Category: मुख्य समाचार

बैशाख १५, २०७४ । महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले जेठको पहिलो हप्ताबाट नयाँ ट्राफिक नियम ल्याउने तयारी गरेको छ । उपत्यकामा सवारी दुर्घटनमा धेरैजसो पैदल यात्रुको निधन हुन थालेपछि महाशाखाले पैदलयात्रुलाइ नै लक्षित गरी नियम ल्याउन लागेको हो । महाशाखाले जथाभावी बाटो काट्नेलाइ जेठको पहिलो हप्ताबाट रु २०० जरिवाना गर्ने जनाएको छ । जरिवाना तिर्न पैसा नभए केही समय प्रहरीको नियन्त्रणमा राख्ने प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक मिङमार लामाले बताउनुभयो । लामाका अनुसार राजधानीमा सवारी दुर्घटनामा परी ४० प्रतिशत पैदलयात्रुको ज्यान गएको तथ्याङ्क छ । यो नियमले फुटपाथबाट हिँडाउने वा आकाशे पुलबाट बाटो काट्न सचेत गराउने छ ।

बैशाख १५,२०७४ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको खुलेर प्रशंसा गरेका छन । चीनले उत्तर कोरियाको आणविक गतिविधिको विरोध गर्दै त्यसबिरुद्ध लड्ने घोषणा गरेको भन्दै ट्रम्पले राष्ट्रपति जिनपिङको प्रशंसा गरेका हुन । ट्रम्पले जिनपिङलाइ ‘भेरी गुड म्यान’ को संज्ञा दिंदा जिनपिङ राष्ट्र प्रेमी भएको बताए । ट्रम्पले उत्तर कोरियाको संकट समाधान आफूले राजनीतिक रुपमा हल गर्न चाहेको भएपनि यो निकै कठिन भएको बताए । उत्तर कोरियाको संकट समाधान गर्न ठूलो संघर्ष हुनसक्ने उनले बताए । ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ युवा भएको र उनले आफनो देशलाइ गलत बाटोतर्फ डो¥याइरहेको आरोप लगाए । उत्तर कोरियाको संकटमा विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् बैठकमा पनि छलफल भैरहेको छ ।

बैशाख १५, २०७४ । चन्दा प्रोडक्सनद्वारा निर्मित कार्यक्रम सहयात्राको आजको अंकमा खेर गएको खोलाको पानी, सिंचाइ र खानेपानीमा लगानी विषयमा केन्द्रीत छ । पहाडी क्षेत्रमा पानीको श्रोतको संरक्षण, उपयोग तथा त्यसको व्यवस्थानका विषयमा केन्द्रीत भएर कार्यक्रम तयार पारिएको हो । कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनमा हरेक शुक्रवार साँझ ६ः०५ बजे र त्यसको पुनः प्रसारण आइतबार बिहान १०ः३० बजे हुने गर्दछ ।

वाणिज्य सचिव ङईन्द प्रसाद उपाध्यायले मुलुकले बेहोर्र्दै आएको ब्यापार घाटा अब नियन्त्रणमा आउने बताउनु भएको छ । सहयात्रा टीभी डटकमसंग विशेष कुराकानी गर्दै सचिव उपाध्यायले अन्य मन्त्रालयहरुसंग पनि सहकार्य र समन्वय तीव्र पारिएकाले अब  लगानी बढने र उत्पादन पनि बढ्ने दावी गर्नुभयो । प्रस्तुत छ, सचिव उपाध्यासंगको गरिएको कुराकानी, जस्ताको त्यस्तै ।
१. ब्यापार प्रवद्र्यनका लागि मन्त्रालयले के कस्ता काम गरिरहेको छ  ?
फोकस्ड एरियाहरु के के हुन भन्दा पहिला अलिकति पृष्ठभूमीमा ट्रेड सेक्टरको इकोनोमीमा इम्पोर्टेन्स के भनेर प्रवेश गर्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ । इकनोमिक ग्रोथको प्रेरकको रुपमा चाहिं ट्रेड सेक्टरको कन्ट्रिव्युसन रहने हुँदा ट्रेड सेक्टरलाइ प्रमोट गर्ने कामका लागि थुप्रै इन्टरभेन्सन हुने गर्छन । हाम्रो वाणिज्य मन्त्रालयले बेसिकल्ली ट्रेड सेक्टरको डेभ्लभमेन्ट र प्रमोशनका लागि सबैभन्दा पहिला चाहिने पोलिसी रिफर्मका मेजरहरु, रेगुलेटरी रिफर्मका मेजरहरु र कतिपय कानूनी सुधार, इनिस्टीच्युसनल एरेन्जमेन्ट गर्ने काम, इन्भाइरोन्मेन्ट क्रियट गर्ने काम गर्छ । यो वास्तवमा निरन्तर प्रक्रिया हो । त्यो मिनिस्ट्रिको एजेण्डामा कार्यसूचीमा संगै रहिरहने विषय भएको हुनाले नीतिगत रुपमा नीति तर्जुमा गर्ने, रणनीति तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, कानूनी सुधार गर्दै जाने, संस्थागत सुधार गर्दै जाने र ब्यापार सम्बद्ध पूर्वाधारका निर्माण गरेर ब्यापारलाइ प्रवद्र्यन गर्ने कामका लागि यी कार्यसूचीमा मन्त्रालय केन्द्रीत रहेको हुन्छ । त्यो रेगुलर प्रोसेस हो । ब्यापार सेक्टरको प्रोमोसनको लागि इकोनोमिक इन्जिनलाई फङसनल बनाउनका निमित्त, इकोनोमिक ग्रोथलाई कन्ट्रिव्युट गराउनका निमित्त मेजर फन्डामेन्टल केही क्षेत्र हुन्छन । ती क्षेत्रमा पनि संगसंगै फोकस गराउनु छ । जस्तैः हाम्रो इन्टरनेशनल मार्केटमा नेपाली बस्तुहरुको पहुँच कसरी बृद्धि गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । जति हामी एक्सपोर्ट बृद्धि गर्न सक्छौं, त्यति नै इकोनोमीलाई ट्रेड सेक्टरले कन्ट्रिव्युट गर्न सक्छ । र, त्यसका लागि म्यानिफ्याकचरिङ बेस एक्सपान्सन गर्न जरुरी हुन्छ , जसले प्रोडक्सन क्रियसन गर्छ, इम्लोइमेन्ट पनि जेनरेट गर्छ । त्यसले अल्टिमेट्ली इकोनोमीलाइ कन्ट्रिव्युट गर्छ । अब त्यो काम भैसकेपछि यसले रिजल्ट डेलिभर गर्नेक्रम सुरु हुन्छ । तर,अहिलेको स्ट्याटस हेर्दा हाम्रो इम्पोर्टको सिच्युयसन असाध्यै प्रत्येक बर्ष बढिरहेको छ, एक्सपोर्ट स्थिर भएर बसेको छ । बृद्धि हुँदा खेरी पनि अलिकति इनसिग्नीफिकेन्ट क्वान्टिटिमा बृद्धि भएको कारणले गर्दा ट्रेड डिफिसिट प्रत्येक बर्ष वाइडनिङ भएर गएको छ । त्यसको कारण के हो भन्ने कुरा नै महत्वपूर्ण हुन्छ, पहिला । त्यसकारण मन्त्रालयले यसको पछाडिको कारण के हो भनेर आइडेन्टीफाइ गर्दा मेजर हाम्रो डोमेष्टिक सप्लाइ कपासिटी नै प्रमुख हो । त्यसकारणले यो डोमेष्टिक सप्लाइ कपासिटी इनहान्स गर्न प्रोडक्सन बढाउनुपर्ने हुन्छ, त्यो हुनाले प्रोडक्ट डेभलभमेन्ट एउटा एरियामा कामगर्ने भाको छ, यद्यपी प्रोडक्ट डेभलेभमेन्टको काम वाणिज्य मन्त्रालयसंग मात्र सिमित होइन, यसले फ्यासिलेसनको काम र एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रियट गर्ने काम गर्छ ।  त्यो प्रोडक्ट डेभलेभमेन्ट संगसंगै यो भौतिक पूर्वाधार अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसमा हामीले डोमेष्टिक र इन्टरनेशनल रिसोर्सको मोबिलाइजेसन गर्ने काम गर्छौ । त्यसमा पूर्वाधार निर्यात गर्ने ।  जस्तैः हाम्रो बस्तु उत्पादन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँचको लागि आवश्यक पर्ने क्वालिटी रिक्वाइरमेन्ट र कन्फर्मिटी एसेसमेन्टका केही इन्फ्रास्टक्चरहरु चाहिन्छ । त्यसैगरी मार्केटसम्म पु¥याउन र प्रतिष्पर्धी हुन कनेक्टिभिटी, रोड इन्फ्रास्टक्चर र ट्रान्सपोर्टका साधनहरुलाई पूर्वाधारको रुपमा विकास गर्नुपर्छ । बिभिन्न मन्त्रालयहरुसंग समन्वय गरेर हामीले आन्तरिक तथा बाह््य श्रोतको परिचालनका लागि समन्वय गछोैं ।
दोस्रो भनेको ट्रेड फ्यासिलेसन हो, ब्यापार सहजीकरणको काम । यो पनि मन्त्रालयको कार्यसूचीमा हुन्छ । तेस्रो चाहिं ब्यापार प्रवद्र्यनकालागि मेजर मार्केटको प्रोडक्सनको काम पनि हुन्छ, त्यसकारणले यी क्षेत्रमा फोकस्ड भएर मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । यो बाहेक मैले पृष्ठभूमीमा भने पोलिसी रिफर्मका कुरा, इन्भाइरोमेन्ट क्रियसन गर्ने, लिगल इनिस्टिच्युट एरेजमेन्टका कुराहरु पनि मन्त्रालयको नियमित कार्यसूचीमा पर्ने कुराहरु हुन । यसै विषयमा हाम्रो मन्त्रालयले केन्द्रीत भएर अगाडि बढिरहेको छ ।
२. ब्यापार घाटा कम गर्न मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?
ब्यापार घाटा कम गर्न यसको दुइवटा पक्ष हेर्न जरुरी छ । ब्यापार घाटा किन हुन्छ त ? हामी जति निर्यात गर्छौ, त्यो भन्दा बढी आयात भयो भने ब्यापार घाटा हुन्छ । अर्को हिसाबले भन्दा असन्तुलन हुन्छ, त्यसलाइ सन्तुलन कायम गर्नको निम्ति हामीले निर्यात बृद्धि गर्नुपर्छ । आयात र निर्यातको अनुपातलाई सन्तुलित दरमा मात्रै कायम गर्न सकियो भने ब्यापार घाटा कम हुने स्थिति रहन्छ । अहिले हाम्रो डोमेस्टिक सप्लाइ क्यापासिटी हेर्ने हो भने त्यो स्थिर रुपमा रहेको छ, जसलाई रिजोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको के हो भने हामी ग्लोबोलाइजेसको अहिलेको एजमा हामी लिबरल फ्रि मार्केट इकोनोमीमा इम्पोर्टलाई निषेध गर्ने ग्राउण्ड हुँदैन । इम्पोर्ट चाहिं राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार हुने गर्छ । यो नराम्रो कुरा पनि होइन । यदि इम्पोर्टलाइ हामीले म्यानिफ्याक्चरिङलाइ मद्दत पुग्ने गरी उद्योगलाइ प्रेरित गर्दै परिचालन गर्न सक्यौं भने त्यसले फेरि अर्को औद्यगिकरणको प्रक्रियालाई कन्ट्रिव्युट गर्छ । तर, हामीकहां  इम्पोर्ट के को लागि भैरहेको छ भने त्यो उपभोगका लागि । त्यसलै गर्दा एक्सपोर्टलाई कन्ट्रिव्युट गर्ने गरी इम्पोर्टलाइ मोबिलाइज गर्न नसकेको कारणले ब्यापार घाटा बढेको हो । त्यसकारण मैले के मा फोकस गरिरहेको छु भने एउटा प्रोडक्ट डेभलेभमेन्ट मा फोकस गर्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन क्षमता बृद्धि गरिसकेपछि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारको घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ । उत्पादन बृद्धि भैसकेपछि निर्यात बृद्धि हुन सक्छ । निर्यात बृद्धि भएपछि अनि इम्पोर्टलाई त्यसले आफै म्यानेज पनि गर्छ । अर्को एक्पोर्टलाइ बढाएर पनि ब्यापार सन्तुलित स्तरमा कायम गर्न सक्छ । त्यसकारण उत्पादन बृद्धिको काम, हामीले ट्रेड रिलेटेड इन्फ्रास्टक्चर किन बढाउँछौं भने एउटा त हाम्रो बस्तुलाई आन्तरिक बजारमा प्रतिष्पर्धी बनाउन त्यसले ट्रान्सपोर्ट ट्रेड कस्ट मिनिमाइज गर्न मद्दत गर्छ, अर्को मार्केट एक्सिस पु¥याउनका लागि क्वालिटी इन्स्योर गर्ने काम गर्छ त्यसले । त्यसकारण यो दुइवटा काममा हामी फोकस गछौं । त्यसो भैसकेपछि फ्यासिलेटेसन मेजरहरुपनि लिनु प¥यो । ट्रेड फ्यासिलेटेसनः प्रत्येक स्टेजमा प्रोडक्सन युनिटदेखि मार्केटसम्म जाने जुन सप्लाइ छ, लिंक छ, त्यसलाई सबैतिर फयासिलेटेसन मेजरहरु पनि लिनुपर्छ । त्यसपछि भनेको मार्केट प्रोडक्सनको काम गर्नुपर्छ । बस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्यन गर्न बजार प्रवद्र्यनको काम पनि गर्�

बैशाख १४, २०७४ । सरकार र बिपक्षी दलहरुबीच पुनः टकरावको स्थिति उत्पन्न भएको छ । संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्याका विषयमा फरक–फरक अडान भएपछि पुनः सरकार र बिपक्षी दलहरु आमनेसामने भएका हुन । सरकारले कुनैपनि हालतमा संशोधन बिधेयक पारित गर्ने अडान लिएपछि एमाले नेतृत्वको नौ दलीय बिपक्षी गठवन्धन पनि जुर्मुराएको छ । सरकारले गत मंसिर १४ गते संशोधन प्रस्ताव ल्याएसंगै सो विरुद्ध गठबन्धन सक्रिय रहेकोमा सरकारले प्रस्ताव फिर्ता लिएसंगै निश्क्रिय रहेको थियो । तर अहिले सरकारले फेरि परिमार्जनसहितको संशोधन प्रस्ताव ल्याएपछि गठबन्धन सक्रिय भएको छ । बिहीबार बसेको गठवन्धनको बैठकले संशोधन प्रस्तावमाथि संशोधन हाल्ने र सत्तापक्षले चाहे जस्तो कुनैपनि हालतमा संशोधन प्रस्ताव पारित हुन नदिने निर्णय गरेको छ । एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल पार्ने नीति लिएको हो । उता, संघीय गठवन्धन र सरकारको बिहीबार बसेको बैठकले फाष्ट ट्रयाकबाट संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय गरेको छ ।