऋणबाट मुक्त हुने धार्मिक विश्वास छ । आजकै दिन भक्तपुरका नेवार समुदायले भक्तपुरको हनुमानघाटमा गई आमाको सम्झनामा श्राद्ध गरी तर्पण दिने प्रचलन छ -
कांग्रेसको घोषणापत्र – ‘नमूना स्थानीय सरकार’ को अवधारणा
बैशाख १२, २०७४ । नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । लामो छलफल र सुझाव संकलनपछि कांग्रेसले पार्टी कार्यालय सानेपामा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘नमुना स्थानीय सरकार’ विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो । स्थानीय संरचना र नेतृत्वलाई सशक्तीकरण गर्ने मुद्दालाई कांग्रेसले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उहाँले सबै तहमा निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षा, सीपमूलक प्राविधिक विद्यालय, कृषि विकास केन्द्र, एक घर, एक रोजगारी, प्रसूति सेवासहितको कम्तीमा १५ शैयाको सुविधासम्पन्न अस्पताल लगायतका कार्यक्रम घोषणापत्रमा उल्लेख भएको बताउनुभयो । यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वृद्धि गर्ने, महिला स्वयम्सेविकाको सुविधा वृद्धि, सबै वडा, टोल जोड्ने पक्की सडक, उज्यालो बस्ती,स्वच्छ ऊर्जा, घरघरमा खानेपानी धारा र शौचालय, फोहर व्यवस्थापन केन्द्र, सुरक्षा पोष्ट लगायतका विषयलाइ पनि कांग्रेसले प्राथमिकता दिएको छ । कांग्रेसले नेता महेश आचार्यको नेतृत्वमा गठित मस्यौदा समितिले घोषणापत्र निर्माण गरेको हो ।
घोषणापत्रमा स्थानीय तहको अधिकारमा श्रोत पर्याप्त बनाउने विषय समेटिएको संयोजक आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँले तीन वर्षभित्र १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, गाउँ तहमै उद्योग स्थापना र भएका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि जडिबुटी, पर्यटन र जलस्रोतमा जनशक्ति परिचालनको योजना, शैक्षिक बेरोजगारलाई हरेक क्षेत्रमा सहुलियत दिने कार्यक्रममार्फत् समृद्धिको खाका निर्माण भएको बताउनुभयो ।
