Category: ब्रेकिङ न्युज

बैशाख १२, २०७४ । सरकारले गर्न लागेको संविधान संशोधन प्रक्रियामा नकारात्मक रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सरकारसंग झन रुष्ठ भएको छ । सरकारले पहिलेको भन्दा झन खतरनाक संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको र संवैधानिक व्यवस्था विपरित तराईमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन खोजेको एमाले व्यवस्थापिका संसद्को बैठक पनि अवरूद्ध गरेको छ । स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन खण्डित हुने गरी विभिन्न जिल्लामा कोटा बाँडेर परिपत्र गरेको एमालेको आरोप छ । बैठकको प्रारम्भमै समय लिएर बोल्दै सांसद गंगालाल तुलाधरले सो विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म संसद चल्न नदिने बताएपछि एमाले सासंसदहरुले आ–आफ्नो स्थानमा उभिएर विरोध जनाएका थिए । उहाँले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले केही जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन परिपत्र गरेको विषय सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो ।
निर्वाचन आयोगसंग असन्तुष्टि, संशोधन बिधेयक असफल पार्ने
नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठकले बजेट ल्याएर निर्वाचन गर्न मिल्ने भनी निर्वाचन आयोगले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ । अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोटमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले एक महिनाको अन्तर पारेर दुई चरणमा चुनाव गराउन खोज्नु र बजेट भाषणपछि बहुसंख्यक प्रदेशमा निर्वाचन गराउने योजना षडयन्त्रमूलक रहेको ठहर गरेको छ । बैठकले सरकारको षडयन्त्रको शिकार नबन्न आयोगलाइ आग्रह समेत गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगमा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ सहितको टोलीले गम्भीर आपत्ति सहितको लिखित असहमति दर्ज गर्ने छन । बैठकका अध्यक्ष केपी ओलीले जेठ १५ गते चुनावी बजेट पेश गरेर त्यहि बजेटको भाषण गर्दै भोट माग्न जाने सत्तापक्षको षडयन्त्रलाई कुनै हालतमा सफल हुन नदिने बताउनु भएको थियो । बैठकले सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन बिधेयक पारित हुन नदिने समेत निर्णय गरेको छ ।

बैशाख १२, २०७४ । विनाशकारी भूकम्प गएको आज दुइ वर्ष पूरा भएको छ ।
आजकै दिन गोरखाको बारपाकलाई केन्द्र बनाएर ७ दशमलव ६ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । दुईहजार बहत्तर साल बैशाख १२ गते गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी झण्डै नौ हजार मानिसको मृत्यु भयो । हजारौं घाइते भए, कैयौं अंगभंग भए, भौतिक संरचनाहरु खण्डहरमा परिणत भए । भूकम्प गएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि परकम्पहरु आउने क्रम अझै रोकिएको छैन । भूकम्पबाट बिस्थापित भएका मध्ये धेरैजसो अझैपनि खुल्ला चौरमा पाल टाँगेर बस्न बाध्य छन । सरकारले पीडितलाइ राहत र भत्किएका सबै प्रकारका संरचनाका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेपनि त्यसको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । उल्टो प्राधिकरण राजनीतिक खेल मैदान बनेको छ । प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेरिएपनि कुनै काम अघि बढन सकेको छैन ।
धेरै पीडितले अझैपनि अनुदान नपाउ“दा आवास समेत निर्माण गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन । भूकम्प लगत्तै दातृ निकायबाट अरबौं सहयोग रकम घोषणा भएपनि त्यो अझै प्राप्त हुन सकेको छैन । यसैबीच, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बजेट तथा जनशक्ति अभावमा पुनर्निर्माणको कामले गति लिन नसकेको जनाएको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले ४० प्रतिशत घर पुनर्निर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभयो । भूकम्पको दुई वर्षमा ३४ अर्ब ५२ करोड रुपैया“ खर्च भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पोखरेलले घर निर्माणको काम तीब्र गतिमा भइरहेको भन्दै यसका लागि रकम अभाव हुन नदिने बताउनुभयो । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्म भुसालले नीजि आवास, शिक्षण संस्था, पुरातात्विक महŒवका सम्पदा, सरकारी भवन र स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्न तीन खर्ब रुपैया“ आठ अर्ब रुपैया“ रकम अभाव रहेको जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैया“ र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चार अर्ब रुपैया“ खर्च भएको छ । तर, तथ्यांकमा भने भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा ६ लाख २६ हजार ६ सय ९५ लाभग्राही मध्ये ४९ हजार ६ सय ८१ घरको पुनर्निर्माण शुरु भएको उल्लेख छ । लाभग्राही आफैले १८ हजार ६ सय ३३ वटा घर पुनर्निर्माण गरेका छन् ।।।

बैशाख ११, २०७४ । नेपाल प्रहरीका डीआईजी नवराज सिलवाललाइ छानबिनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय बोलाइएको छ । सरकारी कागजात किर्ते गरेको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले सिलवाललाई सोधपुछका लागि बोलाएको प्रहरी प्रवक्ता सर्वेन्द्र खनालले जानकारी दिनुभयो । डिआइजी सिलवालकासाथ उहा“का कानूनी सल्लाहकार शम्भु थापासंग पनि बयान लिइएको छ । प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको कागजात पेश गर्ने क्रममा सिलवाललाई कीर्ते गरेको आरोप लागेपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । यसअघि आईजीपीले बोलाएको बैठकमा समेत सिलवाल अनुपस्थित भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

बैशाख ११, २०७४ । सरकारले दुई चरणमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा बैशाख ३१ गते प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ को र दोश्रो चरणमा जेठ ३१ गते १, २, ५ र ७ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन हुने निर्णय गरेको हो । बैठकले पहिलो चरणको चुनावको उम्मेदवारी दर्ताको मिति केही दिन पर सार्न निर्वाचन आयोगलाइ आग्रह पनि गर्ने भएको छ । बैशाख ३१ को चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले १६ गते उम्मेदारी दर्ताको समय तोकेको छ । त्यस्तै, बैठकले प्रदेश नम्बर २ र ५ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसका लागि उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।
एमाले असन्तुष्ट
नेकपा एमालेले वैशाख ३१ र जेठ ३१ गते गरी दुई चरणमा चुनाव गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । संसद भबन नया“ बानेश्वरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले दुई चरणमा चुनाव गर्ने भए दोश्रो चरणको चुनाव जेठ १५ अघि नै गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । संविधान अनुसार जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले बजेट अघि र बजेट पछि दुई चुनाव हुन निर्वाचन आचारसंहिताले नदिने एमालेको ठहर छ । बैठकमा ओलीले एमालेलाई बाहिर राखेर दलहरुबीच भएको सहमति मान्य नहुने धारणा राख्नुभएको थियो । एमालेलाई लत्याएर संसोधन प्रस्ताव तयार गरिएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।
दाहाल–ओली भेट
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकार र मधेस केन्द्रीत दलबीच भएको सहमतिको लिखित दस्तावेज अध्ययनपछि मात्रै धारणा बनाउने जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीचको भेटमा अध्यक्ष ओलीले सहमतिको लिखित दस्तावेज अध्ययनपछि मात्रै एमालेले धारणा आउने जवाफ दिनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले मोर्चा र संघीय गठबन्धनस“ग दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने र परिमार्जनसहित संविधान संशोधन गर्ने विषयमा भएको सहमतिबारे अध्यक्ष ओलीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । ओलीले परिमार्जनसहितको संविधान संशोधनको लिखित दस्तावेज माग्नु भएको थियो ।

बैशाख १०, २०७४ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन र त्यसको तयारीबारे निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरुसंग परामर्श गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोगका आयुक्तहरुसंग परामर्श गर्नुभएको हो । सरकार र संघीय गठबन्धनबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा उहाँले आयुक्तहरुको राय बुझनु भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले दुइ चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने स्थिति, आयोगको अफ्ठ्यारो र प्राविधिक तयारी लगायतका विषयमा चासो राख्नु भएको थियो ।

बैशाख १०, २०७४ . सरकार र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीच दुइ चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने  सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गर्ने र मधेशी मोर्चा पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने सहमति भएको हो । लामो गृहकार्यपछि मोर्चाले घोषणा गरेको आमहडतालसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएका छन । आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधन प्रस्तावको परिमार्जनमाथि आवश्यक निर्णय गर्नेछ । यस्ता छन सहमतिका बुँदा ः

• बैशाख ३१ गतेको लागि घोषित स्थानीय निकायको चुनाव दुई चरणमा गरिने ।
• पहिलो चरणमा ३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन गर्ने ।
• बाँकी प्रदेशमा जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने ।
• सरकारले मोर्चासँग आज भएको सहमति अनुसार परिमार्जनसहित संविधान संशोधन विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पास गराउने । भोली बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले यसबारे निर्णय लिदै संसदमा दर्ता गर्ने ।
• तराईका केही जिल्लामा स्थानीय निकायको संख्या थपिने । निर्वाचन आयोगसग त्यसबारे परामर्श गरिने ।
• स्थानीय निकायको संख्या स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार हुने ।
• प्रदेश सिमांकनको बिषय संघीय आयोगको प्रतिवेदनअनुसार हुने ।
• भाषा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार संविधानको अनुसुचीमा राष्ट्रिय भाषा थपिने ।
• मोर्चाले घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने ।

एमाले असन्तुष्ट

सरकार र मोर्चाबीचको सहमतिप्रति बिपक्षी नेकपा एमाले भने असन्तुष्ट बनेको छ । एमालेले कुनैपनि हालतमा दुइ निर्वाचन चरणमा हुन नसक्ने भन्दै सहमतिलाइ निर्वाचन नगर्ने षडयन्त्र भएको टिप्पणी गरेको छ  ।